राज्यों सरकारों से आवष्यक वस्तुओं पर स्टॉक लिमिट लगाने की मांग
आर एस राणा
नई दिल्ली। दलहन के साथ ही अन्य खाद्य पदार्थो की कीमतों में आई तेजी से चेती केंद्र सरकार ने राज्यों के खाद्य मंत्रियों को दिल्ली तलब किया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान की अध्यक्षता में 7 जुलाई को होने वाली बैठक में दलहन के साथ ही अन्य आवष्यक वस्तुओं की उपलब्धता और सप्लाई का आंकलन किया जायेगा।
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दलहन के साथ ही अन्य खाद्यान्नों की कीमतों में हाल ही में आई तेजी को रोकने के लिए राज्यों के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इसमें दलहन के साथ ही अन्य खाद्य पदार्थों जैसे प्याज और आलू आदि की उपलब्धता के बारे में विस्तार से जानकारी ली जायेगी, साथ ही बाजार में इनकी सप्लाई सुगम बनाने के लिए राज्य सरकारों से आवष्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्टॉक लिमिट लगाने जैसे उपाय उठाने को कहा जायेगा।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार पहले ही राज्य को आवष्यक वस्तु अधिनियम के लिए स्टॉक लिमिट लगाने के लिए पत्र लिख चुकी है तथा राजस्थान सरकार ने दालों पर स्टॉक लिमिट को लागू भी कर दिया है। अन्य राज्य सरकारों से भी इसी तरह के कदम उठाने के बारे में विचार किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि यह सही है कि चालू फसल सीजन में देष में दलहन की पैदावार में कमी आई थी जिसके चलते वित वर्ष 2014-15 में देष में रिकार्ड 45 लाख टन दालों का आयात हुआ है। घरेलू बाजार दलहन की उपलब्धता सुगम बनाने के लिए सार्वजनिक कंपनियों एमएमटीसी, पीएसी और एसटीसी के माध्यम से दलहन के आयात में भी बढ़ोतरी की जायेगी। हालांकि महीने भर में उत्पादक मंडियों में दालों की थोक कीमतों में 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट भी आई है लेकिन फुटकर में दाम अभी भी उंचे बने हुए हैं।.....आर एस राणा
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