दालों की पैदावार बढ़ाने
के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं इस मुद्दे पर मुख्य आर्थिक सलाहकार
अरविंद सुब्रमणियम के अध्यक्षता वाली कमिटी वित्त मंत्री को रिपोर्ट सौंप
दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी खरीद की व्यवस्था को दुरुस्त
किया जाए। दालों की सरकारी खरीद की साप्ताहिक रिपोर्ट सौंपी जाए। इस
रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि दालों पर एक्शन के लिए एक उच्चस्तरीय
कमिटी बने। वित्त मंत्री और कृषि मंत्री इस कमिटी के सदस्य होने चाहिए। इस
कमिटी में उपभोक्ता मामलों के मंत्री और पीएम के प्रिंसिपल सचिव भी शामिल
होने चाहिए। अरविंद सुब्रमणियम कमिटी की रिपोर्ट में दालों की भंडारण
क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दालों की
भंडारण क्षमता बढ़ाकर 20 लाख टन की जानी चाहिए। रबी 2016 के लिए चना दाल की
एमएसपी 40 रुपये प्रति किलो, खरीफ 2016 के लिए उड़द, अरहर की एमएसपी 60
रुपये प्रति किलो और 2018 में खरीफ उड़द की एमएसपी 70 रुपये प्रति किलो तय
की जाए। इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी सिफारिश की है कि किसानों को
10-15 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी मिलनी चाहिए। दालों पर स्टॉक लिमिट हटाई
जानी चाहिए। दालों के निर्यात पर से भी पाबंदी हटाई जानी चाहिए। इसके
अलावा खरीद, भंडारण के लिए पीपीपी मॉडल पर कंपनी बनाई जानी चाहिए जो दालों
के वितरम का काम भी देखे।
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