Govt hikes sugarcane FRP by 23.5pc to Rs 210/qtl for 2013-14

New Delhi, Jan 31. The government today increased the sugarcane price that mills are required to pay to farmers by 23.5 per cent to Rs 210 per quintal for the year starting October 2013. The Fair and Remunerative Price (FRP), the minimum price that sugarcane farmers are legally guaranteed, was at Rs 170 per quintal in the 2012-13 marketing year (October-September). "The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has approved sugarcane FRP for 2013-14 at Rs 210 per quintal. This is an increase of Rs 40 per quintal from the last year," Food Minister K V Thomas told reporters after the meeting. The CCEA has approved the proposal of the Food Ministry, which was in line with the recommendation of the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) that suggested Rs 40 increase in the FRP at Rs 210 per quintal for 2013-14. The CACP is a statutory body and advises the government on the pricing policy for major farm produce. The FRP is the sugarcane price fixed by the Centre but there are some states like Uttar Pradesh and Tamil Nadu which announce their own rate called state advisory price (SAP). The SAP is much more than the FRP. The FRP is linked to a basic recovery rate of 9.5 per cent, subject to a premium of Rs 1.46 for every 0.1 percentage point increase in recovery above 9.5 per cent. The recovery rate is the quantity of sugar that is produced from the crushed cane. Separately, Thomas said the sugar production forecast for the ongoing 2012-13 marketing year has been revised upward to 24 million tonnes from 23.5 million tonnes. "Earlier, we had estimated sugar output for 2012-13 at 23.5 million tonnes. Now, this has been revised to 24 million tonnes, whereas the industry body ISMA estimated 24.2 million tonnes," the minister told PTI. This year's production is expected to slightly lower than 26 million tonnes achieved in 2011-12 but sufficient to meet the domestic demand of 22 million tonnes, he added. (PTI)

Govt removes cap on export of branded edible oil; fixes MEP

New Delhi, Jan 31 The government today removed the quantitative ceiling of 20,000 tonnes on export of branded consumer pack of up to five kg of edible oil to encourage shipments of value-added processed products from agri-crops. While lifting the cap on export of value-added branded edible oil, the government decided to fix minimum export price (MEP) of USD 1500 per tonne to keep a check on exports as the country imports 50 per cent of its vegetable oil requirement. "The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has cleared the proposal of Commerce Ministry on branded edible oil. It has approved removal of quantitative cap on export of branded edible oil in consumer pack of upto five kg," Commerce Minister Anand Sharma told reporters after the meeting. The MEP of USD 1500 per tonne has been fixed on branded edible oil exports. That apart, coconut oil export has been allowed from all ports instead from Kochi port alone, he said. The CCEA has also suggested setting up of an inter- ministerial committee to review MEP keeping in view the global prices, another Minister present in the meeting said. In October last year, the government had extended a ban on the export of unbranded edible oils until further orders but exempted export of branded edible oil in consumer packs of up to 5 kg with a ceiling of 20,000 tonne per annum. The country exports small quantities of groundnut, sunflower and rapeseed oils to cater to expatriate demand. The export of unbranded edible oil has been banned since 2008 because the domestic production is only 7-8 million tonne as against the annual demand of 20 million tonnes.(PTI)

Gold up Rs 65 on fresh buying; silver gains Rs 480

New Delhi, Jan 31. Snapping a five-day long losing streak, gold prices recovered by Rs 65 to Rs 31,045 per 10 grams here today on revival of buying at existing lower levels to meet the marriage season demand, amid a firm global trend. Silver also strengthened by Rs 480 to Rs 58,980 per kg on increased offtake by industrial units and coin manufacturers. Traders said revival of buying by stockists and retailers at existing lower levels to meet the marriage season demand, mainly led to recovery in gold prices, which had lost Rs 405 in last five sessions. Marketmen said firming global trend, where gold climbed to one-week high after data showed that the US economy unexpectedly shrank and the Federal Reserve maintained asset purchases also supported the uptrend in gold. In Singapore, gold gained 0.2 per cent to USD 1,680.80 an ounce. Increased offtake by industrial units and coin makers helped silver prices to strengthen, they added. On the domestic front, gold of 99.9 and 99.5 per cent purity recovered by Rs 65 each to Rs 31,045 and Rs 30,845 per ten grams. Sovereigns followed suit and climbed by Rs 100 to Rs 25,400 per piece of eight grams. In line with a general firm trend, silver ready advanced by Rs 480 to Rs 58,980 per kg and weekly-based delivery by Rs 885 to Rs 59,100 per kg. Silver coins spurted by Rs 1,000 to Rs 83,000 for buying and Rs 84,000 for selling of 100 pieces.

कॉयर उत्पादों के निर्यात में 30 फीसदी की उछाल

पिछले वित्त वर्ष के दौरान नारियल के रेशे (जटाएं) और उससे बने उत्पादों के निर्यात में मात्रा के लिहाज से 28 फीसदी जबकि कीमत के लिहाज से 30 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस अवधि में 4,10,854 टन नारियल के रेशे और उससे बने उत्पादों का निर्यात हुआ और इसकी कुल कीमत 1052.62 करोड़ रुपये थी जबकि वित्त वर्ष 2010-11 में 3,21,016 टन का निर्यात हुआ था और इसकी कीमत 807.07 करोड़ रुपये रही थी। कॉयर बोर्ड के चेयरमैन जी. बालाचंद्रन ने कहा, ' एमएसऐंडएमई मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2011-12 में 850 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य रखा था, लेकिन कुल कामयाबी 124 फीसदी रही।' बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में उन्होंने कहा कि यूरोप के पारंपरिक बाजारों में आर्थिक संकट के बावजूद पिछले वित्त वर्ष में खास तौर से अफ्रीका व लैटिन अमेरिका पर ध्यान केंद्रित करने से बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिली। साल 2011-12 के दौरान 8 देशों को पहली बार निर्यात किया गया और इन देशों में मुख्य रूप से अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय कॉयर उत्पादों के लिए चीन उभरता हुआ बाजार है क्योंकि पिछले वित्त वर्ष में वहां 200 करोड़ रुपये के उत्पादों का निर्यात हुआ। इस वित्त वर्ष में भी बोर्ड नए बाजारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। बोर्ड इस वर्ष नैचुरल फाइबर प्रॉडक्ट्स पर आयोजित 24 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में हिस्सा लेगा, जिनमें से 12 पूर्वी यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल यूरो जोन में निर्यात न हो पाने से झटका लगा था, ऐसे में बोर्ड नए बाजारों की तलाश जोर-शोर से कर रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए बोर्ड ने 1000 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य रखा है और बोर्ड को भरोसा है कि इसे हासिल कर लिया जाएगा। दुनिया के करीब 80 देशों में भारत कॉयर उत्पादों का निर्यात करता है। (BS Hindi)

Gold declines for fifth day on sluggish demand

New Delhi, Jan 30. Gold prices maintained downtrend for the fifth straight day by losing Rs 20 to Rs 30,980 per ten grams in the national capital today on sustained selling by stockists on sluggish demand. However, silver recovered by Rs 500 to Rs 58,500 per kg on industrial units and coin makers buying at prevailing lower levels. The metal had lost Rs 1,750 in last four days. With the five days of losses, including today, gold dropped by Rs 405 as stockists remained net sellers against falling demand. Gold of 99.9 and 99.5 per cent purity remained weak and shed Rs 20 each at Rs 30,980 and Rs 30,780 per ten grams respectively. Sovereign fell by Rs 100 to Rs 25,300 per piece of eight gram. On the other hand, silver ready recovered by Rs 500 to Rs 58,500 per kg and weekly-based delivery by Rs 490 to Rs 58,215 per kg. However, silver coins continued to see activity at around previous level of Rs 82,000 for buying and Rs 83,000 for selling (100 pieces).

