नई दिल्ली January 13, 2011
कई हफ्तों से सरकार के लिए सिरदर्द बनी महंगाई के आंकड़ों में आज कुछ नरमी नजर आई, लेकिन विपक्ष के हमलों से बचने के लिए सरकार ने उस पर धावा बोलने में कोताही नहीं बरती। उसने महंगाई पर काबू पाने के लिए अंतर मंत्रालय समूह तो बनाया ही, एक के बाद एक उपायों की ताबड़तोड़ घोषणा भी कर डाली। उसने राज्यों से मंडी शुल्क खत्म करने और जमाखोरों पर कार्रवाई करने को कहा है।सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी को खत्म सप्ताह में खाद्य मुद्रास्फीति 1.41 फीसदी घटकर 16.91 फीसदी हो गई। इससे पिछले हफ्ते में आंकड़ा 18.32 फीसदी तक चढ़ गया था। हालांकि इसका असर थाली पर ज्यादा नहीं दिखा और सब्जी, प्याज तथा प्रोटीन वाली जिंसों के भाव में तेजी बनी रही।बहरहाल, दो दिन से कई बैठक और मशविरे कर रही सरकार ने महंगाई की तपिश कम करने के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु की अध्यक्षता में समूह बना दिया। यह समूह महंगाई के हालात की समीक्षा करेगा। इसके अलावा उसने सांठगांठ कर दाम बढ़ाने वाले कालाबाजारियों और जमाखोरों के खिलाफ भी सख्त रुख अपना लिया। सरकार ने कहा कि उत्पादों को समय से बाजार में पहुंचाने और भाव सामान्य स्तर पर बरकरार रखने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।सबसे अहम फैसले में केंद्र ने राज्य सरकारों से महंगाई रोकने में मदद के लिए कहा है। राज्यों के बीच आवश्यक वस्तुओं का आवागमन सरल बनाने और कमीशन एजेंट शुल्क घटाने के उद्देश्य से उसने राज्य सरकारों से मंडी शुल्क, चुंगी और अन्य स्थानीय शुल्क हटाने की अपील की है।इसके अलावा केंद्र सरकार अब आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नियमित आधार पर आयात और निर्यात का जायजा लेगी। निर्यात पर नियंत्रण किया जाएगा और आयात की राह में अड़चनें हटाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा महंगाई की चाल के मुताबिक जरूरी होने पर देसी आपूर्ति बढ़ाने के लिहाज से शुल्क भी कम किए जाएंगे।सरकार ने कहा है कि खरीफ के मौसम में जबरदस्त फसल के रखरखाव का भी माकूल इंतजाम किया जाएगा। फसल के बेहतर भंडारण के लिए गोदामों की क्षमता में इजाफा किया जाएगा और उन्हें आधुनिक भी बनाया जाएगा। इसके अलावा बुनियादी ढांचे से जुड़े तमाम पहलुओं पर सरकार सहयोग भी देगी।महंगाई के मसले पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को वरिष्ठï कैबिनेट सहयोगियों के साथ बैठक की थी। इसके बाद बुधवार को भी इस मसले पर बैठक हुई, जिसमें महंगाई से निपटने के सभी तरीकों पर विचार किया गया। (BS Hindi)
17 जनवरी 2011
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