आर.एस. राणा नई दिल्ली
ग्रामीण भंडारण योजना (आरजीएस) के तहत गोदामों का निर्माण करने के लिए कृषि मंत्रालय ने बजट में प्राइवेट भागीदारों के लिए सब्सिडी की दर बढ़ाने की योजना बनाई है। इस समय आरजीएस के तहत गोदामों का निर्माण करने के लिए प्राइवेट भागीदारों को 15 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है। इसको बढ़ाकर वित्त वर्ष 2012-13 के बजट में 25 फीसदी किए जाने की योजना है।
कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरजीएस के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न भंडारण में प्राइवेट भागीदारों की हिस्सेदारी बढ़े, इसके लिए सब्सिडी को बढ़ाकर 25 फीसदी करने की योजना है। चालू वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान कृषि मंत्रालय आरजीएस के तहत प्राइवेट भागीदारों को 15 फीसदी सब्सिडी दे रहा है।
हालांकि पब्लिक सेक्टर के भागीदार को इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में भी 25 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सब्सिडी की दर कम होने के कारण ही प्राइवेट भागीदार गोदाम के निर्माण में आगे नहीं आ रहे हैं इसीलिए सरकार ने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को दी जाने वाली सब्सिडी की दर एक समान करने की योजना बनाई है।
उन्होंने बताया कि ढांचागत सुविधाओं के अभाव में इस योजना में किसानों की भागीदारी नाममात्र की है। सब्सिडी की दर ज्यादा होने के कारण पब्लिक सेक्टर इसका सर्वाधिक लाभ उठा रहा है। उन्होंने बताया कि सब्सिडी 33.33 प्रतिशत होने के बावजूद भी इस योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भागीदारी लगभग शून्य है।
उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2011-12 के लिए आरजीएस स्कीम के तहत 136 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। यह पूरी राशि जारी की जा चुकी है। योजना शुरू होने के समय से 31 जुलाई 2011 तक देशभर में इस स्कीम के तहत 25,302 गोदामों का निर्माण हुआ है।
केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न की बर्बादी में कमी लाने के लिए एक अप्रैल 2001 को ग्रामीण भंडारण योजना की शुरूआत की थी।
इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोगी सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक भंडारण प्रणाली का निर्माण करना था। ताकि किसानों द्वारा अपनी कृषि उपज और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों को भंडारण करने की जरूरत को पूरा किया जा सके। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 25 टन भंडारण क्षमता के गोदाम तैयार किए जाने हैं। (Business Bhaskar....R S Rana)
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