केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि देश में 14 करोड़ टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा करने वाली सरकार के सामने बड़ी चुनौतियों में से यह एक है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सुव्यवस्थित करने के मुद्दे पर राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक का उद्धाटन करते हुए पवार ने कहा कि भंडारण क्षमता की कमी को दूर करने के लिए सरकार 4 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
उन्होंने कहा कि किसानों से रिकॉर्ड मात्रा में खरीदे गए चावल और गेहूं के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) निजी कंपनियों के गोदाम किराए पर लेगा। पवार ने यह भी कहा कि एक अन्य बड़ी चुनौती भविष्य में उत्पादन और खरीद के स्तर को स्थिर बनाए रखना है।
इस सम्मेलन को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सरकार पूरे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे पर काम कर रही सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बैठक बुधवार को होगी। समिति प्रस्तावित विधेयक पर अपनी सिफारिशें देगी।
इससे पहले कार्य समूह पीडीएस के सर्वोत्तम उपयोग उसकी व्यापक स्वीकार्यता जैसे विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग चर्चा कर चुका है। (दैनिक हिंदुस्तान)
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