Foodgrains production to exceed 250 mln tons this yr: Pawar

New Delhi, Jan 30 (PTI) India's foodgrains production is likely to be more than 250 million tonnes in 2012-13, lower than last year's record but sufficient to meet the domestic demand, Agriculture Minister Sharad Pawar said today. The final estimate of foodgrains production for the last year has been revised upward marginally to a record 259 million tonnes, he said. "Total foodgrains production in the 2012-13 crop year (July-June) will definitely be above 250 million tonnes and not 255 or 259 million tonnes. 250 million tonnes of output is huge enough to meet the domestic requirement," Pawar told PTI. The availability of foodgrains would not be a problem but storage issues need to be addressed as rice procurement in the 2012-13 kharif season has risen by 10 per cent, he said. Sharing about progress of ongoing rabi crops sowing, Pawar said though total area under rabi crops like cereals has been less so far, but acreage under pulses is higher. However, the real setback is the drought seen in Maharashtra, parts of Karnataka and Tamil Nadu. On wheat crop, Pawar said: "The crop condition is extremely good. Area is more in Madhya Pradesh, Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh. We will definitely achieve wheat production close to last year's level." The country had harvested a bumper wheat of 93.90 million tonnes in 2011-12 crop year (July-June). On crop situation in Maharashtra, the Minister said, "Marathwada and Pune region in the state is severely affected by drought. I have not seen this type of drought in my life. Drinking water is a problem. I heard drinking water is supplied once in 14 days. So bad is the situation." Stating that his ministry has revised last year's foodgrains production slightly upward, Pawar said: "I have got the final estimate of last year's production. It is increased marginally to 259 million tonnes from 257.44 million tonnes."

मेडिशनल प्लांट बना किसानों के लिए फायदे का सौदा

रकबा - पिछले पांच सालों में प्रदेश में मेडिशनल एवं सुगंधित पौधों का रकबा 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है। वहीं इन पौधों का उत्पादन भी बढ़कर 84 हजार मीट्रिक टन पहुंच चुका है। मेडिशनल प्रोडक्ट गुजरात की दवा निर्माता कंपनियों सहित चीन एवं यूरोपीय देशों को निर्यात भी की जा रही है। औषधीय फसल उत्पादन बढ़कर 85 हजार टन पहुंचा छत्तीसगढ़ के किसानों में परंपरागत फसलों के स्थान पर मेडिशनल प्लांट के उत्पादन की ओर रुझान तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले पांच सालों में प्रदेश में मेडिशनल एवं सुगंधित पौधों का रकबा 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है। वहीं इन पौधों का उत्पादन भी बढ़कर 84 हजार मीट्रिक टन पहुंच चुका है। यहां से निर्मित मेडिशनल प्रोडक्ट गुजरात की दवा निर्माता कंपनियों सहित चीन एवं यूरोपीय देशों को निर्यात भी की जा रही है। छत्तीसगढ उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि प्रदेश में औषधीय एवं सुगंधित पौधों को लेकर किसानों में जागरूकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन द्वारा भी किसानों को इन प्रजातियों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल उत्पादित सुगंधित औषधीय फसलों में 55 प्रतिशत उत्पादन लैमन ग्रास का होता है। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो केरल, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश और असम लैमन ग्रास के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में छत्तीसगढ़ में लैमन ग्रास का उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा है। लैमन ग्रास में पाई जाने वाली एक तीखी सुगंध के चलते इसका उपयोग साबुन, डिटर्जेन्ट, सौंदर्य प्रसाधन और कीटाणु नाशक उत्पाद बनाने वाली कंपनियों द्वारा किया जाता है। राज्य में लैमन ग्रास का कुल उत्पादन 46,978 मीट्रिक टन है। यहां सबसे अधिक 23,424 मीट्रिक टन उत्पादन रायपुर जिले में किया जा रहा है। लैमन ग्रास के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ यूकेलिप्टस और खुश के उत्पादन में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। प्रदेश में फिलहाल 3228 हेक्टेयर भूमि पर 13,200 मीट्रिक टन यूकेलिप्टस का उत्पादन हो रहा है। सबसे अधिक यूकेलिप्टस का उत्पादन बिलासपुर जिले में हो रहा है। यहां पर 615 हेक्टेयर भूमि पर लगभग तीन हजार मीट्रिक टन यूकेलिप्टस की पैदावार हो रही है। वहीं कोरबा जिले में 2500 मीट्रिक टन और कोरिया जिले में 2052 मीट्रिक टन यूकेलिप्टस का उत्पादन हो रहा है। इसके अतिरिक्त बिलासपुर और धमतरी जिलों में 200 मीट्रिक टन से अधिक अश्वगंधा का उत्पादन किया जा रहा है। रायपुर स्थित ऑइल निर्माता फाइन फ्रेगरेंस के संचालक सुरेंद्र पाठक ने बताया कि सुगंधित और औषधीय फसलों को पैदा करने में बढ़ती किसानों की रुचि के पीछे मुख्य कारण मुनाफा है। चीन लैमन ग्रास का सबसे बड़ा खरीदार है। इसके अतिरिक्त अमेरिका, जापान और पश्चिमी यूरोप के देशों में भी लैमन ग्रास की काफी मांग है। यहां से 15 से 20 हजार टन लैमन ग्रास का निर्यात पूर्वी एशिया, चीन और यूरोपीय देशों को किया जाता है। वहीं एलोवेरा, खुश, सफेद मुसली, अश्वगंधा जैसे पौधों के लिए आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली कंपनियां बड़ी खरीदार हैं। (Business Bhaskar)

अप्रैल में नई आवक से पहले गेहूं के भाव बढऩे के आसार

आर एस राणा नई दिल्ली | Jan 30, 2013, 02:31AM IST बेअसर स्टॉक केंद्रीय पूल चार गुना स्टॉक के बावजूद गेहूं में तेजी पहली जनवरी को 343.83 लाख टन सरकारी गेहूं का स्टॉक बफर मानकों के अनुसार 82 लाख टन स्टॉक रखने की जरूरत पिछले सीजन में 380.23 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी दिल्ली में गेहूं का मौजूदा भाव 1600 रुपये प्रति क्विंटल केंद्रीय पूल में बंपर स्टॉक होने के बावजूद फरवरी-मार्च में गेहूं की कीमतों में और 100 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आने की आशंका है। मंगलवार को दिल्ली के लारेंस रोड पर गेहूं का दाम 1,600-1,610 रुपये प्रति क्विंटल रहा। एक जनवरी को केंद्रीय पूल में 343.83 लाख टन गेहूं का स्टॉक मौजूद है जो तय मानकों बफर के मुकाबले चार गुना से भी ज्यादा है। रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सचिव वीणा शर्मा ने बताया कि खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत अब तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से ज्यादा गेहूं उठ रहा है। उत्तर प्रदेश में स्वयं का गेहूं समाप्त हो गया है तथा अन्य राज्यों के गेहूं की निविदा भरने का न्यूनतम भाव उत्तर प्रदेश में 1,572 रुपये प्रति क्विंटल है जो उत्तर प्रदेश के स्वयं के दाम 1,403 रुपये से 168 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा है। इसलिए मौजूदा कीमतों में फरवरी-मार्च में 100 रुपये की तेजी आकर भाव 1,700 से 1,710 रुपये प्रति क्विंटल होने की संभावना है। श्री बालाजी फूड प्रोडक्ट के प्रबंधक संदीप बंसल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में ओएमएसएस के तहत गेहूं की निविदा भरने का न्यूनतम भाव ज्यादा होने के कारण राज्य की फ्लोर मिलें दिल्ली और मध्य प्रदेश से गेहूं खरीदेंगी, जिससे कीमतों में तेजी आएगी। दिल्ली में गेहूं की खरीद के लिए निविदा भरने का न्यूनतम भाव 1,527 रुपये और मध्य प्रदेश में राज्य के स्वयं के गेहूं की निविदा भरने का भाव 1,414 रुपये और पंजाब व हरियाणा के गेहूं का बिक्री भाव 1,609 रुपये प्रति क्विंटल है। दिल्ली फ्लोर मिल्स लिमिटेड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फ्लोर मिलों को फरवरी-मार्च तक भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से ही गेहूं की खरीद करनी है तथा मार्च में ओएमएसएस के तहत बिक्री बंद हो जाएगी। ऐसे में अप्रैल में गेहूं की नई फसल आने के बाद ही कीमतों में गिरावट आएगी। रबी विपणन सीजन 2013-14 के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1,350 रुपये प्रति क्विंटल तय किया हुआ है। गेहूं उत्पादों के थोक विक्रेता मुकेश गुप्ता ने बताया कि गेहूं की कीमतों में तेजी का असर आटा और मैदा के दाम पर भी पड़ेगा। केंद्रीय पूल में पहली जनवरी को 343.83 लाख टन गेहूं का स्टॉक मौजूद है जो तय मानकों 82 लाख टन के मुकाबले कई गुना है। रबी विपणन सीजन 2012-13 में एमएसपी पर 380.23 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी जबकि विपणन सीजन 2013-14 में खरीद में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। (Business Bhaskar....R S Rana)

