नई दिल्ली July 24, 2009
मॉनसून में देरी से निपटने के लिए सरकार ने राजनयिक स्तर पर भी गैर बासमती चावल और गेहूं के निर्यात को रोकने का फैसला कर लिया है।
कृषि मंत्री शरद पवार ने उम्मीद जताई कि दालों की आसमान छूती कीमतें भी जल्द ही कम हो जाएंगी।
आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार दालों की बिक्री के वास्ते सार्वजनिक वितरण प्रणाली के इस्तेमाल पर विचार कर रही है।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि सूखे से निपटने के लिए सरकार के पास 13 महीने का राशन है। (BS Hindi)
25 जुलाई 2009
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें