उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने सभी मंडलायुक्तों को निर्देश दिया है कि गन्ना किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य चीनी मिलों द्वारा प्रत्येक दशा में दिए जाने के लिए गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों तथा चीनी मिल मालिकों के बीच पारस्परिक सहमति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा घोषित राज्य परामर्शित मूल्य के अतिरिक्त दिए जा सकने वाले प्रोत्साहन एवं सुविधाओं को दिलाने के लिए पुन: प्रयास करें। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
किसान प्रतिनिधियों द्वारा अगले वर्ष के लिए घोषित गेहूँ के समर्थन मूल्य को कम बताते हुए इसे बढ़ाने की माँग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूँ का वाजिब समर्थन मूल्य दिलाने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र भेजा जाएगा।उन्होंने धान खरीद में टोकन व्यवस्था को बाध्यकारी न बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि जिस किसान की जितनी पैदावार होगी वह पूरी खरीदी जाएगी।मायावती ने यह निर्देश आज तब दिए, जब प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री नेतराम शैलेष कृष्ण ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक के निष्कर्ष से उन्हें अवगत कराया।बैठक में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान, राष्ट्रीय सचिव राजपाल शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलराम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह मौजूद थे। पदाधिकारियों ने ज्ञापन देकर गन्ना मूल्य सहित विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए उसके शीघ्र समाधान की माँग की है। (वेब्धुनिया)
03 दिसंबर 2009
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