हिमाचल में सेब उत्पादन में वृद्धि की आशा

शिमला | हिमाचल प्रदेश के सेब बागानों में बर्फ की मोटी चादर पड़ी हुई है और बागवानों को उम्मीद है कि इसके कारण इस बार सेब का उत्पादन अधिक रहेगा। दो सालों से सेब का उत्पादन कम चल रहा है। पिछले साल दो करोड़ पेटी (हर पेटी में 20 किलो) सेब का उत्पादन हुआ था, जो एक साल पहले की 2.5 करोड़ पेटियों से 20 फीसदी कम है। राज्य के बागवानी विभाग के निदेशक गुरदेव सिंह ने कहा कि इस साल हालांकि बर्फ देर से पड़ी है, लेकिन फिर भी सेब की गुणवत्ता बेहतर रहने की सम्भावना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ की तीन फुट मोटी चादर देखी जा रही है। इस क्षेत्र में राज्य के 80 फीसदी सेब का उत्पादन होता है। सेब राज्य की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक है। राज्य के दो लाख परिवार इसके उत्पादन से जुड़े हुए हैं। सेब उद्योग का आकार 2,000 करोड़ रुपये का है। शिमला जिले के कोठगढ़ के सेब उत्पादक गोपाल मेहता ने आईएएनएस से कहा, "बर्फ समुचित रहने से मिट्टी की नमी बढ़ जाएगी और अभी सुप्त अवस्था में पड़े सेब के पेड़ों को गर्मियों में बेहतर पोषण मिलेगा।" एक विशेषज्ञ ने कहा कि सेब के पेड़ों को 1,000 से 1,600 घंटे तक अत्यधिक ठंडक की जरूरत पड़ती है। सोलन के डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय के पूर्व संयुक्त निदेशक एस.पी. भारद्वाज ने कहा कि बर्फ पड़ने से सेब के पेड़ों की सुप्तावस्था अवधि बढ़ जाएगी और मध्य मार्च में समय से पहले ही अंकुर फूटने जैसी घटना से यह बच जाएगा। बर्फ गिरने से हालांकि शिमला के कुछ क्षेत्रों में सेब के कुछ पेड़ों को नुकसान भी पहुंचा है। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि नुकसान का आंकलन अभी नहीं पेश किया जा सकता है, लेकिन थानेदार, कोठगढ़ और खरापठार में अधिक नुकसान हुआ है।(Deshbandhu)

Gold falls for fourth day, down Rs 85 on subdued demand

New Delhi, Jan 29. Gold prices fell for the fourth day by losing Rs 85 to Rs 31,000 per 10 gm in the national capital today owing to subdued demand at higher levels amid a weakening global trend. Silver followed suit and declined by Rs 400 at Rs 58,000 per kg on reduced offtake by industrial units. Gold had lost Rs 300 and silver by 1,350 in the last three sessions on drying up demand at existing higher levels and off marriage season. Marketmen said sustained selling by stockists against subdued demand at such costly levels amid a weak global trend mainly kept pressure on both gold and silver prices. Gold in New York, which normally set price trend on the domestic front, fell by USD 4.80 to USD 1654.50 an ounce and silver by 1.09 per cent to USD 30.84 an ounce. On the domestic front, gold of 99.9 and 99.5 per cent lost Rs 85 each at Rs 31,000 and Rs 30,800 per 10 gm, respectively, while sovereign remained steady at Rs 25,400 per piece of eight gram in thin trade. Similarly, silver ready dropped by Rs 400 to Rs 58,000 per kg and weekly-based delivery by Rs 675 to Rs 57,725 per kg. Silver coins attracted some buying support and spurted by Rs 1,000 to Rs 82,000 for buying and Rs 83,000 for selling of 100 pieces.

चीनी कंपनियों की बढ़ेगी मिठास

चीनी मिल मालिकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। कई साल बाद इस बार सरकार ने फैसला किया है कि खुले बाजार के लिए रखी गई जो चीनी (गैर लेवी चीनी) इस चीनी सत्र के शुरुआती छह महीनों में नहीं बिक सकी है, उसे लेवी चीनी (राशन की दुकानों में बिकने वाली चीनी) में तब्दील नहीं किया जाएगा। इस सरकारी फैसले से चीनी उद्योग खिल गया है। भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है और हमारे हिसाब से छह महीने का कोटा कुछ ज्यादा ही था। चूंकि बिना बिकी चीनी पर मिलों से 31 मार्च के बाद कोई भी जुर्माना नहीं वसूला जाएगा, इसलिए मिलों के पास सरकारी दबाव के कारण नहीं बल्कि बाजार की जरूरतों के हिसाब से चीनी बेचने की छूट होगी।' उद्योग के एक दूसरे वरिष्ठï अधिकारी ने कहा, 'असल में सरकार ने भी एक तरह से यह कबूल किया है कि अक्टूबर से मार्च तक का कोटा कुछ ज्यादा ही था।' अधिकारियों ने बताया कि मिलों को अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 के बीच खुले बाजार में 108 लाख टन चीनी बेचने का निर्देश दिया गया था। लेकिन सरकार ने इसमें भी 1.5 लाख टन कटौती कर दी है और अब 106.5 लाख टन चीनी ही बेची जानी है। पिछले तीन सालों में सरकार ने चीनी बिक्री सत्र के पहले 6 महीनों में औसतन 90.4 लाख टन चीनी जारी की थी। मिल मालिकों ने बताया कि जो कदम उठाए गए हैं, उनकी सख्त दरकार थी क्योंकि जरूरत से ज्यादा आपूर्ति के कारण देश के ज्यादातर इलाकों में चीनी के भाव (एक्स मिल) उत्पादन की लागत से भी नीचे चले गए हैं। इसकी वजह से किसानों का गन्ने का बकाया भी बढ़ता जा रहा है। भारत में सरकार की तय करती है कि एक तिमाही या छमाही में कोई चीनी मिल कितनी चीनी खुले बाजार में बेच सकती है। सरकार ने यह फरमान भी जारी किया है कि कोई चीनी मिल अगर इस मियाद में बताई गई चीनी नहीं बेच पाती है तो बची चीनी खुद-ब-खुद लेवी चीनी में तब्दील हो जाएगी। 2012-13 के चीनी बिक्री सत्र की शुरुआत अक्टूबर 2012 में हुई और पहले छह महीने के लिए सरकार ने 110 लाख टन चीनी का कोटा तय किया। लेकिन मिल मालिकों ने शिकायत की कि यह मांग से बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से चीनी के एक्स मिल भाव धड़ाम हो जाएंगे। चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में चीनी की कीमत (एक्स मिल) उत्पादन मूल्य के मुकाबले तकरीबन 6 से 6.50 रुपये प्रति किलोग्राम तक घट चुकी है। महाराष्ट्र में यह उत्पादन मूल्य से तकरीबन 3 रुपये प्रति किलो कम है। (BS Hindi)

