नई दिल्ली September 17, 2009
खाने-पीने की जरूरी चीजों की कीमतों पर काबू पाने और कालाबाजारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने भंडारण सीमा और कारोबारी लाइसेंस की मियाद को बढ़ाकर एक साल कर दिया है।
सरकार ने इसके लिए आवश्यक वस्तु कानून के तहत दालों, चीनी, धान, खाद्य तेल, तिलहन और चावल के संबंध में केंद्रीय अधिसूचनाओं की अवधि अगले वर्ष सितंबर तक बढा दी है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दालों, धान, खाद्य तेल, तिलहन और चावल के संबंध में 2 अप्रैल 2009 को जारी केंद्रीय अधिसूचना में तय की गई अवधि को एक अक्टूबर 2009 से आगे एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है।
यह अधिसूचना अब 30 सितंबर 2010 तक लागू रहेगी। चीनी पर भी यह आदेश अब 30 सितंबर 2010 तक जारी रहेगा।
शून्य से ऊपर आई महंगाई
पिछले 13 हफ्तों से शून्य से नीचे के स्तर पर जमी हुई महंगाई दर आखिरकार शून्य से ऊपर आ ही गई। 5 सितंबर को समाप्त हुए सप्ताह में महंगाई दर बढ़कर 0.12 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई।
जानकारों का मानना है कि सूखे की वजह से आने वाले दिनों में जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतें और बढ़ सकती हैं जिससे महंगाई दर भी बढ़ेगी। पिछले साल इसी दौरान महंगाई दर 12।42 फीसदी थी। (बीएस हिन्दी)
18 सितंबर 2009
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