आर एस राणा
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पास किए गए तीन कृषि कानूनों किसान अध्यायदेशों के खिलाफ कदम उठाने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया। मंगलावर को राज्य की कांग्रेस सरकार ने राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुआई में विधानसभा में तीन विधेयक पेश किए। अमरिंदर सिंह द्वारा पेश किए तीन विधेयक, किसान उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विशेष प्रावधान एवं पंजाब संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 और किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 हैं।
पंजाब सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयकों में कहा गया है कि अगर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से कम भाव पर उनकी फसल का दाम दिया तो तीन साल की जेल हो सकती है। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति किसानों पर जमीन और फसल को लेकर कोई दबाव बनाती है तो उसे जेल हो सकती है। विधेयक में केंद्र के कानूनों की आलोचना करते हुए कहा कि इन विधेयकों के अलावा कृषि बिल में जो बदलाव किए गए हैं, वे भी किसान और मजदूरों के खिलाफ हैं।
अमरिंदर ने विधेयकों को पेश करते हुए भावुक भाषण भी दिया। उन्होंने विपक्षी अकाली दल को निशाने पर भी लिया। अमरिंदर ने कहा कि उनकी सरकार अगर गिरती है तो गिर जाए। उन्हें इसका डर नहीं है लेकिन वह किसानों के साथ हैं। अमरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र का कृषि बिल किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के हितों के खिलाफ हैं। .... आर एस राणा
20 अक्तूबर 2020
पंजाब में किसानों के लिए प्रस्ताव, एमएसपी से कम दाम पर खरीदी फसल तो होगी तीन साल की जेल
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