चने का जीनोम खंगाला, बनेंगी ढेर सारी किस्में

भारत और अन्य देशों के उपभोक्ता अब चने की दाल की विभिन्न किस्मों का जायका ले सकेंगे। अद्र्घ शुष्क उष्णकटिबंधीय देशों के लिए अंतरराष्टरीय फसल अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआईएसएटी) के नेतृत्व में वैश्विक वैज्ञानिकों की एक टीम ने पहली बार करीब 90 किस्म के चनों के जीनोम अनुक्रम की गुत्थी सुलझा ली है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे वे चने की सूखा प्रतिरोधी और रोग-रहित किस्में विकसित करने में सक्षम होंगे। इसकी मदद से वे अधिक पोषक तत्वों वाले चने भी विकसित कर पाएंगे। इस अनुसंधान परियोजना की टीम में 10 देशों के 23 संगठनों के 49 वैज्ञानिक हैं, जिनमें भारत से आईसीएआर के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। वैश्विक अनुसंधान भागीदारी के तहत काबुली चने के 28,269 जीनों की पहचान करने में सफलता पाई गई है। इसके साथ-साथ करीब 90 किस्मों के चनों के जीनोम अनुक्रम की गुत्थी सुलझा ली गई है। इस उपलब्धि को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सर्वोच्च पत्रिका 'नेचर बायोटेक्नोलॉजी' ने अपने नवीनतम संस्करण में इस अनुसंधान को जगह दी है। चना दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दूसरी दाल है, जिसकी खेती लगभग 1.15 करोड़ हेक्टेयर रकबे में होती है। जहां भारत चने का सबसे बड़ा उत्पादक (सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता भी) देश है, वहीं इसकी खेती कई अफ्रीकी देशों में भी की जाती है, जिनमें इथियोपिया, तंजानिया और केन्या शामिल हैं। (BS Hindi)

पिछले साल का रिकॉर्ड छू सकता है गेहूं उत्पादन

चालू रबी सीजन में बुवाई क्षेत्रफल और अभी तक के मौसम अनुकूल रहने के कारण गेहूं का उत्पादन पिछले साल के रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच सकता है। पिछले साल देश में गेहूं का 939 लाख टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था। खाद्यान्न का कुल उत्पादन मौजूदा फसल वर्ष 2012-13 में तय किए लक्ष्य 24.95 करोड़ टन से ज्यादा रहने का भी अनुमान है। कृषि सचिव आशीष बहुगुणा ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि चालू रबी में अभी तक मौसम गेहूं की फसल के अनुकूल रहा है तथा फरवरी और मार्च में भी मौसम अनुकूल रहा तो गेहूं का उत्पादन पिछले साल के रिकॉर्ड 939 लाख टन के लगभग बराबर ही होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू रबी में अभी तक 294.98 लाख हैक्टेयर में गेहूं की बुवाई हो चुकी है जो पिछले साल की समान अवधि के 295.93 लाख हैक्टेयर में मामूली कम है। सरकार ने चालू रबी में 860 लाख टन गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने बताया कि दूसरे आरंभिक अनुमान में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। कोहरे से सरसों की फसल को कुछ क्षेत्रों में आंशिक नुकसान होने की आशंका है। चालू रबी में सरसों के उत्पादन का लक्ष्य 81.93 लाख टन है। चने का उत्पादन चालू रबी में तय लक्ष्य से ज्यादा होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय ने रबी में 79.6 लाख टन चने के उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। चालू रबी में अभी तक 592.02 लाख हैक्टेयर में फसलों की बुवाई हो चुकी है जो पिछले साल की समान अवधि के 591.56 लाख हैक्टेयर से ज्यादा है। (Business Bhaskar)

चाय उत्पादक देशों का कार्टेल बनाना बेहद कठिन

चुनौतियां : दूसरी कमोडिटी की तरह चाय का मूल्य तय करना मुश्किल : चाय के उत्पादन और क्वालिटी में विविधता बड़ी चुनौती : चाय उत्पादन का कोटा तय करना भी मंजूर नहीं होगा : मूल्य निर्धारण के लिए वायदा व्यापार का बेंचमार्क नहीं चाय उत्पादक देशों भारत, केन्या, इंडोनेशिया, मलावी, रवांडा और श्रीलंका मिलकर भले ही संगठन खड़ा कर लिया है। लेकिन चाय के विश्व बाजार को नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय करना आसान नहीं है। पिछले दिनों कोलंबो में इन देशों ने इंटरनेशनल टी प्रोड्यूसर्स फोरम (आईटीपीएफ) बनाने की घोषणा की है। फोरम के गठन के पीछे स्पष्ट योजना का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि फोरम के गठन के साथ जारी बयान में कहा गया कि यह संगठन चाय के मूल्य में स्थिरता, इसके विकास और बेहतर उत्पादन के लिए काम करेगा। घोषणा पत्र के अनुसार इस साल नवंबर में फोरम की एक्जीक्यूटिव का गठन किया जाएगा। लेकिन उद्योग के जानकारों का कहना है कि एक कार्टेल की तरह काम कर पाना इस फोरम के लिए आसान नहीं होगा। चाय उद्योग की विषमताओं और असंगठित किस्म का स्वभाव होने के कारण मूल्य नियंत्रित करने और उत्पादन सीमित करने में बाधाएं आएंगी। फोरम के संस्थापक देश कुल मिलाकर करीब 190 करोड़ किलो चाय का कुल उत्पादन करते हैं। ये देश श्रमिकों की कमी और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से जूझ रहे हैं। चाय की खेती करने की पद्धति में सुधार करना भी उनके लिए बड़ी चुनौती है। इन देशों के बीच चाय उत्पादन का कोटा तय करने मूल्य निर्धारण की व्यवस्था पर सहमति बनना खासा मुश्किल है क्योंकि चाय की किस्म में खासी विभिन्नता है और उनके उत्पादन में भी भारी अंतर है। भारत के दूसरे सबसे बड़े चाय उत्पादक व दुनिया के तीसरे सबसे बड़े निर्यातक एमेल्गमेटेड प्लांटेशन्स के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक अटल ने कहा कि कोटा सिस्टम किसी को मंजूर नहीं होगा। जितना चाय का उत्पादन होता है, उसकी बिक्री करनी ही होगा क्योंकि चाय सडऩे वाली कमोडिटी है। हर उत्पादक को बाजार में होड़ करनी है और अपनी उपज बेचनी है। यूएन फूड ऑर्गनाइजेशन के अनुसार केन्या दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है। दूसरे नंबर पर चीन आता है। फोरम में चीन को पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। आज से 80 साल पहले इसी तरह का फोरम बनाया गया था ताकि चाय के मूल्य में सुधार हो सके। उस समय चाय के दाम छह माह के भीतर करीब 25 फीसदी बढ$़ गए थे क्योंकि उस समय चाय के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर ब्रिटिश कंपनी फिनलेज जैसी चुनिंदा बड़ी कंपनियों का कब्जा था। लेकिन आज तमाम किस्मों की चाय का उत्पादन हो रहा है और चाय की सप्लाई करने वाली कंपनियों और संगठन की बड़ी संख्या है, जो बाजार में हर समय हिस्सेदारी बढ़ाने की फिराक में रहती हैं। रबर और चीनी की तरह चाय का वायदा कारोबार नहीं होता है। इस वजह से इसका कोई बेंचमार्क मूल्य नहीं है। चाय की कीमत काफी हद तक एकतरफा तौर पर तय होता है। साप्ताहिक नीलामी में ही चाय का मूल्य तय होता है। भारतीय टी बोर्ड के अनुसार पिछले पांच वर्षों में चाय के दाम करीब 40 फीसदी बढ़े हैं जबकि इस दौरान रबर, गेहूं और चीनी के दाम दोगुने से ज्यादा हो गए। (Business Bhaskar)

