आम बजट 2008-09

60,000 करोड़ रुपये की कृषि ऋण पैकेज। लघु और सीमांत (5 एकड़ क्षेत्र तक के) किसानों के लिए संपूर्ण ऋण माफी (50,000 करोड़ रुपये अनुमानित)। अन्य किसानों के संबंध में सभी ऋणों के लिये एक बारगी निपटान योजना होगी, इसमें 75 प्रतिशत भुगतान के एवज में 25 प्रतिशत राशि की छूट (10,000 करोड़ रुपये अनुमानित)। 30 जून, 2008 तक इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी। चार करोड़ किसानों को लाभ।
वर्ष 2008-09 के लिए 2,80,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण का लक्ष्य, अल्पकालीन फसल ऋण 7 प्रतिशत ब्याज पर जारी।
सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम की स्थापना करना, सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरूआत।
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3,966 करोड़ रुपये की योजना, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत निधि के लिए 18,983 करोड़ रुपये।
सभी 90 अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों के लिए बहुविध क्षेत्रीय विकास योजनाएं (3,780 करोड़ रुपये का प्रावधान)।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के आवंटन को 2007-08 में 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2008-09 में 1000 करोड़ रुपये किया गया, न्यायमूर्ति राजिन्द्र सच्चर समिति की रिपोर्ट पर तेजी से क्रियान्वयन शुरू।
मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण के लिये 45.45 करोड़ रुपये का प्रावधान।
मौलाना आजाद फाउन्डेशन की आधारभूत राशि में 60 करोड़ रुपये बढ़ाया गया।
बैंकों से जुड़े सभी महिला स्वसहायता समूहों के ऋण जनश्री बीमा योजना के दायरे में।
सभी 596 ग्रामीण जिले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के दायरे में।
वृद्धजनों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरूआत।
बजट में पहली बार प्रारंभ की गई बाल संबंधी योजनाओं से संबंधित विवरण।
दोपहर भोजन का सभी प्रखंडों में उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं तक विस्तार।
पूर्वोत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था।
सरकार द्वारा सोलह केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना।
तीन नये आई.आई.टी.संस्थानों, दो आई.आई.एस.ई.आर. और दो प्लानिंग और आर्किर्टेक्चर स्कूलों की स्थापना।
6000 उच्चस्तरीय मॉडल स्कूल खोले जायेंगे।
विज्ञान में नवीनता को बढ़ावा देने के लिए नई छात्रवृत्ति योजना।
प्रत्येक जिले में एक नेहरू युवा केन्द्र।
पानी की कमी वाले बसावटों में स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था।
इंदिरा आवास योजना के अधीन मैदानी क्षेत्रों में सब्सीडी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये और पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में सब्सीडी 27,500 रुपये से बढ़ाकर 38,500 रुपये किया गया।
आम आदमी बीमा योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्य सब्सीडी के लिए 32,667 करोड़ रुपये का प्रावधान।
300 आई.टी.आई. (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) के उन्नयन के लिए 750 करोड़ रुपये का आवंटन।
सरकार की ओर से केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए 16,436 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता और 3,003 करोड़ रुपये के ऋण का प्रावधान।
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के लिए 5,800 करोड़ रुपये। बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को कुल राशि का लगभग 45 प्रतिशत भाग मिलेगा।
आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये करने का प्रस्ताव, डेढ़ लाख रुपये से तीन लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत, तीन लाख रुपये से पांच लाख रुपये की आमदनी पर 20 प्रतिशत और पांच लाख रुपये से अधिक पर 30 प्रतिशत कर का प्रस्ताव। महिलाओं के लिए कर में छूट की सीमा बढ़ाकर 1,80,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2,25,000 रुपये करने का प्रस्ताव।
औषधि क्षेत्र पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
छोटी कारें, दुपहिया और तिपहिया वाहन, बसें और उनकी चेसिसें सस्ती होंगी।
लघु सेवा प्रदाताओं के लिए छूट सीमा आठ लाख रुपये से बढ़ाकर दस लाख रुपये करने का प्रस्ताव।
सभी वस्तुओं पर सेनवैट 16 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
केन्द्रीय विक्रीकर में अप्रैल, 2008 से 2 प्रतिशत कम करने का प्रस्ताव।
