आर एस राणा
नई दिल्ली। राजग सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण बिल में किए गए 9 संषोधन किसानों को मंजूर नहीं है। भूमि अधिग्रहण बिल व भारतीय खाद्य निगम में बदलाव के लिए गठित षांता कुमार कमेटी की सिफारिषों के विरोध में जंतर-मंतर में बुधवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राश्ट्ीय प्रवक्ता राकेष टिकैत ने कहा कि राजग सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल में जो 9 संषोधन किए है महापंचायत उनका विरोध करती है।
उन्होंने कहा कि किसान संगठन एकमत से मांग करते हैं कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में बदलाव को लेकर गठित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिषों का भी विरोध करती है तथा इसको लागू नहीं करने के लिए सरकार से मांग करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी घोशणा पत्र में कहा था कि सरकार बनने पर किसानों को उनकी उत्पादन लागत का 50 फीसदी जोड़कर, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर फसलों को उचित एवं लाभकारी मूल्य दिया जायेगा, लेकिन सरकार अपनी वायदे से पिछे हट रही है।
इस अवसर पर भाकियू के प्रवक्ता युद्ववीर सिंह ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि दूसरे वर्गो की तरह किसान परिवार की न्यूनतम आमदनी तय की जाए, इसके लिए किसान आयोग का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसान विरोधी फैसले कर रही है, इनको बर्दाषत नहीं किया जायेगा। जंतर-मंतर पर हरियाणा, उत्तर प्रदेष, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराश्ट, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड तथा आंध्रप्रदेष से भारी संख्या में किसान महा पंचायत में पहुंचे।.....आर एस राणा
नई दिल्ली। राजग सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण बिल में किए गए 9 संषोधन किसानों को मंजूर नहीं है। भूमि अधिग्रहण बिल व भारतीय खाद्य निगम में बदलाव के लिए गठित षांता कुमार कमेटी की सिफारिषों के विरोध में जंतर-मंतर में बुधवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राश्ट्ीय प्रवक्ता राकेष टिकैत ने कहा कि राजग सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल में जो 9 संषोधन किए है महापंचायत उनका विरोध करती है।
उन्होंने कहा कि किसान संगठन एकमत से मांग करते हैं कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में बदलाव को लेकर गठित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिषों का भी विरोध करती है तथा इसको लागू नहीं करने के लिए सरकार से मांग करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी घोशणा पत्र में कहा था कि सरकार बनने पर किसानों को उनकी उत्पादन लागत का 50 फीसदी जोड़कर, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर फसलों को उचित एवं लाभकारी मूल्य दिया जायेगा, लेकिन सरकार अपनी वायदे से पिछे हट रही है।
इस अवसर पर भाकियू के प्रवक्ता युद्ववीर सिंह ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि दूसरे वर्गो की तरह किसान परिवार की न्यूनतम आमदनी तय की जाए, इसके लिए किसान आयोग का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसान विरोधी फैसले कर रही है, इनको बर्दाषत नहीं किया जायेगा। जंतर-मंतर पर हरियाणा, उत्तर प्रदेष, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराश्ट, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड तथा आंध्रप्रदेष से भारी संख्या में किसान महा पंचायत में पहुंचे।.....आर एस राणा
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