खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मिलेगी केंद्र सरकार की 'जड़ी-बूटी'

देहरादून January 06, 2010
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने आज इस क्षेत्र के लिए नए प्रोत्साहनों की घोषणा की।
इनमें राज्य स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अलग नीति, अनुबंध पर खेती पर जोर और इस क्षेत्र को कर मुक्त किया जाना शामिल है। हरिद्वार में बाबा रामदेव के मेगा फूड पार्क का उद्धाटन करते हुए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि केंद्र सरकार हर राज्य में कम से कम एक मेगा फूड पार्क लगाने के लिए प्रयास करेगी।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र 14 फीसदी की दर से विकास कर रहा है। सहाय ने बताया कि केंद्र ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कर के दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा, 'हमने उद्योग पर कोई कर नहीं लगाने का फैसला लिया है।'
इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सभी राज्यों से कहा कि वे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर 4 फीसदी से अधिक वैट नहीं लगाएं। उन्होंने सभी राज्यों से अपील की कि वे ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए अपनी खुद की खाद्य प्रसंस्करण नीति तैयार करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसके लिए केंद्र की ओर से उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी।
इसी दौरान उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में बाबा रामदेव को यह सलाह भी दे डाली कि वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया को हरिद्वार आने का न्यौता दें ताकि वे यहां आकर यहां हो रहे काम को देख सकें जिससे उनके मंत्रालय को और बजटीय सहायता मिल सकेगी। सहाय ने कहा, 'इस उद्योग के बारे में योजना आयोग को समझाना बहुत मुश्किल है। जब तक वे खुद यहां आकर न देखें।'
इससे पहले इस समारोह के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वह दूसरे राज्यों में भी ऐसी इकाइयां लगाएंगे। बाबा रामदेव ने कहा, 'मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सरकारों ने मुझे पहले ही जमीन और लॉजिस्टिक सहयोग उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है।' (बीएस हिन्दी)