मिलों को कोटा चीनी की बिक्री के दबाव से राहत

बिजनेस भास्कर नई दिल्ली | Jan 28, 2013, 23:46PM IST घाटे का सौदा - लेवी चीनी का भाव 1904 रुपये क्विंटल उद्योग को आजादी खाद्य मंत्रालय के फैसले से ही चीनी लेवी में कन्वर्ट होगी इसके लिए मंत्रालय पहले मिलों से जवाब-तलब करेगा चीनी बेचने के लिए मिलों को मिलेगी और आजादी लेवी में सस्ते भाव पर चीनी जाने का जोखिम नहीं होगा कोटे की बिना बिकी चीनी लेवी में स्वत: नहीं जाएगी केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग के डिकंट्रोल की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाया है। खाद्य मंत्रालय द्वारा खुले बाजार के लिए जारी किए कोटे की बिना बिकी चीनी अब खुद-ब-खुद लेवी में नहीं बदलेगी। साथ ही, मंत्रालय द्वारा चार महीनों (दिसंबर 2012 से जनवरी 2013) के लिए जारी किए 70 लाख टन चीनी के कोटे में भी 3.5 लाख टन की कमी की गई है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार सरकार द्वारा बिक्री के लिए जारी किए गए कोटे की बिना बिकी हुई चीनी अब अपने आप लेवी में नहीं बदलेगी। इसके लिए मंत्रालय चीनी मिलों से जवाब मांगेगा तथा चीनी मिलों का जवाब मिलने के बाद मंत्रालय ही इस बारे में फैसला करेगा कि बिना बिकी चीनी को लेवी में बदला जाए, या नहीं। इससे चीनी मिलों पर कोटे की बिक्री अवधि के दौरान चीनी बेचने का दबाव कम होगा। चीनी मिलें खुले बाजार में चीनी की मांग और कीमतों का अध्ययन करके चीनी बेचने के लिए स्वतंत्र होंगी। अभी तक होता यह था कि सरकार द्वारा खुले बाजार के लिए जारी किए कोटे की बिना बिकी चीनी समयावधि समाप्त होने के बाद अपने आप लेवी में तब्दील हो जाती है। पेराई सीजन 2011-12 के लिए सरकार ने लेवी चीनी की खरीद का दाम 1904 रुपये प्रति क्विंटल किया था। चालू पेराई सीजन 2012-13 (अक्टूबर से सितंबर) के लिए अभी तक लेवी चीनी का खरीद मूल्य सरकार ने तय ही नहीं किया है। खाद्य मंत्रालय ने चार महीनों (दिसंबर-12 से जनवरी-13) के लिए जारी किए गए 70 लाख टन चीनी के कोटे को भी कम करके 66.5 लाख टन कर दिया है। चीनी की कीमतों में लगातार आ रही गिरावट के कारण उद्योग संगठन चार महीनों के लिए जारी किए कोटे की समयावधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस्मा के महानिदेशक अबिनाश वर्मा ने बताया कि मंत्रालय ने कोटे की बिना बिकी हुई चीनी को लेवी में नहीं बदलने का अच्छा कदम उठाया है। इससे चीनी मिलों पर तय की गई बिक्री अवधि के दौरान चीनी बेचने का दबाव कम होगा। उन्होंने बताया कि चीनी की कीमतों में लगातार गिरावट बनी हुई है जिससे मिलों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। थोक बाजार में चीनी के दाम 3,300 से 3,450 रुपये प्रति क्विंटल रहे। (Business Bhaskar)

Gold down by Rs 15 on sluggish demand, global cues

New Delhi, Jan 28. Extending losses for the third straight session, gold prices today fell by Rs 15 to Rs 31,085 per 10 grams due to sustained selling by stockists on sluggish demand at higher levels amid a weak global trend. Silver followed suit and dropped by Rs 500 to Rs 58,400 a kg on lack of buying support from industrial units and coin makers. Traders said sustained selling by stockists following sluggish demand at prevailing higher levels amid a weak global trend mainly kept pressure on gold prices. In London, gold traded marginally lower by 0.05 per cent to USD 1658.50 an ounce and silver by 0.03 per cent to USD 31.17 an ounce. Lack of buying support from industrial units and coin manufacturers pulled silver prices further down, they said. On the domestic front, gold of 99.9 and 99.5 per cent purity declined by Rs 15 each to Rs 31,085 and Rs 30,885 per 10 grams, respectively. The metal had lost (rpt) lost Rs 285 in the last two sessions. Sovereigns followed suit and shed Rs 50 to Rs 25,400 per piece of eight grams. In line with a general weak trend, silver ready and weekly-based delivery both fell by Rs 500 each to Rs 58,400 per kg, respectively owing to lack of buying support. Silver coins also dropped by Rs 1,000 to Rs 81,000 for buying and Rs 82,000 for selling of 100 pieces.

On duty hike fear, India seen importing 15% more gold in Jan

New Delhi, Jan 28 India's import of gold may have risen by 15 per cent to 75 tonne in January as bullion traders purchased more of the precious metal in anticipation of hike in customs duty. On January 21, the government had raised import duty on gold and platinum to 6 per cent from 4 per cent with immediate effect in order to curb imports of the precious metals so as to check the widening current account deficit. However, Finance Minister P Chidambaram had indicated measures to curb gold import at the beginning of the month. "Gold imports are likely to be higher this month. On January 2, the Finance Minister had said the government will take measures to bring down imports. This led traders to buy more gold before the duty was announced," All India Gems & Jewellery Trade Federation Chairman Bachhraj Bamalwa told PTI. Asked about the quantity of gold import in the current month, he said, "Imports will be around 75 tonne as compared with 65 tonne in January 2012." After the hike, Bamalwa noted that quantity of gold imports have been very less. But the shipments would improve in the next month because of 'wedding season', he added. In 2012, India's gold imports are estimated to have declined to 750 tonnes from 969 tonnes in the previous year, Bamalwa said, adding that the figures are yet to be finalised. On gold prices, he said: "Domestic rates have increased after the import duty hike. The increase has not been felt due to rupee appreciation and a decline in international price by USD 35 an ounce in last one week." Going forward, prices will be under pressure as clearance of gold futures in the domestic and global exchanges are happening simultaneously, Bamalwa added. Gold prices in the national capital fell by Rs 15 to Rs 31,085 per 10 grams. Prices have come down by Rs 285 in the last two trading sessions. In the international market, gold prices remained almost stable at 1,657.31 dollar an ounce. India is the world's largest importer of gold and biggest consumer of gold jewellery. The government is concerned about growing current account deficit. In 2011-12 fiscal, the country imported gold worth USD 56.5 billion, while in the first nine months of this fiscal, imports are estimated at USD 38 billion. (PTI)

India to harvest wheat close to last year's record: Govt

New Delhi, Jan 28. Wheat output is likely to be close to last year's record level of 93.90 million tonnes and conducive weather in the next two months is crucial for better yields, Agriculture Secretary Ashish Bahuguna said today. He also said that the final foodgrains production estimate for last year would be revised upward by less than one per cent from the earlier estimated all-time high of 257.44 million tonnes. "I am hopeful of achieving last year's wheat output level. Gains in crop yields would depend on good weather in February-March," Bahuguna told reporters on the sidelines of an event here. The country was able to achieve a bumper wheat crop in the 2011-12 crop year (July-June) as crop yields rose due to conducive weather during February and March, he added. Asked if production would be affected due to a lag in wheat sowing so far, Bahuguna said, "Sowing of major rabi crops including wheat is almost over now. Wheat area is down by 0.4 lakh hectare as compared to last year. If you compared with average acreage in the last five years, the area coverage is higher by 4.1 lakh hectares. There is nothing to worry". According to official data, area sown under wheat has declined to 294.98 lakh hectares so far in the current rabi season, from 295.93 lakh hectares in the year-ago period. Rabi (winter crop) sowing starts from October onwards and harvesting begins from February-end. The government has kept a conservative production target for wheat at 86 million tonnes for the current year. On other rabi crops like coarse cereals, pulses and oilseeds, the Secretary said, "Sowing of most rabi crops is over now. Rabi production looks as good as last year". States like Maharashtra, Andhra Pradesh and Tamil Nadu are likely to be affected as area under rabi crops are lower, while Karnataka, Rajasthan and Gujarat (which suffered drought during Kharif season) are doing well, he said. During the rabi season of the 2011-12 crop year, the country had produced a record 127.50 million tonnes of foodgrains. The target for the current year's rabi has been kept at 120.5 million tonnes. As far as pulses and oilseeds are concerned, Bahuguna said: "We are doing well, especially in chickpea (chana) and mustard seed. Frost damage in mustard seed is insignificant". Sowing of crops like wheat, rice, maize and oilseeds like soyabean are taken up well by farmers as market for these commodities are developed, he said. However, the same is not the case with minor oilseeds like sunflower and cereals like jowar and bajra, he observed. Overall, rabi crops have been sown in 592.02 lakh hectare so far compared to 591.56 lakh hectare at this time last year.

