उर्वरक सब्सिडी नीति पर मंत्रिसमूह

नई दिल्ली। उर्वरक सब्सिडी नीति में व्यापक बदलाव के इरादे से सरकार ने एक जीओएम का गठन किया है। वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसमें सीधे किसानों को सब्सिडी मुहैया कराने के उपाय तलाशे जाएंगे। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार जीओएम पोषण क्षमता (न्यूट्रिएंट) के आधार पर उर्वरक सब्सिडी के बारे में फैसला करेगा। जीओएम जल्दी ही इन मसलों पर बैठक कर सकता है। अभी सरकार उर्वरक की कीमतों पर सब्सिडी देती है और कंपनियों को धन उपलब्ध कराती है। बजट 2009-10 में सरकार ने घोषणा की थी कि वह ऐसी व्यवस्था की ओर जा रही है, जहां सब्सिडी उर्वरक की पोषण क्षमता के आधार पर दी जाएगी। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बजट में कहा था कि यूरिया के ज्यादा इस्तेमाल से उत्पादकता घट रही है और यह चिंता का विषय है। भारत की उर्वरक सब्सिडी पिछले वित्त वर्ष में 1,17,000 करोड़ रुपये थी जो इससे पिछले साल 45,659 करोड़ थी। (बिज़नस भास्कर)