हरियाणा में रबी की बुआई पर आचार संहिता की गिरी गाज

हरियाणा में चुनावी आचार संहिता की गाज रबी फसलों की बुआई पर पड़ कही है। यहां विधानसभा चुनावों के चलते कृषि यंत्रों और बीजों पर कृषि विभाग की ओर से किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है। सूखे के चलते खरीफ फसलों को हुए नुकसान की भरपाई किसान रबी बुवाई में पूरा करना चाहते थे पर सब्सिडी पर रोक लगा दिए जाने से राज्य में रबी की बुबाई में देरी होने की आशंका है।हरियाणा में रबी का बुआई सीजन अक्सर अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से शुरू होता है। यहां विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 13 अक्टूबर को है और मतगणना 22 को होगी। ऐसे में नई सरकार बनने के बाद ही किसानों को सब्सिडी जारी करने का रास्ता साफ होगा। इस बारे में हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य चुनाव आयुक्त एमएल कौशिक का कहना है कि चुनावों के चलते राज्य में आचार संहिता लागू होने से सरकारी विभाग किसी तरह की लाभकारी योजना शुरु नहीं कर सकते। लेकिन चुनाव घोषणा से पूर्व जारी सब्सिडी या किसी विकास योजना पर किसी तरह की पाबंदी नहीं हैं। हरियाणा कृषि विभाग के सूत्रों का कहना है कि पुरानी सब्सिडी वाली योजनाएं भले ही चुनाव आचार संहिता के दायरे में नहीं आती पर लाभकारी होने के कारण अधिकारियों को आचार संहिता में फंसने का डर रहता है। ऐसे में नई योजनाओं के साथ पुरानी योजनाओं पर भी रोक लगा दी गई है। कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों , कीटनाशकों, खाद और बीज आदि पर किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत फ्म् से ख्क्क् फीसदी तक सब्सिडी दी जाती है।
हरियाणा उद्यान विभाग के निदेशक डा। सत्यवीर सिंह का कहना है इन दिनों जिन किसानों को बीज या कृषि यंत्रों की आवश्यकता है उन्हें यह सामान खरीदने के लिए कह दिया जाता है। आचार संहिता समाप्त होते ही सब्सिडी की राशि किसानों के खाते में जमा करा दी जाएगी इस बीच पानीपत जिले में बांध गांव के किसान रणबीर सिंह घनघस ने बताया कि धान कटाई के बाद गेहूं बुवाई के लिए उनके खेत तैयार हैं पर कृषि विभाग ने उन्हें सब्सिडाइज्ड बीज और मशीन उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है। मतलोढ़ा के किसान सतवीर देशवाल का कहना है कि समय पर उन्हें बीज और जीरो टिलेज,लेजर लेवलिंग , रोटावेटर , कल्टीवेटर और हैरो जैसे कृषि उपकरणों पर सब्सिडी नहीं मिली तो रबी की बुआई में देरी हो सकती है। (बिज़नस भास्कर)