सीटीटी लगने से कमोडिटी हेजिंग लागत में होगी बढ़ोतरी

बिजनेस भास्कर नई दिल्ली | Jan 28, 2013, 00:00AM IST देशभर के शीर्ष औद्योगिक संगठन आए सीटीटी के विरोध में खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के साथ ही देशभर के लगभग 36 शीर्ष औद्योगिक संगठन आगामी केंद्रीय बजट 2013-14 में केंद्र सरकार के जिंस वायदा कारोबार पर ट्रांजेक्शन टैक्स (सीटीटी) लगाने के संभावित कदम के विरोध में एकजुट हो गए हैं। औद्योगिक संगठनों का मानना है सीटीटी लगने से किसानों को फसलों के वाजिब दाम मिलने में परेशानी होगी। साथ ही जिंसों के वायदा कारोबार में लेन-देन लागत की बढ़ जाएगी, जिससे अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. के. वी. थॉमस ने वित्तमंत्री को पत्र लिखकर कमोडिटी के वायदा कारोबार पर सीटीटी नहीं लगाने की मांग की है। पत्र में लिखा है कि जिंस वायदा हेजिंग करने वालों के लिए लाभदायक है। बिना हेजिंग के बाजार में इतना कारोबार नहीं होगा। सीटीटी से जिंस वायदा बाजार के विकास की रफ्तार रुक जाएगी। पत्र में लिखा गया है कि आर्थिक सुधारों के दौर में सीटीटी लगाने से बाजार का प्रवाह प्रभावित होगा। पहली बार कमोडिटी सौदों पर सीटीटी का प्रस्ताव 2008-2009 के बजट में किया गया था। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के दखल के बाद वित्त मंत्री ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया था। भारतीय औद्योगिक परिसंघ (सीसीआई) ने बजट पूर्व सुझावों में वित्त मंत्रालय को लिखे पत्र में जिंस वायदा कारोबार में सीटीटी नहीं लगाने की मांग की है। सीसीआई ने तर्क दिया है कि सीटीटी लगने से न केवल जिंस कारोबार के लेन-देन की लागत बढ़ जायेगी, बल्कि जोखिम प्रबंधन लागत भी बढ़ेगी और इससे वास्तविक कारोबारी विमुख हो जाएंगे। इससे अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने सीटीटी घटाने और प्रतिभूतियों पर स्टांप शुल्क को तर्कसंगत बनाकर ब्रोकर समुदाय को बचाने का सुझाव दिया है। इसका कहना है कि सीटीटी खरीददार और विक्रेता दोनों पर लगता है, इसके कारण पहले से ही घट रहे जिंस वायदा के कुल कारोबार में और भी कमी आएगी। वर्ष 2012-13 में जहां शेयर बाजारों का कारोबार बढ़ा है, वहीं जिंस वायदा का कारोबार कम हुआ है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की ) का कहना है कि सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाले लाभ पर लगने वाला कर सरकार को समाप्त करना चाहिए। यह लाभ चाहे पूंजी लाभ हो या कारोबारी आय। इससे पूंजी बाजार में भागीदारी के लिए निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा। इंडियन वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आईवीपीए) का कहना है कि जिंस वायदा कारोबार के बढऩे से किसानों को अपनी फसल के वाजिब दाम मिलने लगे हैं। ऐसे में अगर सरकार ने जिंस वायदा कारोबार पर सीटीटी लागू कर दिया तो कारोबारी इससे विमुख हो जाएगा, जिसका सीधा असर फसलों की कीमतों पर पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से भी पता चलता है कि लेन-देन पर कर लगाने या बढ़ाने से कारोबार कम होता है। (Business Bhaskar)

उत्पादन में दम से कीमतें होंगी कम

चालू रबी सीजन में तिलहन फसलों का रकबा बढऩे से इस साल उत्पादन बढऩे की संभावना है। मगर निर्यात माग घट सकती है। इससे कीमतों में गिरावट के आसार हैं। वैश्विक स्तर पर भी तिलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। लिहाजा, इस साल तिलहन बाजार में फिलहाल तेजी की उम्मीद नहीं है। चालू रबी सीजन में तिलहन फसलों की करीब 85 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है जबकि इस समय तक पिछले साल यह आंकड़ा करीब 82 लाख हेक्टेयर था। सरसों की बुआई पिछले साल के 64.66 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस साल 67 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुकी है। मूंगफली का रकबा भी बढ़कर 6.82 लाख हेक्टेयर हो गया है जबकि पिछले साल 5.70 लाख हेक्टेयर था। रकबा बढऩे से कयास लगाया जा रहा है कि चालू रबी सीजन के दौरान तिलहन फसलों का उत्पादन करीब 15 फीसदी ज्यादा होगा। यूएसडीए के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 2012-13 में विश्व स्तर पर तिलहन का उत्पादन 4,658 लाख टन होने का अनुमान है। सोयाबीन का वैश्विक उत्पादन बढ़कर 2,694 लाख टन हो सकता है। अमेरिका और ब्राजील में रिकॉर्ड उत्पादन के कारण वैश्विक स्तर पर तिलहन का उत्पादन बढ़ा है, जिसका असर कीमतों पर देखने को मिल रहा है। सीबॉट में सोयाबीन की कीमतें 1700 डॉलर प्रति बुशल से गिरकर 1430 डॉलर प्रति बुशल पर पहुंच गई हैं। घरेलू बाजार में इस साल सोयाबीन की कीमतें 5,000 रुपये प्रति क्विंटल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ज्यादा पैदावार की खबर से लुढ़कनी शुरू हुईं और इस समय 3,300 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई हैं। सरसों की कीमतें 4,643 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई थीं जो अभी 4,000 रुपये के आसपास चल रही हैं। तिलहन का उत्पादन बढऩे का असर घरेलू बाजार पर पड़ सकता है। ऐंजल कमोडिटी की वेदिका नार्वेकर कहती हैं कि देश में उत्पादन बढऩे का बहुत ज्यादा असर कीमतों पर नहीं पड़ता है, क्योंकि जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात होता है लेकिन वैश्विक स्तर पर उत्पादन बढऩे का असर कीमतों पर जरूर पड़ेगा और यह दिख भी रहा है। उनका मानना है कि अल्प अवधि के दौरान कीमतों में हल्की बढ़त हो सकती है लेकिन मार्च से नई फसल की आवक शुरू होने के बाद कीमतों में गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर इस साल पिछले साल की तुलना में कीमतें कम ही रहेंगी। एसएमसी कमोडिटी की रिपोर्ट के अनुसार तिलहन उत्पादक प्रमुख देश अर्जेंटीना में इस बार उत्पादन कम होने की खबर से बाजार में गरमाहट आ सकती थी लेकिन इसकी भरपाई अमेरिका और ब्राजील के रिकॉर्ड उत्पादन ने कर दी। इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको और रूस में सोयाखली की खपत बढऩे और अमेरिका में पेराई बढऩे के कारण फिलहाल कीमतों को समर्थन मिल सकता है लेकिन बाजार में नई फसल की दस्तक से कीमतों में गिरावट शुरू हो सकती है। (BS Hindi)

दिसंबर में घटी रबर की खपत

टायर उद्योग की मांग और उत्पादन में कमी से प्राकृतिक रबर की खपत में दिसंबर महीने में एक साल पहले की तुलना में गिरावट आई है। दिसंबर, 2011 के मुकाबले यह कमी 1.3 फीसदी रही और रबर की खपत 84,795 टन से घटकर 78,000 टन रह गई। दूसरी ओर प्राकृतिक रबर का उत्पादन 3 फीसदी बढ़कर 1,06,800 टन से 1,10,000 टन हो गया। हालांकि इस दौरान आयात में भी कमी दर्ज की गई। इसका प्रमुख कारण स्थानीय बाजारों की तुलना में अंतरराष्ट्रीय बाजारों की कीमतों में बढ़ोतरी रही। नवंबर, 2012 के आखिरी हफ्ते के बाद से बाजार में गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। वैश्विक कीमतों की तुलना में इस दौरान स्थानीय बाजारों में 20-25 रुपये प्रति किग्रा की गिरावट दर्ज की गई। भारतीय बाजारों में मांग की कमी के चलते भी टायर बनाने वाली दिग्गज कंपनियों को आयात में कटौती करनी पड़ी। चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक मानक मलेयिशाई रबर (एसएमआर-20) वैश्विक बाजार में सस्ते दाम में उपलब्ध होने से आयात में तेजी रही। दिसंबर में आयात करीब 35 फीसदी कम हुआ और 21,146 टन से घटकर 13,611 टन रह गया। आयात में गिरावट से संकेत मिलते हैं कि वर्ष 2012-13 के दौरान सालाना आयात 2,00,000 टन से कम ही रहेगा। पहले के अनुमानों के मुताबिक आयात के 2,50,000 टन का आंकड़ा पार करने की उम्मीद थी। 2011-12 के दौरान देश में कुल 2,05,050 टन का आयात किया गया जो अब तक का सर्वाधिक है। लेकिन अप्रैल-दिसंबर के दौरान कुल आयात पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 1,37,031 टन के मुकाबले 1,68,686 टन रहा। कुल उत्पादन में भी 1.7 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज गई। पिछले वर्ष के 6,81,900 टन की तुलना में कुल उत्पादन 6,93,200 टन रहा। अप्रैल-दिसंबर के दौरान कुल खपत में भी 3.2 फीसदी की तेजी रही। इस दौरान कुल खपत पिछले साल के 7,19,215 से बढ़कर 7,42,330 टन हो गई। कुछ दिनों पहले रबर बोर्ड ने कुल उत्पादन 9,30,000 टन होने और कुल खपत 10,06,000 टन रहने का अनुमान लगाया था, जिसमें 76,000 टन रबर की कमी की बात कही गई थी। (BS Hindi)

