आर एस राणा
नई
दिल्ली। केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग की समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान
खोजने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता
मामले मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में
कहा कि नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठित
किया है।
उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों के साथ ही चीनी उद्योग
के लिए दीर्घकालिक समाधान के दिसंबर 2018 में इसका गठन किया गया था।
उन्होंने कहा कि यह कार्यबल गन्ना किसानों को फसलों के विविधीकरण के साथ ही
अन्य उपायो पर सुझाव देगा। इसके अलावा चीनी उद्योग की समस्याएं सुलझाने पर
भी रिपोर्ट देगा।
उन्होंने बताया कि पिछले दो सालों से देश में
चीनी का उत्पादन खपत से ज्यादा हो रहा है, जिस कारण घरेलू बाजार में चीनी
के एक्स फैक्ट्री भाव लागत से भी नीचे आ गए हैं। इसी कारण गन्ना किसानों का
चीनी मिलों पर बकाया भी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के बकाया
भुगतान के लिए केंद्र सरकार ने नियमित रुप से हस्तक्षेप भी किया है।
इस
के तहत चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य तय करने के साथ ही चीनी निर्यात की
अनुमति देना भी है। इसके अलावा गन्ने के रस से सीधे एथनॉल बनाने के लिए
उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए चीनी मिलों को सस्ता कर्ज भी दिया जा रहा है।
पेराई
सीजन 2017-18 (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान देश में चीनी का रिकार्ड 325 लाख
टन का उत्पादन हुआ था, जबकि चालू पेराई सीजन में भी 31 जनवरी तक चीनी का
उत्पादन 8.15 फीसदी बढ़कर 185.19 लाख टन का हो चुका है।............ आर एस राणा
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