आर एस राणा
नई दिल्ली। चालू खरीफ में सामान्य से कम बारिश के साथ बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदओं प्रभावित छह राज्यों और एक केंद्र शासित राज्य में हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 7,214.03 करोड़ रुपये के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई उच्च स्तरीय बैठक में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ ही पुडुचेरी के किसानों को इस सहायता राशि का लाभ मिलेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने सूखा प्रभावित आंध्रप्रदेश और गुजरात में खरीफ 2018-19 सत्र के लिए क्रमश: 900.40 करोड़ रुपये और 127.60 करोड़ रुपये की सहायता राशि को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि सूखा प्रभावित कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए खरीफ 2018-19 सत्र के लिए क्रमश: 949.49 करोड़ रुपये और 4,714.28 करोड़ रुपये की सहायता राशि को मंजूरी दी है।
बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए 317.44 करोड़ रुपये और बाढ़ प्रभावित राज्य उत्तर प्रदेश के लिए 191.73 करोड़ रुपये तथा चक्रवात प्रभावित पुडुचेरी के लिए 13.09 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
महाराष्ट्र ने केंद्र से मांग थे 7,900 करोड़ रुपये
महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने 151 तहसीलों के 268 मंडल के 923 गांवों को सूखा प्रभावित घोषित किया हुआ है। राज्य ने केंद्र सरकार को 7,900 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा था। साथ ही केंद्र सरकार की मदद घोषित होने से पहले राज्य सरकार स्वयं 2,900 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की थी।
और भी कई राज्यों ने घोषित कर रखा है सूखा
पिछले महीने केंद्र सरकार के अधिकारियों की टीमों ने सूखा प्रभावित राज्यों का दौरा किया था, और उसके बाद ही यह माना जा रहा था कि केंद्र सरकार जल्द ही सूखा प्रभावित राज्यों में किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान करेगी। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आंध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अलावा राजस्थान, झारखंड और ओडिशा ने भी कई जिलों में सूखा घोषित किया हुआ है।....... आर एस राणा
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें