आर एस राणा
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अंतरिम बजट 2019 पेश करते हुए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। किसानों की नाराजगी दूर करने और उन्हें आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से मदद करने का ऐलान किया है। यह राशि पांच एकड़ की जोत वाले किसानों को मिलेगी। पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना लागू करेगी । इसमें लघु और सीमांत किसान को हर साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके। यह राशि तीन किस्तों में 2-2 हजार रुपये मिलेंगे तथा यह राशि सीधे किसान के खाते में जमा की जायेगी।
12 करोड़ किसान परिवारों को होगा लाभ
उन्होंने कहा कि किसानों को दी जाने वाली इस राशि की फंडिंग केंद्र सरकार 100 फीसदी वहन करेगी। पीयूष गोयल ने कहा कि यह स्कीम एक दिसंबर 2018 से लागू होगी तथा 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए पहली किस्त का भुगतान इसी वर्ष के दौरान किया जायेगा। इससे देश के 12 करोड़ किसान परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार पर इससे 75 हजार करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान।
वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात दोहराई
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अंतरिम बजट 2019 पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मजबूत सरकार दी है। हमने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लागत का डेढ़ गुना तय किया है।
फसली खर्च बढ़कर 11.68 लाख करोड़ रुपये
उन्होंने कहा कि किसानों का फसली खर्च बढ़कर 11.68 लाख करोड़ रुपये हो गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उत्तम बीज, सिंचाई योजना और नीम कोटेड यूरिया द्वारा खाद की कमी को दूर कर, किसानों की कठिनाइयों को दूर करने का प्रभावी प्रयास हुआ है।
समय पर कर्ज लौटाने पर तीन फीसदी ब्याज माफी
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले सभी किसानों को 2 फीसदी ब्याज और समय पर कर्ज लौटाने पर तीन फीसदी अतिरिक्त ब्याज माफी का फायदा मिलेगा। इस तरह उन्हें ब्याज में 5 फीसदी की छूट मिलेगी।
पशुपालन, मछली पालन के लिए ब्याज में दो फीसदी छूट
पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भर में मत्स्यपालन में भारत की हिस्सेदारी 6.3 फीसदी है। हमने मछली पालन का एक अलग विभाग बनाने का फैसला किया है। पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों को भी क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए जाने वाले कर्ज के ब्याज में दो फीसदी ब्याज की छूट दी जाएगी। इस तरह सभी किसानों को एक जैसा दर्जा मिलेगा।
राष्ट्रीय कामधेनु योजना शुरू होगी
केंद्र सरकार गायों के लिए राष्ट्रीय कामधेनु योजना शुरू करेगी। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट 2019 पेश करते हुए कहा कि गौमाता के सम्मान में और गौमाता के लिए सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। राष्ट्रीय गोकुल आयोग बनाया जाएगा और कामधेनु योजना पर 750 करोड़ रुपये खर्च होंगे।......... आर एस राणा
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