नई दिल्ली। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी द्वारा गुरुवार को लोकसभा में पेश 2010-11 के आम बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :
1. 1.60 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं।
2. 1. 60 लाख से पांच लाख रुपये तक की आय पर दस प्रतिशत आयकर।
3. पांच लाख से आठ लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत आयकर।
4. आठ लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत का आयकर।
5. सकल घरेलू उत्पाद को दहाई अंक के पार ले जाने का इरादा।
6. एक अप्रैल 2011 से प्रत्यक्ष कर संहिता को लागू करने की स्थिति में। वस्तु एवं सेवा कर अप्रैल 2011 से लागू करने का प्रयास किया जाएगा।
7. उर्वरक क्षेत्र के लिए पोषण आधारित सब्सिडी एक अप्रैल 2010 से।
8. पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की व्यवहारपरक एवं टिकाऊ प्रणाली के लिए विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को यथासमय लागू किया जाएगा।
9. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 1,65,000 करोड़ रुपये की राशि।
10. निर्यात पर दो प्रतिशत की मौजूदा ब्याज आर्थिक सहायता एक वर्ष और बढ़ी।
11. देश के पूर्वी क्षेत्रों, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उडीसा शामिल हैं, में हरित क्रान्ति के लिए 400 करोड़ रुपये।
12. बैंकों से किसानों के लिए ऋण वर्ष 2010-11 के लिए 3,75,000 करोड़ रुपये।
13. सूखे एवं भयंकर बाढ़ के मद्देनजर किसानों के लिए ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 31 दिसंबर 2009 से 30 जून 2010 तक छह महीने के लिए बढाई गई।
14. आधारभूत संरचना के विकास के लिए 1,73,552 करोड़ रुपये।
15. सडक परिवहन के लिए आवंटन 13 प्रतिशत बढाकर 19,894 करोड़ रुपये।
16. रेलवे के लिए 16,752 करोड़ रुपये की व्यवस्था। पिछले वर्ष की तुलना में 950 करोड़ रूपए अधिक।
17. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के सिवाय विद्युत क्षेत्र के लिए आयोजना आवंटन दोगुना कर 5310 करोड़ रुपये।
18. अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के लिए योजना परिव्यय 2009-10 में किए गए 620 करोड़ रुपये से 61 प्रतिशत बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये किया।
19. स्कूली शिक्षा के लिए आवंटन 16 प्रतिशत बढाकर 31,036 करोड़ रुपये।
20. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का आवंटन बढाकर 22,300 करोड़ रुपये।
21. 2000 से अधिक आबादी वाली बस्तियों में मार्च 2012 तक समुचित बैंकिंग सुविधाएं।
22. ग्रामीण विकास के लिए 66,100 करोड़ रुपये।
23. मनरेगा का आवंटन बढाकर 40,100 करोड़ रुपये किया गया।
24. भारत निर्माण के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचा कार्यक्रम के लिए 48,000 करोड़ रुपये।
25. बुंदेलखंड में सूखे से निपटने के लिए 1200 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि।
26. शहरी विकास के लिए आवंटन 75 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 5400 करोड़ रूपए।
27. आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए आवंटन 850 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रूपए।
28. इंदिरा आवास योजना के लिए 1270 करोड़ रूपए।
29. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए राशि बढ़ाकर 2400 करोड़ रुपये।
30. 1000 करोड़ रूपए के आरंभिक आवंटन के साथ बुनकरों, ताड़ी बनाने वालो, रिक्शा चालकों, बीड़ी मजदूरों जैसे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा नीति की स्थापना।
31. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नरेगा लाभार्थियों को भी मिलेगा।
32. महिला एवं बाल विकास के लिए परिव्यय में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
33. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का आवंटन 50 फीसदी बढाकर 1740 करोड़ रूपए।
34. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का आवंटन 1900 करोड़ रूपए।
35. रक्षा आवंटन बढाकर 174344 करोड़ रूपए किया, जिसमें 60, 000 करोड़ रूपए पूंजी व्यय शामिल।
36. सकल कर प्राप्तियां : 744651 करोड़ रूपए होने का अनुमान।
37. कर राजस्व भिन्न प्राप्तियां : 148118 करोड़ रूपए होने का अनुमान।
38. 2010-11 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत, जो 381408 करोड रूपए बैठता है।
39. राजकोषीय घाटे के लिए भावी लक्ष्य 2010-11 और 2012-13 के लिए क्रमश: 4.8 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत।
40. प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों में इस वर्ष 26 हजार करोड़ रूपए की राजस्व हानि का अनुमान।
41. केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती दर आंशिक रूप से वापस ली जा रही है।
42. पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में एक-एक रूपए प्रति लीटर बढोतरी का प्रस्ताव।
43. रेफ्रीजरेटेड वैन या ट्रकों के निर्माण के लिए अपेक्षित रेफ्रीजरेशन यूनिटों को सीमा शुल्क से पूर्ण छूट।
44. भारत में नहीं बनी कृषि मशीनरी के लिए पांच प्रतिशत रियायती सीमा शुल्क।
45. कृषि बीजों के परीक्षण एवं प्रमाणन को सेवा कर की छूट।
46. वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केन्द्रों, कालेजों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों को किए गए भुगतान में कटौती 125 की बजाय 175 प्रतिशत।
47. सोने और प्लेटिनम पर 200 रूपए प्रति दस ग्राम सीमा शुल्क।
48. चांदी पर 1000 रूपए प्रति किलो से 1500 रूपए किलो तक सीमा शुल्क।
49. चिकित्सा उपकरणों पर विशेष अतिरिक्त शुल्क से पूरी छूट।
50. अस्थि रोग उपचार संबंधी यंत्रों के निर्माण को आयात शुल्क से छूट।
51. मौजूदा वित्त वर्ष में विनिवेश से 25,000 करोड़ रूपए जुटेंगे।
52. अप्रैल-दिसंबर 2009 के दौरान 20.9 अरब अमेरिकी डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।
53. कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कर राहत।
54. ट्रेलरों और अर्ध ट्रेलरों को उत्पाद शुल्क से छूट।
55। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को साक्षर भारत नामक नए कार्यक्रम का रूप दिया जाएगा। (दैनिक जागरण)
26 फ़रवरी 2010
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