एनएसईएल पर कमेटी बनाएगा पीएमओ

एनएसईएल पेमेंट मामला उलझता जा रहा है। एनएसईएल ने 20 हफ्ते के बजाए 30 हफ्ते में पूरे सेटलमेंट का प्रस्ताव दिया है। उधर विवाद में अब प्रधानमंत्री कार्यालय भी कूद पड़ा है। एनएसईएल मामले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय चिंतित है। और आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम की अगुवाई में एक कमेटी बनाने का फैसला हुआ है। कमिटी एनएसईएल मामले में एफएमसी और दूसरी एजेंसी में तालमेल पर नजर रखेगी। कंज्युमर अफेयर्स और कॉरपोरेट अफेयर्स सचिव कमेटी के सदस्य होंगे। कमेटी में आरबीआई, सेबी, ईडी के अधिकारियों को भी शामिल किया जा सकता है। निवेशकों की रकम को वापस दिलाना कमेटी का काम होगा। इस बीच एनएसईएल ने एफएमसी को जो अपना संशोधित सेटलमेंट प्लान सौंपा है उसके मुताबिक आज से उसके पास रकम आनी शुरू हो जाएगी और वो 20 अगस्त से निवेशकों को पैसे देना शुरू कर देगा। एनएसईएल ने संशोधित सेटलमेंट प्लान वेबसाइट पर जारी किया है। नए प्लान के मुताबिक 20 अगस्त से 11 मार्च के बीच पूरा 5,500 करोड़ रुपये का सेटलमेंट कर दिया जाएगा। एनएसईएल ने एक बार फिर निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि उनके पैसे वापस हो जाएंगे। एनएसईएल के एमडी और सीईओ अंजनी सिन्हा ने बताया कि निवेशकों को पैसे लौटाने का सिलसिला शुरू करने जा रहें हैं, इसलिए निवेशक उन पर भरोसा रखें। हालांकि इस प्लान को अभी एफएमसी की हरी झंडी नहीं मिली है। एफएमसी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक स्टेकहोल्डरों से इस प्लान के बारे में फीडबैक नहीं ले लिया जाता वो इसको मंजूरी नहीं दे सकता है। हालांकि ब्रोकरों को एनएसईएल के पैसे लौटाने के वादे पर भरोसा नहीं है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि एनएसईएल के पास प्लान बी नहीं है। अगर किसी का चेक बाउंस हो जाए तो एनएसईएल फिर कैसे पैसे वापस करेगा। (CNBC Awaj)