कृषि मंडियों के उध्दार के लिए सुधार

मुंबई March 11, 2010
कृषि विपणन सुधारों को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के मंत्रियों की एक समिति बनाई है।
इस समिति के अध्यक्ष महाराष्ट्र के विपणन एवं सहकारिता मंत्री हर्षवर्द्धन पाटिल होंगे। इनके अलावा समिति में उड़ीसा, चंडीगढ़, गुजरात, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, असम, कर्नाटक ओर बिहार के कृषि और विपणन मंत्री शामिल होंगे।
पाटिल ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि कृषि विपणन के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से कृषि सुधारों को तेज करने की मांग हो रही है। राज्यों ने विपणन सुधारों को लागू कर दिया है, लेकिन केंद्र का मत है कि इन सुधारों पर अमल करने के मामले में राज्यों में काफी अंतर है।
उन्होंने कहा, 'इस समिति का गठन अप्रैल 2008 में राज्यों के मंत्रियों के बीच हुए सम्मेलन के नतीजे के तौर पर किया गया है। यह समिति विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम अपनाकर कृषि विपणन के क्षेत्र में सुधार को प्रोत्साहित करेगी।
इसके अलावा समिति किसानों और उपभोक्ताओं के हित में अवरोध मुक्त राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए राज्यों को अतिरिक्त सुधारों की भी सलाह देगी। इसके साथ ही समिति बाजार की जानकारियों का तेजी से विस्तार करने के भी रास्ते सुझाएगी ताकि ग्रेड व्यवस्था, पैकेजिंग, वस्तुओं के स्तरीकरण और गुणवत्ता प्रमाणीकरण को बढ़ावा दिया जा सके।'
केंद्र सरकार का यह फैसला काफी अहम समय में आया है। इस साल फसल तैयार होने के बाद का घाटा कुल अनाज उत्पादन के 10 फीसदी और कुल फल और सब्जी उत्पादन के 25 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है। फल और सब्जी उत्पादन के 2 फीसदी से भी कम मात्रा का प्रसंस्करण हो पाता है।
मौजूदा विपणन प्रक्रिया में खाद्य उत्पादों की आपूर्ति लंबी और बंटी हुई श्रृंखला के जरिए किया जाता है। इससे उत्पादों की बर्बादी ज्यादा होती है। उत्पादकों को कीमतों का सही हिस्सा नहीं मिल पाता है। वहीं, उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता भी प्रभावित होती है।
एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक इस समय एक वैकल्पिक विपणन व्यवस्था की सख्त जरूरत थी जो किसानों को कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए कई विकल्प दे और हिस्सेदारों की मूल जरूरतों को पूरा करने की विस्तृत व्यवस्था दे। मोतीलाल ओसवाल की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एपीएमसी मॉडल के लागू किए जाने से कुछ समय में किसानों की आमदनी में इजाफा हो सकेगा।
तालमेल
केंद्र सरकार ने राज्य के मंत्रियों की एक समिति बनाई है, जो कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार पर अपनी सिफारिशें देगीफसल तैयार होने के बाद उसकी बिक्री की उचित व्यवस्था को लेकर सरकार की कोशिशें तेज (बीएस हिंदी)