आभूषण निर्माता देंगे तोहफा

सरकार द्वारा सोने के गैर-ब्रांडेड आभूषणों पर लगाया गया शुल्क वापस लिए जाने से खुश आभूषण विनिर्माता ग्राहकों को गढ़ाई शुल्क में 25 फीसदी छूट देने पर विचार कर रहे हैं। यह छूट अगले हफ्ते शुरू होकर 10 दिन तक लागू रहेगी।
सोमवार को संसद में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने ब्रांडेड व गैर-ब्रांडेड आभूषणों पर लगाया गया उत्पाद शुल्क पूरा वापस ले लिया। इसके साथ ही नकद में आभूषण खरीदने की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी, जो बजट से पहले थी। बजट 2011-12 के दौरान ब्रांडेड आभूषणों पर 1 फीसदी उत्पाद शुल्क लगाया गया था लेकिन बजट 2012-13 में गैर-ब्रांडेड आभूषणों को भी इसमें शामिल कर लिया गया।  हालांकि केंद्र के इस कदम के विरोध में देश भर के आभूषण विनिर्माताओं ने 21 दिन तक हड़ताल की थी। इस हड़ताल से उद्योग को 21,000 करोड़ रुपये और सरकार को 700 करोड़ रुपये कर की चपत लगी थी। अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण व्यापार संघ के पूर्व चेयरमैन अशोक मीनावाला कहते हैं, 'यह छूट अगले हफ्ते शुरू हो रही है। हालांकि अभी इसकी समय सीमा तय नहीं है लेकिन यह कम से कम 10 दिन के लिए तो होगी।' जीजेएफ के चेयरमैन बछराज बामलवा कहते हैं, 'हमें खुशी है कि सरकार ने हमारी समस्या समझी।' ब्रांडेड आभूषण विनिर्माता भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। गीतांजलि जेम्स के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक मेहुल चोकसी कहते हैं, 'सुस्त पड़े कारोबार में तेजी लाने के लिए यह अच्छा कदम है। हम इसमें हिस्सा जरूर लेंगे।' जबकि तनिष्क के उपाध्यक्ष (रिटेल एवं मार्केटिंग) संदीप कुलहाली ने कहा, 'अभी हमने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है।' (BS Hindi)