थोक सीमेंट और पैकेटबंद सीमेंट पर उत्पाद शुल्क एक समान।
वित्त बाजार में सभी लेन-देन के लिए पैन (स्थाई खाता संख्या) अनिवार्य।
रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में 10 प्रतिशत की वृद्धि। 96,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,05,600 करोड़ रुपये।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बहुलता वाले 20 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए 130 करोड़ रुपये का प्रावधान।
राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना में 1 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु 750 करोड़ रुपये का प्रावधान।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में स्वास्थ्य कवर के लिये 30,000 रुपये प्रदान करना, जिसके अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बी.पी.एल. श्रेणी में आने वाले प्रत्येक ऐसे कामगार और उसके परिवार शामिल होंगे। यह योजना दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान राज्य में 1 अप्रैल, 2008 से आरंभ होगी। केंद्र के हिस्से प्रीमियम के तौर पर 205 करोड़ रुपये का प्रावधान।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम में बी.पी.एल. श्रेणी के 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को शामिल करने हेतु बजट आवंटन गत वर्ष की तुलना में 2392 करोड़ रुपये का प्रावधान।
हथकरघा सेक्टर में बजट आवंटन वर्ष 2008-09 में बढ़कर 340 करोड़ रुपये किया गया। अवसंरचना और उत्पादन दोनों में वृद्धि करने के लिये बड़े समूहों (मेगा कलस्टर) के रूप में 6 केन्द्रों का विकास किया जा रहा है। वाराणसी और सिबसागर में हथकरघा, भिवंडी और इरोड में पावरलूम, नरसापुर और मुरादाबाद में हस्तशिल्प का विकास किया जाएगा। बजट में इस हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रारंभिक प्रावधान।
कौशल विकास मिशन-:बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिये प्रशिक्षित कौशन की आवश्यकता की चुनौतियों का समाधान करने के मिशन के साथ एक गैर लाभकारी निगम की स्थापना की जायेगी। इस हेतु विभिन्न स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपये एकत्र किया जाएगा जिसमें सरकार की इक्विटी 1000 करोड़ रुपये होगी।
त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत 24 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं तथा 753 छोटी सिंचाई योजनाएं 2007-2008 में पूरी की जाएगी जो 500,000 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन इस हेतु वर्ष 2007-08 के 11,000 करोड़ रुपये के परिव्यय को बढ़ाकर वर्ष 2008-09 में 20,000 करोड़ रुपये किया गया।
सूक्ष्म सिंचाई संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना में 400,000 हेक्टेयर को शामिल करने के लक्ष्य के साथ 2008-09 में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।
वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए 348 करोड़ रुपये का आवंटन।
अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के 11वीं योजना का लक्ष्य 78,577 मेगावाट क्षमता है। मार्च, 2008 के अत तक 10,000 मेगावाट की वाणिज्यिक प्रचालन तारीख लक्ष्य प्राप्त करना है।
अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यू.एम.पी.पी.) चौथी यू.एम.पी.पी. तिलैया का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जायेगा। पांच और यू.एम.पी.पी. छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु बोली अवस्था के लिये, लाने की संभावना।
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) आरंभ करने के लिये गत वर्ष आवंटन 5482 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6866 करोड़ रुपये वर्ष 2008-09 में किया गया।
राजीव गांधी पेयजल मिशन के लिये गत वर्ष के आवंटन 6500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7300 करोड़ रुपये (वर्ष 2008-09) में किया गया।
100 प्रतिशत महिला विशिष्ट कार्यक्रम के लिये परिव्यय 11,460 करोड़ रुपये और 16,202 करोड़ रुपये उन स्कीमों के लिए है जहां कम से कम 30 प्रतिशत आवंटन महिला विशिष्ट कार्यक्रम के लिये हैं।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय प्रति माह 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय प्रति माह 500 से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया है। इस वृद्धि से 18 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को लाभ होगा।