महंगाई पर बनी कोर कमेटी की आज पहली बैठक होने वाली है।
बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री ने दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और कृषि मंत्री शरद पवार भी शामिल हैं।
अनुमान है कि बैठक में महंगाई से ज्यादा गेहूं की सरकारी खरीद का मुद्दा छाया रहेगा। खासकर पंजाब, हरियाणा में गोदाम की समस्या पर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में गेहूं रखने की नई व्यवस्था कैसे की जाए इस पर भी चर्चा होगी।
इस बीच ये साफ है कि केंद्र खुले बाजार में ज्यादा अनाज बेचने पर जोर देगा। वहीं, राज्य केंद्र से अनाज दूसरे राज्य में भेजने की वकालत करेगा। साथ ही, प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
महंगाई से निपटने के लिए छे मुद्दे पर चर्चा होगी। उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। साथ ही,खेती के लिए जरूरी बीज, खाद, सिंचाई जैसे पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इशेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1981 में बदलाव के लिए सुझाव दिया गया है।
जमाखोरी के मामले में कार्रवाई की सुनवाई अदालत से बाहर करने का सुझाव पेश हो सकता है। जमाखोरों को कम से कम 3 साल कैद की सिफारिश की जाएगी। साथ ही कालाबाजारी रोकने के लिए (आवाज)
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