महाराष्ट्र में दाल इंपोर्टर और इंपोर्ट की हुई दाल स्टॉक लिमिट के कानून से बाहर हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार दाल इंपोर्टर और इंपोर्टेड दाल को स्टॉक लिमिट के कानून से बाहर करने के लिए योजना तैयार कर रही है और जल्दी ही इसकी घोषणा हो सकती है।
पिछले हफ्ते इंडियन पल्सेज एंड ग्रेन एसोसिएशन के नुमाइंदों ने केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली से मुलाकात कर दाल इंपोर्टरों और इंपोर्टेड दाल को स्टॉक लिमिट के कानून से बाहर करने की मांग की थी। इसके एवज में एसोसिएशन ने महाराष्ट्र में रोजाना 130 रुपये प्रति किलो के भाव पर 100 टन दाल की सप्लाई सरकार को करने की पेशकश की थी।
अबतक देशभर में हुई छापेमारी में सबसे ज्यादा दाल महाराष्ट्र से ही जब्त की गई है , खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 अक्टूबर तक महाराष्ट्र में दाल कारोबारियों पर 498 छापे पड़ चुके हैं और 46,397 टन दाल जब्त की जा चुकी है।
गुजरात ने भी दालों पर स्टॉक लिमिट लगा रखी है लेकिन राज्य में दाल आयातकों , आयात की हुई दाल और चना व चने की दाल को स्टॉक लिमिट के कानून से बाहर रखा है।
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