प्याज निर्यात के लिए आएगा न्यूनतम मूल्य!

न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) खत्म किए जाने के सात महीने बाद सरकार एक बार फिर से प्याज निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने पर विचार कर सकती है। पिछले साल मई में सरकार ने प्याज निर्यात से न्यूनतम मूल्य की सीमा हटा ली थी। लेकिन हाल में ही खत्म हुई खरीफ और आगामी रबी फसल में बेहतर गुणवत्ता के प्याज की कमी के कारण इसकी कीमतें बढ़ गई हैं। जनवरी के पहले पखवाड़े में ही प्याज की कीमतें पिछले साल की समान अवधि की तुलना में करीब 250 गुना बढ़ गई हैं। कारोबारी सूत्रों का मानना है कि सरकार निर्यात को नियंत्रित करने के लिए 700 डॉलर प्रति टन की न्यूनतम कीमत तय कर सकती है। एक निर्यातक कहते हैं कि ऐसा किया तो यह वाकई बहुत ज्यादा होगा। फिलहाल भारतीय निर्यातक मध्य पूर्वी आयातकों को 420 डॉलर प्रति टन की दर से निर्यात कर रहे हैं। एक कारोबारी का कहना है कि ऐसे में 700 डॉलर की न्यूनतम दर तय करने से यह ऑर्डर पाकिस्तान जैसे देशों के पास जा सकते हैं। वर्ष 2011-12 में भारत का कुल प्याज निर्यात पिछले साल की तुलना में 15 फीसदी बढ़कर 15.50 लाख टन हो गया। पिछले साल यह 13.40 लाख टन था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (एपीएमसी) के निदेशक अशोक वालनुज का मानना है कि पाकिस्तान की वजह से इस साल विदेशों से कम ऑर्डर मिले हैं। इसलिए कारोबारी माल रोककर ऊंची कीमत पर बेचने में रुचि दिखा रहे हैं। यही कारण है कि बाजार में प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं। हालांकि मुंबई की वाशी मंडी में इस हफ्ते प्याज की आवक शुरुआत के 200 ट्रकों से बढ़कर 250 ट्रक हो गई। एक ट्रक में करीब 9 टन प्याज होता है। पाकिस्तान से मंगाया गया प्याज भारतीय प्याज की तुलना में 30-40 डॉलर सस्ता होता है। वह कहते हैं कि 700 डॉलर की न्यूनतम कीमत की सीमा से निर्यात के अवसर घट जाएंगे। राष्टï्रीय बागवानी शोध एवं विकास संघ (एनएचआरडीएफ) के निदेशक आर पी गुप्ता को उम्मीद है कि इस वर्ष भी प्याज का उत्पादन पिछले साल की तरह सामान्य रहेगा। कारोबारियों पर गलत तरीके से दाम बढ़ाने का आरोप लगाते हुए गुप्ता कहते हैं कि आमतौर पर उत्पादन में 10 फीसदी की गिरावट की भरपाई आसानी से की जा सकती है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक भारत में प्याज का कुल उत्पादन 164-166 लाख टन के बीच रहने की उम्मीद है। प्याज निर्यात बढ़ा चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि में देश से प्याज का निर्यात 17 फीसदी बढ़कर 12.95 लाख टन रहा है। सरकारी संगठन एनएचआरडीएफ का मानना है कि आगामी महीनों के दौरान निर्यात में गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। नासिक स्थित राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास संगठन (एनएचआरडीएफ) ने कहा कि पिछले साल इसी अवधि में देश से प्याज का निर्यात 11 लाख टन का रहा था। एनएचआरडीएफ के निदेशक आर पी गुप्ता ने कहा, 'अभी तक प्याज का निर्यात पिछले साल से अच्छा रहा है। लेकिन अब निर्यात में कमी आ रही है, क्योंकि दाम बढऩे की वजह से भारतीय प्याज अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम प्रतिस्पर्धी रह गया है।' उन्होंने कहा कि प्याज उत्पादक क्षेत्रों में इसके दाम 2-3 रुपये बढ़कर 14-15 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए हैं। इसकी वजह इस साल प्याज उत्पादन में गिरावट का अनुमान है। इससे निर्यात का मार्जिन घट गया। गुप्ता ने कहा कि जनवरी और फरवरी में प्याज का निर्यात कम रहने का अनुमान है। भारतीय प्याज का ज्यादातर निर्यात खाड़ी देशों और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया को होता है। उत्पादन में गिरावट की आशंकाओं को खारिज करते हुए गुप्ता ने कहा, 'कुल प्याज का उत्पादन पिछले साल के स्तर 174 लाख टन पर रहेगा। हालांकि, प्याज बुआई क्षेत्र में 10 फीसदी गिरावट आई है।' (BS Hindi)

ग्वार गम के निर्यात में मूल्य के लिहाज से जोरदार बढ़त

नई फसल नए सीजन में 2 करोड़ बोरी ग्वार उत्पादन का अनुमान पिछले साल 1.50 करोड़ बोरी रही थी ग्वार की पैदावार ग्वार गम 2,000 रुपये घटकर 34,500 से 35,000 रुपये प्रति क्विंटल ग्वार 1,500 रुपये लुढ़ककर 11,500 से 11,700 रुपये प्रति क्विंटल रह उत्पादक राज्यों में ग्वार की दैनिक आवक बढ़कर 80,000 से 85,000 बोरी चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के बीच निर्यात 266% बढ़कर 23,146 करोड़ रुपये तक पहुंचा चालू वित्त वर्ष 2012-13 के पहले आठ महीनों (अप्रैल से नवंबर) के दौरान ग्वार गम के निर्यात में मूल्य के हिसाब से 266.38 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जबकि मात्रा के हिसाब से चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में निर्यात 3.42 लाख टन का हुआ है। स्टॉकिस्टों और किसानों की बिकवाली आने से पिछले दो दिनों में ग्वार गम की कीमतों में 2,000 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट आ चुकी है। निर्यात मांग कमजोर होने और स्टॉक ज्यादा होने से मौजूदा कीमतों में और भी गिरावट की संभावना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों अप्रैल से नवंबर के दौरान 23,146.77 करोड़ रुपये मूल्य का ग्वार गम का निर्यात हुआ है जबकि पिछले साल की समान अवधि में 6,317.66 करोड़ रुपये का ही हुआ था। टिंकू राम गम एवं केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विपिन अग्रवाल ने बताया कि ग्वार गम के निर्यात में बढ़ोतरी पहले हुए अनुबंधों के आधार पर हुई है जबकि इस समय ग्वार गम का भाव 7,000 से 7,500 डॉलर प्रति टन है जबकि अप्रैल से जुलाई के दौरान भाव 4,000 से 4,500 डॉलर प्रति टन था। ऊंचे भाव में वर्तमान में निर्यात सौदे सीमित मात्रा में ही हो रहे हैं जबकि पैदावार पिछले साल से ज्यादा होने का अनुमान है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों अप्रैल से जुलाई में खाड़ी देशों के साथ-साथ अमेरिका और यूरोप की मांग से ग्वार गम पाउडर के निर्यात सौदों में बढ़ोतरी हुई थी। यही कारण है कि अप्रैल से नवंबर के दौरान 3.42 लाख टन ग्वार गम की शिपमेंट हुई हैं। एपीडा के अनुसार वित्त वर्ष 2011-12 में ग्वार गम का कुल निर्यात 7.06 लाख टन का हुआ था। हरियाणा ग्वार गम एंड केमिकल के डायरेक्टर सुरेंद्र सिंघल ने बताया कि नए सीजन में ग्वार की पैदावार बढ़कर 1.75 से 2 करोड़ बोरी (एक बोरी-एक क्विंटल) होने का अनुमान है जबकि पिछले साल पैदावार करीब 1.50 करोड़ बोरियों की हुई थी। स्टॉक ज्यादा होने के कारण बिकवाली बढ़ गई है जिसकी वजह से पिछले दो दिनों में ग्वार गम की कीमतों में 2,000 रुपये की गिरावट आकर भाव 34,500 से 35,000 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। ग्वार की कीमतों में इस दौरान 1,500 रुपये की गिरावट आकर भाव 11,500 से 11,700 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। प्रमुख उत्पादक राज्यों राजस्थान और हरियाणा में ग्वार की दैनिक आवक बढ़कर 80,000 से 85,000 बोरी हो गई है। (Business Bhaskar)

