तिलहनों पर स्टॉक लिमिट हटेगी

किसानों को तिलहनों का उचित मूल्य मिलें तथा उपभोक्ताओं को भी खाद्य तेल की ज्यादा कीमत न चुकानी पड़े। इसको ध्यान में रखते हुए खाद्य मंत्रालय ने तिलहनों से स्टॉक लिमिट हटाने और खाद्य तेलों पर लिमिट की अवधि को एक साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में खाद्यान्न मामलों पर गठित अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (ईजीओएम) की बैठक में खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत गेहूं का आवंटन बढ़ाए जाने और दालों पर लिमिट की अवधि को बढ़ाए जाने का भी प्रस्ताव पेश किया जाएगा। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चालू सीजन में मौसम अनुकूल होने से तिलहनों का उत्पादन बढऩे की संभावना है इसीलिए तिलहनों पर लगी स्टॉक लिमिट की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसे में 30 सितंबर के बाद लिमिट स्वत: समाप्त हो जायेगी। हालांकि खाद्य तेलों की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है लेकिन सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती इसीलिए खाद्य तेलों पर लगी स्टॉक लिमिट की अवधि को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने बताया कि खरीफ में दलहनों का उत्पादन बढऩे की संभावना से थोक में कीमतें जरूर घटी है लेकिन फुटकर में कीमतों में ज्यादा गिरावट नहीं आई है इसलिए दालों पर स्टॉक लिमिट की अवधि को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही सार्वजनिक कंपनियों द्वारा आयात की जा रही दालों पर 10 रुपये प्रति किलो और 15 फीसदी तक दी जा रही सब्सिडी को अगले छह महीने के लिए बढ़ाए जाने का प्रस्ताव भी किया गया है। दालों पर स्टॉक लिमिट की अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो रही है। ओएमएसएस के तहत पहले से आवंटित गेहूं का अभी पूरा उठान नहीं हो पाया है लेकिन मंगलवार को ईजीओएम में इसका आवंटन बढ़ाए जाने की संभावना है। खाद्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ओएमएसएस के तहत 21.81 लाख टन गेहूं का आवंटन (अक्टूबर-09 से सितंबर-10 ) के लिए किया गया था। इसमें से अभी करीब आठ लाख टन गेहूं का उठान नहीं हो पाया है। इसके अलावा चावल पर स्टॉक लिमिट की अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव है। सूत्रों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत आवंटित खाद्यान्न की कीमतों पर भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। लेकिन महंगाई को देखते हुए इनकी कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित खाद्यान्न की कीमतों में वर्ष 2002 के बाद से कोई फेरबदल नहीं किया गया है। बात पते कीईजीओएम की बैठक में खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत गेहूं का आवंटन बढ़ाए जाने और दालों पर लिमिट की अवधि को बढ़ाए जाने का भी प्रस्ताव पेश किया जाएगा। (business Bhaskar...aar as rana)