आर एस राणा
नई
दिल्ली। उत्तर प्रदेश में पहली अक्टूबर 2018 से शुरू हुए चालू गन्ना पेराई
सीजन 2018-19 (अक्टूबर से सितंबर) के दौरान राज्य सरकार ने लघु एवं कुटीर
उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई खांडसारी नीति को मंजूरी दे दी। नई नीति
के लागू होने से चीनी मिल गेट से आठ किलोमीटर की दूरी पर खांडसारी उद्योग
स्थापित हो सकेगा।
खांडसारी यूनिट 15 किलोमीटर के बजाए 8 किलोमीटर की दूरी पर
राज्य
सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह और गन्ना विकास एवं चीनी राज्य
मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेश राणा ने कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों
को बताया कि खांडसारी विरोधी नीति के चलते यह उद्योग चौपट हो गया था लेकिन,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया है। आठ
किलोमीटर की परिधि से दूरी पर खांडसारी इकाई को नया लाइसेंस मिल सकेगा जबकि
पहले चीनी मिल से 15 किलोमीटर से बाहर उद्योग लगाने पर लाइसेंस जारी होते
थे।
खांडसारी उद्योग के लिए आॅनलाइन लाइसेंस
उन्होंने
बताया कि खांडसारी उद्योग के लिए अब ऑनलाइन लाइसेंस मिलेगा। तीन कार्यदिवस
में परीक्षण करके लाइसेंस दिया जाएगा। खांडसारी इकाई को वैक्यूम के
अन्तर्गत सिरप ब्रिक्स को अधिकतम 65 डिग्री तक वाष्पीकरण करने की अनुमति
होगी। यह अनुमति प्रार्थना पत्र देने पर तीन कार्यदिवस में उप चीनी आयुक्त
द्वारा दी जाएगी। अगर तीन कार्यदिवस में उप चीनी आयुक्त ने अनुमोदन नहीं
किया तो यह प्रमुख सचिव के पास चला जाएगा। अगर उनके यहां से भी अनुमोदन में
देरी हुई तो इसे स्वीकृत मान लिया जाएगा।
40 यूनिटों को जारी किए जा चुके हैं लाइसेंस
राणा
ने बताया कि अभी तक 40 लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं और 40 खांडसारी उद्योग
चार चीनी मिलों के बराबर गन्ना पेराई करेंगे। इससे किसानों को लाभ मिलेगा।
सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि वर्ष 1995-96 में उत्तर प्रदेश में खांडसारी
उद्योग की कुल 1,082 इकाइयां थीं जोकि वर्ष 2017-18 में घटकर 165 रह गई।
उन्होंने बताया कि देश के कुल चीनी उत्पादन का 38 फीसदी अकेले उत्तर प्रदेश
में होता है।
गोरखपुर की किसान सहकारी चीनी मिल में लगेगा एथेनॉल प्लांट
मुख्यमंत्री
के गृह जिले गोरखपुर की दि किसान सहकारी चीनी मिल धुरियापार की जमीन पर
बायोमास आधारित सेकेंड जेनरेशन एथनॉल प्लांट की स्थापना होगी। कैबिनेट ने
इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्लांट की स्थापना के लिए सरकार ने मिल की 50
एकड़ जमीन को इंडियन ऑयल कारपोरेशन को 30 वर्ष की लीज पर देने का फैसला
किया है।............ आर एस राणा
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