सरकार ने देश में कॉटन के उत्पादन और स्टॉक संबंधी सटीक आंकड़े एकत्रित करने के मकसद से एक सिस्टम बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने कानून का मसौदा तैयार किया है। टेक्सटाइल मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि हम कॉटन ट्रेड (डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन) बिल 2012 बना रहे हैं।
इससे हमें कॉटन के स्टॉक ज्यादा वास्तविक स्थिति पता लगाने में मदद मिलेगी। टेक्सटाइल मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के कॉटन उत्पादन संबंधी आंकड़ों में अंतर मिलने के बाद नया कानून बनाने की पहल की गई है।
कॉटन का रिकॉर्ड उत्पादन होने के बावजूद देश में माल की किल्लत होने की आशंका के चलते इसके निर्यात पर रोक लगा दी गई लेकिन यह प्रतिबंध एक सप्ताह बाद ही हटा दिया गया। सरकार का मानना है कि सटीक आंकड़े उपलब्ध न होने की वजह से यह स्थिति पैदा हुई। नए कानून के मसौदे पर सभी पक्षों से बातचीत के बाद सरकार आगे की कार्यवाही करेगी। (Business Bhaskar)
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