एफसीआई ने नए गोदामों को दी हरी झंडी

मुंबई October 08, 2010
अनाज की सरकारी खरीदारी करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने विभिन्न राज्यों में 1.64 करोड़ टन क्षमता वाले नए गोदामों की योजना को मंजूरी दे दी है, ताकि देश में अनाज भंडारण की मुश्किलें दूर की जा सके।उम्मीद की जा रही है कि नए गोदाम अगले 18-24 महीनों में तैयार हो जाएंगे और इसके साथ ही देश में अनाज गोदामों की जरूरत पूरी हो जाएगी।एफसीआई के अध्यक्ष सिराज हुसैन ने कहा, 'फिलहाल हमें 1.5 करोड़ टन क्षमता के अनाज गोदामों की जरूरत है और 1.65 करोड़ टन क्षमता वाले गोदामों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। हम पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 1.5 करोड़ टन भंडारण क्षमता वाले गोदाम किराए पर लेंगे।Óएफसीआई ने राज्यों के कई भंडारण निगमों एवं केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के साथ समझौता किया है और उन्हें निविदाएं आमंत्रित करने के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। हुसैन ने कहा, 'केंद्र सरकार की ओर से स्थापित कुछ खास दिशानिर्देशों के आधार पर विभिन्न राज्यों की भंडारण जरूरतों का आकलन किया जाता है। एफसीआई की उच्च स्तरीय समिति ने तमाम राज्यों में नए गोदामों को मंजूरी दी है और निविदाएं आमंत्रित करने के लिए हरेक राज्य में नोडल एजेंसी नियुक्त किया है।Óपंजाब में तकरीबन 51 लाख टन क्षमता वाले गोदामों को मंजूरी दी गई है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 'पनग्रेनÓ को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया है। उन्होंने इसके लिए इस वर्ष 29 जुलाई को निविदाएं आमंत्रित की थी, जिनका मूल्यांकन फिलहाल जारी है। हालांकि 51 लाख टन क्षमता वाले गोदामों के लिए निविदाएं मंगाई गई हैं, लेकिन लगभग 100 लाख टन क्षमता वाले गोदामों की पेशकश की गई है।हरियाणा में एफसीआई ने 39 लाख टन क्षमता वाले गोदामों को हरी झंडी दी है। प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि इस मामले में 10 वर्षों के लिए संशोधित गारंटी योजना के तहत निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी क्योंकि मौजूदा योजना बहुत ज्यादा उदार है। निविदाएं 39 लाख टन क्षमता वाले गोदामों के लिए मंगाई गई है, लेकिन 1.2 करोड़ टन भंडारण की पेशकश की गई है। हुसैन ने कहा कि जाहिर है, हरियाणा में गोदामों के लिए जारी निविदा को जबरदस्त समर्थन मिला है।उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में 1.2 लाख टन भंडारण क्षमता वाले गोदामों को मंजूरी दी गई है, जिसकी नोडल एजेंसी एफसीआई है।बिहार में 3 लाख टन क्षमता वाले नए गोदामों को मंजूरी मिली है, जिनके लिए बिहार वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। लेकिन इस पर काम शुरू करने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी पड़ेगी क्योंकि वहां विधान सभा के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। (BS Hindi)