आर एस राणा
नई दिल्ली। पूर्वोत्तर
राज्यों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लागू करने के लिए पट्टे पर
खेती कर रहे किसानों का आंकड़ा तैयार करने को कहा गया है। पूर्वोतर
राज्यों में जमीनों पर किसानों का मालिकाना हक नहीं होने के कारण इन
राज्यों में पीएम-किसान योजना को लागू करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए
केंद्र सरकार ने नियमों में छूट देने का ऐलान किया है।
कृषि
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में किसानों
का मालिकाना हक नहीं होने के कारण पीएम-किसान योजना को लागू करने में आ
परेशानी को दूर करने के लिए पट्टे पर खेती करने वाले किसानों का आंकड़ा
तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है। उन्होंने बताया कि इन
राज्यों में जमीन के वितरण का काम सामुदायिक समितियां करती हैं।
पात्र किसानों को सामुदायिक समिति के प्रमुख के देना होगा हलफनामा
उन्होंने
बताया कि सभी राज्यों में सामुदायिक समितियों के साथ मिलकर किसानों का
आंकड़ा तैयार करने को कहा गया है। इन राज्यों के आदिवासी किसानों के नाम भी
अभी तक पीएम-किसान योजना के पात्र व्यक्तियों की सूची में दर्ज नहीं हो
पाए हैं। आदिवासी किसानों के लिए भी केंद्र सरकार कोई रास्ता निकालेगी।
पट्टे पर खेती कर रहे किसानों के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में छूट दी
है। पात्र किसानों को सामुदायिक समितियों के प्रमुखों के साथ पट्टे वाली
जमीन का हलफनामा देना होगा, उसके आधार पर ही उसके खाते में राशि जमा की
जायेगी।
कुछके राज्यों में आ रही है अड़चन
उन्होंने
बताया कि मणिपुर के साथ ही अन्य राज्यों में इसे लागू करने की प्रक्रिया
तेज तो कर दी है, लेकिन कुछ राज्यों में इसमें अड़चन भी आ रही है। सभी
राज्यों को पात्र किसानों का ब्यौरा जल्द देने को कहा गया है, साथ ही
ब्यौरा मिलने के बाद इन सभी किसानों का जमीनी स्तर पर भी सत्यापन भी किया
जा रहा है, ताकि समय पर उनको पीएम-योजना सम्मान निधि की राशि मिल सके।
एक करोड़ से ज्यादा किसानों को मिल चुकी है पहली किस्त
प्रधानमंत्री
किसान सम्मान निधि को प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी को लांच किया था, तथा
देशभर के एक करोड़ से ज्यादा किसानों को पहली किस्त मिल चुकी है। इस योजना
से देश के 12 करोड़ से अधिक लघू एवं सीमांत किसानों जिसके पास पांच एकड़ तक
खेती की जमीन है, को सालाना 6,000 रुपये देने की योजना है।
बजट में की थी घोषणा
केंद्रीय
मंत्री पीयूष गोयल ने 2019-20 के अंतरिम बजट में छोटे और सीमान्त किसानों
के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की घोषणा की थी।
इस योजना का लाभ पांच एकड़ तक जोत वाले किसानों को मिलेगा। योजना के तहत
6,000 रुपये छोटे किसानों के खातों में तीन किस्तों 2,000-2,000 रुपये डाले
जाएंग.............. आर एस राणा
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