सरकारी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने निजी कंपनियों को खरीफ फसलों के चालू विपणन सत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों से 10 लाख टन चावल खरीद की छूट देने का फैसला किया है। खरीफ के चावल (धान) की खरीद इस माह से शुरू हो गई है। सरकार ने इस सत्र में 300 लाख टन चावल खरीद का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 69 लाख टन की खरीद पूर्वोत्तर के पांच राज्यों से की जाएगी। एफसीआई खाद्यान्नों की खरीद और वितरण करने वाली प्रमुख एजेंसी है। पूर्व खाद्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार की अगुवाई वाली एफसीआई पुनर्गठन समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के बाद सरकार की खरीद नीति में निजी क्षेत्र को भी साथ लिया जा रहा है।
इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि सरकार को केंद्र की मूल्य समर्थन प्रणाली का लाभ पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को सुनिश्चित करने के लिए वहां के राज्यों पर ध्यान देना चाहिए खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'एफसीआई ने खरीफ सत्र 2015-16 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 69 लाख टन का चावल खरीद लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें से निजी कंपनियों को 9.95 लाख टन की खरीद करने की अनुमति दी जाएगी। (BS Hindi)
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