लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश

देश की अर्थव्यवस्था की हालात लगातार पतली बनी हुई है. दुनियाभर में फैली आर्थिक मंदी का असर भारत पर भी साफ दिखाई दे रहा है. देश में आर्थिक विकास की दर में भारी गिरावट आई है. 2008-2009 में यह दर अनुमान से 2.1 फीसदी कम रही है. सरकार ने 2009 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह बात स्वीकार की है.
विकास की रफ्तार 7 से 7.5 फीसदी रहने का अनुमान
वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी द्वारा पेश इस इकॉनमिक सर्वे में मौजूदा कारोबारी साल में देश की विकास की रफ्तार 7 से 7.5 फीसदी के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है. अगर सरकार रिफॉर्म में तेजी लाती है, ईंधन पर सब्सिडी खत्म करने जैसे कदम उठाती है और आधारभूत संरचना पर विकास पर जोर देती है तो आने वाले सालों में विकास की गति और तेज हो सकती है. संसद में आज पेश हुए सर्वेश्रण में साल 2008-2009 की आर्थिक विकास दर 8.8 फीसदी रहने का अनुमान था. अनाज का उत्पादन भी घट गया है. पिछले साल जहां इसमे साढ़े आठ फीसदी की बढ़त देखी गई थी. वहीं इस साल उत्पादन में महज ढाई फीसदी इज़ाफा हुआ है. यही वजह है की 2008-09 में महंगाई दर भी 4.7 फीसदी से बढ़कर 8.4 फीसदी के औसत पर पहुंच गई है. वहीं सरकार का घाटा भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ गया है. 2008-2009 में सरकार का वित्तीय घाटा 2.7 फीसदी से बढ़कर 6.2 फीसदी को गया है, जो कि खुद सरकार के लिए भी चिंताजनक है.एफडीआई बढ़ाने पर जोर सरकार बीमा के क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने पर जोर दे रही है. सर्वे में कहा गया है कि इंश्योरेंश सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 49 फीसदी तक करने की जरूरत है. सब्सिडी को लेकर सरकार का नजरिया सख्त है. उसका मानना है कि केवल जरुरतमंदों को ही सब्सिडी मिलनी चाहिए.
सरकार बैंकों में भी एफडीआई सीमा बढ़ाने में दिल्चस्पी दिखा रही है. सरकार चाहती है कि कोयला खनन में निजी निवेश बढ़े. इसके अलावा सरकार ने विनिवेश के जरिये हर साल 25 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. वह घाटे वाली सरकारी कंपनियों की नीलामी करना चाहती है. साथ ही गैर नवरत्न कंपनियों के विनिवेश पर उसका जोर है. इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि गैर नवरत्म कंपनियों की पांच से दस फीसदी हिस्सेदारी बेच ती जाय. 3 जी स्पेट्रम की ट्रेडिंग को बढ़ावा
घाटे से जूझ रही सरकार को 3जी स्पेट्रम के रूम में आमदनी का बड़ा जरिया दिखाई दे रहा है. सरकार चाहती है कि 3 जी स्पेट्रम को ट्रेडिंग की मंजूरी दी जाए. साथ ही 3 जी स्पेट्रम की ट्रेडिंग से होने वाले मुनाफे पर टैक्स लगाया जाए. बढ़ सकते हैं रसोई गैस के दाम संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में गैस सिलेंडरों पर एक सीमा के बाद सब्सिडी खत्म करने की सिफाऱिश की गई है. यानी जल्दी ही रसोई गैस का कोटा आपके लिए फिक्स किया जा सकता है. साल भर में एक परिवार को केवल आठ सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी. अगर आपके परिवार में साल भर में आठ से ज्यादा सिलेंडर लग रहे हैं तो आठवे सिलेंडर के बाद से हर सिलेंडर के लिए आपको ज्यादा रकम चुकानी होगी. ये रकम अभी तय़ नहीं है, लेकिन सब्सिडी हटने से एक सिलेंडर के लिए चुकाई जाने वाली रकम मौजूदा से काफी ज्यादा होगी. अभी एक गैस सिलेंडर पर सरकार लगभग 92 रु सब्सिडी देती है.इनकम टैक्स में नए कोड की मांगइनकम टैक्स में नया कोड लागू किए जाने पर जोर दिया गया तथा सीएटी, एसटीटी को खत्म किया जाएगा. कस्टम ड्यूटी में छूट की समीक्षा किए जाने की मांग की गई. (Aaj Tak)