एनएसईएल मामले पर सरकार सख्त, कमिटी बनाई

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि एनएसईएल मामले पर सरकार जल्द ही कार्रवाई करेगी। इस बात की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार ने इस मामले की पड़ताल के लिए 2 कमिटी का गठन किया है। 15 दिनों में यानि 7 सितंबर तक इनकी रिपोर्ट आ जाएगी। इसके बाद सरकार इस मामले पर कार्रवाई कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि एफएमसी को वित्त मंत्रालय के तहत लाने पर भी विचार चल रहा है। एनएसईएल मामले में नियम और कानून उल्लंघन की जांच के लिए स्पेशल टीम और 2 वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं जिन्हें 7 सितंबर तक रिपोर्ट वित मंत्रालय को सौंप देनी है। स्पेशल टीम और वर्किंग ग्रुप का काम ये देखना होगा कि पूरे मामले में एनएसईएल ने नियमों और कानूनों की किस तरह अनदेखी की है। ये वर्किंग ग्रुप ऐसे उपाय भी सुझाएगा कि कौन से कदम उठाए जाएं कि जिससे एनएसईएल मामले का असर पूरे सिस्टम पर ना पडे़। स्पेशल टीम के चेयरमैन आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम होंगे। इस टीम में कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंज्यूमर अफेयर्स और राजस्व विभाग के सचिव सदस्य होंगे। स्पेशल टीम को मदद देने के लिए 2 वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। पहले वर्किंग ग्रुप में चेयरमैन समेत 7 लोग शामिल होंगे। पहले ग्रुप के चेयरमैन डायरेक्टर ईडी होंगे। पहले ग्रुप में डीआरआई, सेबी, आरबीआई, कंज्यूमर अफेयर्स विभाग, एफएमसी, एसएफआईओ, सीबीडीटी (इन्वेस्टीगेशन) होंगे। दूसरे ग्रुप में चेयरमैन समेत 4 लोग होंगे। दूसरे ग्रुप के चेयरमैन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होंगे। साथ ही एफएमसी चेयरमैन, सेबी अधिकारी और एफएसडीसी के एडवाइजर इसके सदस्य होंगे। दोनों वर्किंग ग्रुप 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट स्पेशल टीम को देंगे। इस बीच एनएसईएल संकट को देखते हुए सेबी ने सेटलमेंट गारंटी फंड पर सभी एक्सचेंज से जानकारी मांगी है। सेबी ने बीएसई, एनएसई, एमसीएक्स-एसएक्स से सेटलमेंट गारंटी फंड का पूरा ब्यौरा देने को कहा है। मार्केट रेगुलेटर ने ये भी पूछा है कि एक्सचेंज बताएं कि वो सेटलमेंट गारंटी फंड कैसे तय करते हैं। (Moneycantorl.com)