15 सितंबर 2008
बेलगाम चीनी मिलों पर सरकार कसेगी नकेल
नई दिल्ली। देश की करीब 42 चीनी मिलों पर सरकार नकेल कसने की तैयारी कर रही है। सरकार इन चीनी मिलों के स्टॉक को लेवी में बदलने की तैयारी कर रही है। गौरतबल है कि सरकारी फरमान को नको नही मानने की वजह से पिछले महीने चीनी की कीमतों में अनाप-सनाप बढत भी देखने को मिली थी। लिहाजा सरकार बफर स्टॉक की चीनी नहीं बेचने वाली चीनी मिलों के खिलाफ कार्यवाही करने की तैयारी कर रही है। इस क्रम में पिछले महीने करीब 252 चीनी मिलों को बफर स्टॉक की चीनी नहीं बेचे जाने को लेकर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बावजूद कई चीनी मिलें कारण नहीं बता सकी हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार ने ऐसी 42 चीनी मिलों की पहचान की है। जिंन्होंने बफर स्टॉक से चीनी नहीं बेचे जाने के साथ-साथ सरकार को इसका कारण भी नहीं बताया है। अब सरकार इन चीनी मिलों को अनुशासन हीनता के दासर में लाते हुए इनपर कार्यवाही की पूरी तैयारी कर ली है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार इन चीनी मिलों को सजा के तौर पर उनके स्टॉक को लेवी स्टॉक में बदल सकती है। उल्लेखनीय है कि इसमें से ज्यादातर चीनी मिलें उत्तर प्रदेश से हैं। जबकि इसमें महाराष्ट्र की करीब दस मिलें शामिल हैं। पिछले सप्ताह आठ सितंबर को मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक जिन मिलों ने सरकारी निर्देशों का उलंघन किया है उनके स्टॉक को लेवी स्टॉक में बदल दिया जाएगा। गौरतलब है कि लेवी स्टॉक वह स्टॉक है, जिसके तहत सरकार चीनी को राशन के दुकानों के जरिए बेचती है। राशन की दुकानों पर चीनी को बाजार भाव से करीब 25 फीसदी सस्ते दरों पर बेचा जाता है। लिहाजा मिलों को भ बाजार भाव से काफी कम ही भाव मिल पाएगा। चीनी मिलों को इस कारस्तानी को सरकार गंभीरता से लेते हुए मिलों द्वारा बेचे गए स्टॉक की गहराई से पड़ताल कर रही है। सरकार के इस जाचं में गन्ना आयुक्त और केंद्रीय आबकारी विभाग के अधिकारी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को इस साल मई-जून के दौरान बेचे गए स्टॉक का ब्यौरा मांगी थी। साथ ही पिछले महीने दस अगस्त को भी जुलाई के दौरान बफर स्टॉक से चीनी बेचने का रिकॉर्ड मांगा गया था। दरअसल सरकार ने मिलों को मई से सितंबर महीनों के दौरान बफर स्टॉक से 20 लाख टन चीनी खुले बाजार में बेचने का निर्देश दिया था। बढ़ती कीमतों पर नकेल और बपंर उत्पादन से मिलों को राहत देने के मकसद से सरकार ने पिछले साल 50 लाख टन चीन का बफर स्टॉक बनाई थी। जिसमें से 20 लाख टन चीनी अप्रैल में जारी हुई और 30 लाख टन जुलाई में जारी हुई है। सरकार ने मिलों को इस महीने के अंत तक उनके पास बचे 27.5 लाख टन चीनी का अतिरिक्त स्टॉक भी बेचने का निदेर्श दिया था। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि यह स्टॉक अब लेवी में बदल दिया जाएगा। (Business Bhaskar)
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