सीमेंट की कीमतें मजबूत रहने के संकेत

मुंबई January 04, 2009
सीमेंट आयात पर एक बार फिर आयात शुल्क लगाए जाने के बाद उत्तर भारत में इसकी कीमतें मजबूत बनी रह सकती है।
दो दिन पहले सरकार ने सीमेंट आयात पर लंबे समय (19 महीने) से जारी काउंटरवेलिंग ड्यूटी और स्पेशल काउंटरवेलिंग ड्यूटी में छूट पर रोक लगा दी यानी सरकार ने एक बार फिर इस पर शुल्क लगा दिया। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया था।सीमेंट बनाने वाली घरेलू कंपनियां काफी लंबे समय से इसे लागू करने की मांग कर रही थी। उनका कहना था कि उन्हें बराबरी का मौका देने के लिहाज से आयात पर काउंटरवेलिंग डयूटी के रूप में दी जा रही छूट वापस ली जानी चाहिए। आयात शुल्क और काउंटरवेलिंग डयूटी में छूट की बदौलत पाकिस्तान से आयातित सीमेंट घरेलू बाजार में करीब 20 प्रति बैग (50 किलो) सस्ता था। सस्ते सीमेंट ने उत्तर भारतीय राज्यों मसलन पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में घरेलू सीमेंट कंपनियों का करीब 30-35 फीसदी हिस्सा झटक लिया था।एसीसी के प्रबंध निदेशक सुमीत बनर्जी ने कहा - सीवीडी और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क एक बार फिर लागू किए जाने से सीमेंट आयात महंगा हो गया है और इससे उत्तर और पश्चिमी भारत में मौजूद सीमेंट कंपनियों को निश्चित रूप से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि अब इन सीमेंट कंपनियों को बराबरी का मौका मिलेगा।तीन अप्रैल 2007 को सरकार ने सीमेंट आयात पर लगने वाली 16 फीसदी की सीवीडी और 4 फीसदी की स्पेशल अतिरिक्त सीमा शुल्क वापस ले ली थी। वैसे जनवरी 2007 से सीमेंट आयात शून्य आयात शुल्क का फायदा उठा रहा था।उत्तर भारत के बाजार में धरेलू सीमेंट की औसत कीमत 220 रुपये प्रति बैग है जबकि पाकिस्तान से आयातित सीमेंट भी कमोबेश इसी तरह यानी 210-220 रुपये प्रति बैग पर उपलब्ध है। अब सीवीडी और स्पेशल सीवीडी के लागू किए जाने के बाद आयातित सीमेंट घरेलू बाजार के मुकाबले 38 रुपये महंगा हो जाएगा। सीमेंट मैन्यूफैक्चरर्स असोसिएशन के अध्यक्ष एच. एम. बांगर ने कहा कि इससे सीमेंट आयात महंगा हो जाएगा। सीमेंट आयात की बदौलत हाल में एसीसी का हिमाचल स्थित गागल-2 प्लांट बंद हो गया था। इस प्लांट के जरिए उत्तर भारत में सीमेंट की सप्लाई होती थी। उत्तर भारत में सीमेंट के बड़े खिलाड़ियों में एसीसी, अंबुजा, जे. के. लक्ष्मी सीमेंट, श्री सीमेंट, मंगलम, बिनानी और जे. के. सीमेंट शामिल हैं।अंबुजा सीमेंट के प्रबंध निदेशक अमृत लाल कपूर ने कहा - सरकार के इस फैसले से हम खुश हैं क्योंकि अब हमें उत्तर भारत में बराबरी का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला ऐसे समय लिया है जब मुद्रा में हो रहे उतार-चढ़ाव के चलते सीमेंट आयात धीरे-धीरे अपने आप कम हो रहा था।शुल्क में बदलाव
जनवरी 2007सीमेंट आयात पर 12.5 फीसदी का शुल्क समाप्त किया गया था।अप्रैल 20071. सीमेंट आयात पर 16 फीसदी की काउंटरवेलिंग डयूटी समाप्त।2. 4 फीसदी के विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क की समाप्ति। (BS Hindi)