13 दिसंबर 2011
खाद्य सुरक्षा बिल को आज मिल सकती है मंजूरी
नई दिल्ली: केंद्र सरकार आज अपनी खाद्य सुरक्षा योजना को हरी झंडी दे सकती है.हो सकता है कि आज यह तय हो जाए कि देश में कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा और हर किसी दो वक्त की रोटी नसीब होगी. दरअसल, कांग्रेस और सोनिया गांधी की महत्वाकांक्षी योजना 'खाद्य सुरक्षा बिल' को आज कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है. सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने सरकार को बताया है कि खाद्य सुरक्षा बिल क्या होना चाहिए और क्या नहीं. खाद्य सुरक्षा बिल की अहम बात यह है कि खाद्य सुरक्षा कानून बनने से देश की दो तिहाई आबादी को सस्ता अनाज मिलेगा. खाद्य सुरक्षा बिल में शहरी इलाकों में रह रहे ग़रीब भी शामिल किए गए हैं. इस बिल से गांवों की 75 फीसदी आबादी और 50 फीसदीत शहरी गरीबों को अनाज की गारंटी मिलेगी.खाद्य सुरक्षा बिल में सरकार ने अपनी प्राथमिकता को दो हिस्सों में बांटा है. गांवों में ग़रीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे लोग सरकार की प्राथमिकता में है.इस बिल के लागू हो जाने के बाद बीपीएल परिवारों के हर सदस्य को हर महीने सात किलो अनाज मिलेगा. बीपीएल परिवारों को तीन रुपये किलो चावल और दो रुपये किलो गेहूं मुहैया कराया जाएगा.इस बिल में गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों यानी एपीएल को भी सस्ता अनाज देने की व्यवस्था है. एपीएल परिवारों के हर सदस्य को हर महीने तीन किलो राशन मिलेगा. उन्हें य ह अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य की आधी कीमत पर उपलब्ध होगा.रियायती दरों पर गरीबों को अनाज देने की इस योजना पर सरकार हर साल एक लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. (News Bullet.in)
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