किसानों को मिलीं राहत की बूंदें

नई दिल्ली October 20, 2010
सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 20 रुपये प्रति क्विंटल यानी 1.8 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी के साथ 1,120 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं मसूर और चने की दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 380 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है।नए सत्र में खरीद के लिए गेहूं के समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी 1.82 प्रतिशत रही, जो पिछले 5 साल में सबसे कम बढ़ोतरी है। इससे संकेत मिलता है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन आफ इंडिया की सचिव वीना शर्मा ने कहा, 'यह मामूली बढ़ोतरी है, लेकिन इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा।आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति (सीसीईए) ने 2010-11 की रबी फसलों के एमएसपी को मंजूरी दी। सीसीईए की बैठक के बाद गृह मंत्री पी चिदंबरम ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। पिछले सत्र में रबी की प्रमुख फसल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,100 रुपये प्रति क्विंटल था। ताजा संशोधन के अनुसार, मसूर दाल का एमएसपी 380 रुपये बढ़कर 2,250 रुपये प्रति क्विंटल और चने की दाल का एमएसपी 340 रुपये बढ़कर 2,100 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं चने का बाजार भाव इस समय 2400-2900 रुपये प्रति क्विंटल है। सरकार ने इस साल दालों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने तथा आयात पर निर्भरता घटाने के लिए इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में खासा इजाफा किया है।कृषि मंत्रालय ने 2010-11 में दालों का उत्पादन 1.65 करोड़ टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पिछले साल देश में दालोंं उत्पादन 1.45 करोड़ टन था। सीसीईए ने इसके साथ ही सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 20 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने को भी मंजूरी दे दी है। 'सैफ्लावर का एमएसपी 1,680 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1,800 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 30 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और अब यह 780 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।एग्रीवाच में विश्लेषक अंकिता प्रकाश ने कहा, 'समर्थन मूल्य में इस बढ़ोतरी से कम अवधि के लिए कीमतों में तेजी आएगी।कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की जाती है। खरीफ सत्र में दालों के ऊंचे समर्थन मूल्य से इसके बुआई क्षेत्र में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है और खरीफ सत्र का उत्पादन बढ़कर 60 लाख टन हो जाने की उम्मीद है।
बीज विधेयक में संशोधनों को मंजूरीसरकार ने बीज विधेयक, 2004 में अतिरिक्त संशोधनों को मंजूरी दे दी जिनमें नकली बीज बेचने जैसे अपराधों के लिए और ऊंचे जुर्माने का प्रस्ताव हैं। एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीज विधेयक, 2004 में अतिरिक्त संशोधनों को मंजूरी दी। विधेयक में एक और प्रावधान शामिल किया गया है जिसके तहत पौध किस्म संरक्षण एवं किसान अधिकार प्राधिकरण तथा जैव विविधता प्राधिकार के अध्यक्षों को केंद्रीय बीज समिति में नामांकित किया जाएगा। (BS Hindi)