बड़ी राहत भी
बीपीएल परिवारों को 50 लाख टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन
एपीएल परिवारों को भी होगा 10 लाख टन गेहूं का आवंटन
गेहूं के भारी-भरकम स्टॉक को हल्का करने के लिए केंद्र सरकार खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत देश भर की फ्लोर मिलों को एक दाम पर 30 लाख टन गेहूं का आवंटन करेगी।
इसके अलावा 60 लाख टन गेहूं का अतिरिक्तआवंटन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से किया जाएगा। खाद्य पर वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (ईजीओएम) की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया।
ईजीओएम की बैठक के बाद खाद्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. के वी थॉमस ने पत्रकारों को बताया कि ओएमएसएस के तहत 30 लाख टन गेहूं का आवंटन किया जाएगा। इसके तहत देश भर की फ्लोर मिलों को 1,170 रुपये प्रति क्विंटल के एक दाम पर निविदा के माध्यम से गेहूं की बिक्री की जाएगी।
उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों के लिए पीडीएस में 50 लाख टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा गरीबी रेखा से ऊपर वाले (एपीएल) परिवारों को 10 लाख टन गेहूं का आवंटन होगा। एपीएल परिवारों को आवंटित किए जाने वाला 10 लाख टन गेहूं पहले से आवंटित स्टॉक का बचा हुआ है।
ओएमएसएस के तहत देश भर की मिलों को 1,170 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 30 लाख टन गेहूं की बिक्री पर सरकार को 1,956 करोड़ रुपये की सब्सिडी का भार उठाना पड़ेगा। इसके तहत उत्पादक राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की फ्लोर मिलों के साथ-साथ दक्षिण भारत के राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की फ्लोर मिलों को भी एक ही दाम पर गेहूं मिलेगा।
मालूम हो कि बीपीएल परिवारों को पीडीएस में गेहूं की बिक्री 415 रुपये और एपीएल परिवारों को बिक्री 610 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर की जाती है। केंद्रीय पूल में पहली जून को 824.39 लाख टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड स्टॉक रहा। इसमें 501.69 लाख टन गेहूं और 321.48 लाख टन चावल है। (Business Bhaskar...R S Rana)
बीपीएल परिवारों को 50 लाख टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन
एपीएल परिवारों को भी होगा 10 लाख टन गेहूं का आवंटन
गेहूं के भारी-भरकम स्टॉक को हल्का करने के लिए केंद्र सरकार खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत देश भर की फ्लोर मिलों को एक दाम पर 30 लाख टन गेहूं का आवंटन करेगी।
इसके अलावा 60 लाख टन गेहूं का अतिरिक्तआवंटन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से किया जाएगा। खाद्य पर वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (ईजीओएम) की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया।
ईजीओएम की बैठक के बाद खाद्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. के वी थॉमस ने पत्रकारों को बताया कि ओएमएसएस के तहत 30 लाख टन गेहूं का आवंटन किया जाएगा। इसके तहत देश भर की फ्लोर मिलों को 1,170 रुपये प्रति क्विंटल के एक दाम पर निविदा के माध्यम से गेहूं की बिक्री की जाएगी।
उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों के लिए पीडीएस में 50 लाख टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा गरीबी रेखा से ऊपर वाले (एपीएल) परिवारों को 10 लाख टन गेहूं का आवंटन होगा। एपीएल परिवारों को आवंटित किए जाने वाला 10 लाख टन गेहूं पहले से आवंटित स्टॉक का बचा हुआ है।
ओएमएसएस के तहत देश भर की मिलों को 1,170 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 30 लाख टन गेहूं की बिक्री पर सरकार को 1,956 करोड़ रुपये की सब्सिडी का भार उठाना पड़ेगा। इसके तहत उत्पादक राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की फ्लोर मिलों के साथ-साथ दक्षिण भारत के राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की फ्लोर मिलों को भी एक ही दाम पर गेहूं मिलेगा।
मालूम हो कि बीपीएल परिवारों को पीडीएस में गेहूं की बिक्री 415 रुपये और एपीएल परिवारों को बिक्री 610 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर की जाती है। केंद्रीय पूल में पहली जून को 824.39 लाख टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड स्टॉक रहा। इसमें 501.69 लाख टन गेहूं और 321.48 लाख टन चावल है। (Business Bhaskar...R S Rana)
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