सरकार ने विपणन वर्ष अक्टूबर-सितंबर 2011-12 में और अधिक मात्रा में
कपास निर्यात को आज मंजूरी दी। यह निर्णय कपास उत्पादन अधिक होने के
अनुमानों के मद्देनजर लिया गया। वाणिज्य एवं उद्योग और कपड़ा मंत्री आनंद
शर्मा ने कृषि मंत्री शरद पवार के साथ बैठक के बाद कहा, 'कपास निर्यात
पंजीकरण पर रोक हटाने का फैसला किया गया है। सरकार कपास निर्यात के पंजीकरण
चालू करेगी।'
पिछले महीने सरकार ने निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया था लेकिन साथ ही नए पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जारी न करने का फैसला किया था। सरकार ने सिर्फ उन्हीं खेपों के निर्यात को मंजूरी दी थी जिसके लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र पांच मार्च को लगे प्रतिबंध से पहले जारी किए गए थे।
शर्मा ने कहा कि निर्यात के पंजीकरण पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं होगा लेकिन मंत्रिसमूह अगले दो-तीन हफ्ते में स्थिति की समीक्षा करेगा। उन्होंने कहा, 'हमने कपास उत्पादन के संबंध में कृषि मंत्रालय के आंकड़े को स्वीकार कर लिया है। कपास परामर्श बोर्ड और कृषि मंत्रालय के संशोधित अनुमान के आधार पर हमने कपास निर्यात के पंजीकरण पर रोक हटाने का फैसला किया है।' (BS Hindi)
पिछले महीने सरकार ने निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया था लेकिन साथ ही नए पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जारी न करने का फैसला किया था। सरकार ने सिर्फ उन्हीं खेपों के निर्यात को मंजूरी दी थी जिसके लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र पांच मार्च को लगे प्रतिबंध से पहले जारी किए गए थे।
शर्मा ने कहा कि निर्यात के पंजीकरण पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं होगा लेकिन मंत्रिसमूह अगले दो-तीन हफ्ते में स्थिति की समीक्षा करेगा। उन्होंने कहा, 'हमने कपास उत्पादन के संबंध में कृषि मंत्रालय के आंकड़े को स्वीकार कर लिया है। कपास परामर्श बोर्ड और कृषि मंत्रालय के संशोधित अनुमान के आधार पर हमने कपास निर्यात के पंजीकरण पर रोक हटाने का फैसला किया है।' (BS Hindi)
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