उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मल्टीब्रैंड एफडीआई पर सुझाव सौंपे

10 अगस्त 2010सीएनबीसी आवाज़

मल्टीब्रैंड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अपनी राय सौंप दी है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंज प्रोमोशन (डीआईपीपी) के मल्टीब्रैंड रिटेल एफडीआई पर जारी किए कंसल्टेशन पेपर पर मंत्रालय ने सुझाव भेजे हैं। मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि जो विदेशी कंपनियां या व्यक्ति मल्टीब्रैंड रिटेल में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए निवेश का 50 फीसदी से ज्यादा बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में करना जरूरी किया जाए। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में खुले स्टोर में 50 फीसदी नौकरियां निवासी युवकों के लिए आरक्षित करने का भी सुझाव दिया है। मंत्रालय का कहना है कि छोटे दुकानदारों के हित को ध्यान में रखते हुए 2 मल्टीब्रैंड रिटेल स्टोर के बीच की दूरी तय करनी चाहिए। लेकिन, मल्टीब्रैंड रिटेल में एफडीआई की सीमा पर मंत्रालय ने कोई सुझाव नहीं पेश किया है। रिटेल क्षेत्र के नियमन के मुद्दे पर मंत्रालय की राय है कि खुद नियम बनाएंगे। (CNBC Aawaj)