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06 फ़रवरी 2010

महंगाई मसले पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक आज

नई दिल्ली February 06, 2010
आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से चिंतित प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलाई है।
बैठक में महंगाई पर नियंत्रण की रणनीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में सिंह खाद्यान्न की कीमतों की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही वे आवश्यक जिंस अधिनियम को लागू करने पर चर्चा करेंगे, जिससे खाद्यान्न की जमाखोरी रोकी जा सके।
चीनी, दालों और चावल जैसे प्रमुख जिंसों की कीमतों में पिछले साल के खराब मॉनसून के बाद से तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित सालाना खाद्य महंगाई दर बढ़कर 23 जनवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान 17.56 प्रतिशत पर पहुंच गई है। बढ़ती कीमतों की वजह से सरकार को चीनी पर आयात शुल्क हटाने, दालों का आयात बढ़ाने और खुले बाजार में ज्यादा गेहूं और चावल जारी करने जैसे कदम उठाने पड़े।
कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की भी शुक्रवार को कीमतों में वृध्दि पर बैठक हुई। समझा जाता है कि सदस्यों ने बैठक में बढ़ती महंगाई पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार को इस पर काबू के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। इससे पहले इसी सप्ताह प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की थी।
इस बैठक में मनमोहन ने राज्यों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार तथा कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया था। दालों और सब्जियों की कीमतों में आ रही तेजी के कारण खाद्य पदार्थों की महंगाई दर दिसंबर में दशक के उच्च स्तर 20 प्रतिशत के करीब पहुंच गई थी। जनवरी में हालांकि यह घटकर 17.56 फीसदी पर आ गई है।
वहीं थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर पिछले साल के शून्य से नीचे के स्तर से दिसंबर में सात प्रतिशत पर पहुंच गई है। मार्च तक मुद्रास्फीति की दर के 8.5 प्रतिशत पर पहुंचने की संभावना है। कीमत पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीपी) की 21 जनवरी की बैठक में दालों, चीनी, आलू और प्याज की बढ़ती कीमतों पर विशेषकर चिंता जताई गई थी।
सीसीपी ने सभी राशन कार्डधारकों को उनके मासिक कोटा के ऊपर दस किलोग्राम और अनाज का देने की घोषणा की थी। सीसीपी ने यह भी सुझाव दिया था कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए राज्यों और ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और जमाखोरी को रोकना चाहिए।
साथ ही सीसीपी ने राज्यों की सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खाद्यान्न की बिक्री सीधे उपभोक्ताओें करने का भी सुझाव दिया था। इससे पहले आज कांग्रेस कार्यसमिति की पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक हुई।
समझा जाता है कि बैठक में सरकार से कहा गया कि वह महंगाई को रोकने के लिए कदम उठाए। बैठक में अन्य लोगों के अलावा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, रक्षा मंत्री ए के एंटनी, स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद तथा पार्टी के महासचिव मौजूद थे। (बीएस हिन्दी)

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