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राजीव आवास योजना के लिए फंड 700% बढ़ेगा
नरेगा के लिए 41 हजार करोड़ और भारत निर्माण योजना के लिए 48 हजार करोड़
प्रोत्साहन पैकेज को धीरे-धीरे वापस लिया जाएगा
जलवायु चुनौतियों से संबंधित कृषि पहल के लिये 200 करोड़ रुपये
समय पर भुगतान के मामले में फसल ब्याज सब्सिडी को बढ़ाकर 2 परसेंट किया
ग्रामीण, शहरी बुनियादी ढांचा को बेहतर बनाने पर जोर
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिये 1,73,552 करोड़ रुपये का प्रावधान
रेलवे के लिये आवंटन को 950 करोड़ रुपये बढ़ाकर 16,752 करोड़ रुपये किया गया
कोयला विकास विनियामक प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव
बिजली क्षेत्र के लिये आवंटन दोगुना कर 5,130 करोड़ रुपये करने का प्रावधान
आर्थिक वृद्धि दर को 9 परसेंट के स्तर पर वापस लाने की चुनौती
लद्दाख क्षेत्र में सौर और पनबिजली परियोजनाओं के लिये 500 करोड़ रुपये
आर्थिक वृद्धि दर को समावेशी बनाना दूसरी बड़ी चुनौती है
पिछले कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था में बेहतर सुधार हुए हैं
वैश्विक संकट से निपटने के लिये दिये प्रोत्साहन पैकेज की समीक्षा की जरूरत
दिसंबर में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 18.5 परसेंट, दो दशक में सर्वाधिक
आने वाले महीनों में तीव्र सुधार देखने को मिलेगा
जनवरी माह में वस्तुओं के निर्यात का आंकड़ा उत्साहवर्द्धक
सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सेवा मुहैया कराने पर ध्यान देगी
नया डायरेक्ट टैक्स कोड अप्रैल 2011 से लागू होने की उम्मीद
भारत आर्थिक संकट से बखूबी निपटा
सार्वजनिक व्यय और संसाधन को जुटाने पर ध्यान देने की जरूरत
खराब मानसून और सूखे के कारण खाद्य मुद्रास्फीति बढी
बढ़ती महंगाई को रोकने के लिये उठाये जा रहे हैं कदम[ 1353hrs ]
पिछले आठ वर्ष के मुकाबले अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में
आने वाले महीने में दिखेगी इकॉनमी में और ज्यादा रिकवरी
कृषि के लिए कर्ज को लौटाने की मियाद 6 महीने बढ़ाई गई, किसान 30 जून 2011 तक चुका सकते हैं कर्ज
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.73 लाख करोड़ रुपए का आवंटन
रेलवे के लिए 16500 करोड़ रुपए का आवंटन
2022 तक 20,000 MMW मुहैया करवाएगी सरकार
हर रोज़ 20 किलोमीटर नैशनल हाईवे बनाने का लक्ष्य
कृषि क्षेत्र में लोन के लिए 3 लाख 75 हजार रुपये
किरीट पारिख कमिटी की रिपोर्ट पर उचित समय पर फैसला होगा
इस रकम को सोशल सेक्टर में खर्च किया जाएगा
मौजूदा वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिए 25 हजार करोड़ रुपये जुटाएगी सरकार
सोशल सेक्टर में सुधार प्राथमिकता के आधार पर होगा
खाद्य पदार्थों की कीमतों को लेकर सरकार पूरी तरह सचेत
निकट भविष्य में 10% जीडीपी हासिल करने का लक्ष्य
2009-10 की तीसरी और चौथी तिमाही में जीडीपी बढ़ने की उम्मीद
भारतीय इकनॉमी पिछले साल से बेहतर स्थिति में
डायरेक्ट टैक्स कोड 1 अप्रैल,2011 से लागू होगा
आने वाले महीने में दिखेगी इकॉनमी में और ज्यादा रिकवरी: प्रणव
पहली चुनौती ऊंची विकास दर हासिल करने की: प्रणव
हमें मंदी का बेहतर तरीके से मुकाबला किया: प्रणव
हम इकॉमनी में रिकवरी को लेकर आश्वस्त नहीं थे: प्रणव
फूड सिक्योरिटी बढ़ाने पर ज़ोर
प्रणव दा मौजूदा सरकार का दूसरा आम बजट पेश कर रहे हैं
वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने सदन में आम बजट 2010-11 पेश किया (ई टी हिंदी)