आर.एस. राणा नई दिल्ली
चालू विपणन सीजन के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1,285 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने गेहूं की खरीद पर किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा की है। ऐसे में चालू विपणन सीजन में गेहूं की सरकारी खरीद खाद्य मंत्रालय द्वारा तय किए गए लक्ष्य 318 लाख टन से भी ज्यादा होने का अनुमान है।
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तथा राज्य सरकारों की मिलाकर कुल खाद्यान्न भंडारण क्षमता लगभग 575 लाख टन है। दूसरी ओर केंद्रीय पूल में एक मार्च को 545 लाख टन का स्टॉक मौजूद था। चालू रबी विपणन सीजन 2012-13 के लिए खाद्य मंत्रालय ने 318 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया है।
ऐसे में लगभग 288 लाख टन खाद्यान्न के भंडारण के लिए परेशानी आ सकती है। एफसीआई के पास 29 फरवरी 2012 को कुल भंडारण क्षमता 325.91 लाख टन थी, जिसमें कवर और प्लिंथ दोनों शामिल हैं। इसमें से लगभग 81 फीसदी भरी हुई हैं। राज्य सरकारों के पास 225 से 250 लाख टन की भंडारण क्षमता है।
एफसीआई ने विपणन सीजन 2012-13 के लिए 318 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य तय किया है जबकि विपणन सीजन 2011-12 में एमएसपी पर 283.4 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी। कृषि मंत्रालय के दूसरे आरंभिक अनुमान के अनुसार चालू रबी सीजन में गेहूं का रिकार्ड उत्पादन 883.1 लाख टन होने का अनुमान है।
चालू विपणन सीजन के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं का एमएसपी 1,285 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें गेहूं की खरीद पर किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी दे रही हैं।
सरकार ने 2009 में 152 लाख टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता तैयार करने की योजना बनाई थी। इसमें से अभी तक केवल पांच लाख टन की भंडारण क्षमता तैयार हो पाई हैं। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एचएलसी ने 29 फरवरी तक केवल 89 लाख टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता को मंजूरी दी है।
एफसीआई के अनुसार चार अप्रैल तक 8.33 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हो चुकी है जो पिछले साल की समान अवधि के 4.33 लाख टन लगभग दोगुनी है। अभी तक हुई कुल खरीद में 8.26 लाख टन गेहूं मध्य प्रदेश से खरीदा गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चालू सप्ताह में खरीद केंद्रों पर गेहूं की आवक बढऩे की संभावना है। (Business Bhaskar.....R S Rana)
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