सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से धान सहित प्रमुख कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया है| एमएसपी केंद्रीय, राज्य और राज्यों में सहकारी एजेंसियों द्वारा खरीद के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है| किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर पर्याप्त व्यवस्था बनाने के लिए राज्य सरकारों को सतर्क कर दिया गया है|
इसके अलावा, सरकार ने कृषि और बागवानी वस्तुओं के लिए जो मूल्य समर्थन योजना के तहत शामिल नहीं हैं बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) लागू कर रहा है| एमआईएस राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के सरकार के अनुरोध पर आदेश पर इन वस्तुओं के उत्पादकों की रक्षा के लिए कार्यान्वित किया गया है भरपूर फसल की बिक्री स्थिति में परेशानी उत्पन होती है जब कीमतें उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती हैं| उत्तर प्रदेश में आलू के 1 लाख मीट्रिक टन की खरीद को एमआईएस के तहत मार्च - अप्रैल 2011 के दौरान स्वीकृत किया गया है|
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