कंज्यूमर पॉलिसी पर सरकार ने मांगे विचार

उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लक्ष्य को लेकर सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति का मसौदा तैयार किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस मसौदे को अंतिम रूप देने के पहले टिप्पणियां आमंत्रित की है। मंत्रालय से बुधवार को जारी किए गए बयान के मुताबिक देश का वैश्विक बाजार से धीरे-धीरे समेकन हो रहा है। ऐसे में सीधे उपभोक्ताओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए नीति तैयार की गई है। बयान में यह भी कहा गया है कि उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए विधि व कोड पर विचार किए जाने की जरूरत है। प्रस्तावित नीति में उपभोक्ताओं को शिक्षा व जागरुकता के माध्यम से सशक्तिकरण की आवश्यकता बताई गई है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं से संबंधित विवादों के समाधान के लिए मशीनरी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। ड्राफ्ट पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें उपभोक्ताओं को वस्तुएं चुनने के संबंध में प्रतिस्पर्धात्मक माहौल उपलब्ध हो। मंत्रालय से जारी बयान में कहा गया है कि उद्देश्य यही है कि उपभोक्ताओं को बेहतर व गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं मिले और विवाद होने की स्थिति में उनके हितों की रक्षा की जा सके। (Business bhaskar Hindi)