ज्वैलर्स भी कमोडिटी वायदा पर सीटीटी के विरोध में

अंदेशा सीटीटी लगाया गया तो इससे कारोबार कम हो जाएगा कमोडिटी वायदा सीटीटी से मुक्तरखने की मांग ज्वैलर्स संगठनों ने दलील दी- कमोडिटी एक्सचेंजों में सोने व चांदी की हेजिंग का खर्च बढ़ेगा कमोडिटी वायदा कारोबार में होने वाले वायदा सौदों पर संभावित कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (सीटीटी) के विरोध में अब देशभर की ज्वैलर्स भी आ गए है। ज्वैलर्स एसोसिएशनों ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर सीटीटी पर विरोध जताया है। इससे पहले खाद्य एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. के. वी. थॉमस भी वित्त मंत्री को इसके विरोध में पत्र लिख चुके हैं। दिल्ली बुलियन एंड ज्वैलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष वी के गोयल ने बिजनेस भास्कर को बताया कि हमने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर कमोडिटी के वायदा कारोबार पर सीटीटी नहीं लगाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि सीटीटी लगाने से बुलियन के कारोबारी सीधे प्रभावित होंगे। सोने की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचने के लिए बुलियन कारोबारी वायदा बाजार में सोने की हेजिंग करते हैं। अगर सरकार ने सीटीटी लगा दिया तो ज्वैलर्स पर भी आर्थिक भार पड़ेगा और उनका कारोबार प्रभावित होगा। जोधपुर ज्वैलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पदमचंद कांकरिया ने बताया कि वित्त मंत्री को बजट पूर्व लिखे अपने पत्र में उन्होंने कमोडिटी के वायदा कारोबार को सीटीटी से मुक्त रखने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि अगर कमोडिटी के वायदा कारोबार पर सीटीटी लगाया गया तो इससे कारोबार कम हो जाएगा। विशाखापटनम गोल्ड एवं सिल्वर ज्वैलरी मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजगुरु ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में मांग की है कि कमोडिटी के वायदा कारोबार पर सीटीटी नहीं लगाया जाए। सीटीटी लगने से डिब्बा कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही इससे देशभर के लाखों कारोबारी प्रभावित होंगे। सीटीटी को कमोडिटी कारोबार के विकास की राह में बाधा मान उद्योग संगठनों के साथ ही एक्सचेंजों ने भी वित्त मंत्रालय से इसे न लगाने की अपील की है। पहली बार कमोडिटी सौदों पर सीटीटी का प्रस्ताव 2008-09 के बजट में किया गया था। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के दखल के बाद वित्त मंत्री ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया था। (Business Bhaskar)

निकलेगी प्याज में तेजी की हवा

सरकार की सक्रियता के बाद प्याज की कीमतों में तेजी थमने लगी है। मंगलवार को प्याज की स्थिति पर बुलाई गई बैठक के बाद मुख्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज के थोक भाव 10 फीसदी गिर गए हैं। कारोबारियों के मुताबिक जल्द ही अन्य जगह दाम गिरने शुरू हो जाएंगे। अचानक तेजी से महंगे हुए प्याज के पीछे सटोरियों का खेल होने की आशंका है। सटोरिये उत्पादन में भारी कमी का हवाला देकर दाम बढ़ा रहे हैं, जबकि शुरुआती अनुमान के मुताबिक वर्ष 2012-13 में उत्पादन महज 6 फीसदी कम है। दाम पिछले साल से दोगुने हैं। अहम बात यह है कि प्याज की फसल अक्टूबर-नवंबर के मुकाबले एक महीने देर से आई है। इसलिए इस समय आपूर्ति का संकट जैसी स्थिति नहीं है। जानकारों के मुताबिक आपूर्ति में कमी के कारण तो दाम नवंबर में बढऩे थे। इस समय दाम बढऩे की ठोस वजह समझ नही आती है। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान व विकास संघ (एनएचआरडीएफ) के निदेशक आर पी गुप्ता ने बताया कि खरीफ में प्याज का रकबा 10 फीसदी घटने के बाद अनुकूल मौसम से उत्पादन पिछले खरीफ (करीब 41 लाख टन) के बराबर हुआ है। रबी में शुरुआती तौर पर उत्पादन पिछले साल से कम होने का अनुमान है। लेकिन खरीफ उत्पादकता में सुधार से लगता है कि रबी में भी उत्पादकता बेहतर रहेगी। पहले अनुमान के मुताबिक वर्ष 2012-13 में 164 लाख टन प्याज पैदा होने का अनुमान है, जो वर्ष 2011-12 के उत्पादन से 5.80 फीसदी कम है। उत्पादकता बढऩे से कमी की भरपाई भी हो सकती है। गुप्ता ने बताया कि इस समय प्याज की आपूर्ति को लेकर कोई संकट नहीं है। महाराष्ट्र के प्याज कारोबारी नंदलाल ने बताया कि राज्य की मंडियों में दो दिनों के दौरान प्याज के थोक भाव 200 रुपये से ज्यादा गिरकर 1400-1500 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गए हैं। दिल्ली में आजादपुर मंडी के कारोबारी राजेंद्र शर्मा ने कहा कि स्थानीय प्याज की आपूर्ति घटने से दाम अचानक बढ़े थे। लेकिन अब सोमवार तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व गुजरात से पर्याप्त आपूर्ति होने लगेगी। ऐसे में दाम 1,400-1,900 रुपये से घटकर 1,000-1,500 रुपये प्रति क्विंटल तक आने की संभावना है। (BS Hindi)

बढ़ा कपास निर्यात का अनुमान

कपास सलाहकार बोर्ड ने कपास वर्ष 2012-13 (अक्टूबर से सितंबर) के लिए कपास निर्यात और आयात के अनुमानों में संशोधन करते हुए इजाफा किया है। बोर्ड इस महीने के शुरू में फिर से गठित हुआ था। आज हुई बोर्ड बैठक में निर्यात अनुमान बढ़ाकर 80 लाख गांठ कर दिया गया। पहले यह 70 लाख गांठ था। आयात के अनुमान को भी 12 लाख से बढ़ाकर 20 लाख गांठ किया गया है, क्योंकि दक्षिण भारत की मिलें घरेलू कीमतों की तुलना में आयात को फायदेमंद पा रही हैं। यह घोषणा ऐसे समय की गई है, जब इस साल कपास उत्पादन का अनुमान घटाकर 330 लाख गांठ कर दिया गया है, जबकि पिछले साल अक्टूबर में 334 लाख गांठ का अनुमान लगाया गया था। निर्यात बढ़ रहा है और मिलों की खपत भी 230 लाख गांठ से बढ़कर 234 लाख गांठ रहने की उम्मीद है। इसलिए ज्यादा आयात और ओपनिंग स्टॉक के 28.5 लाख से बढ़कर 40 लाख गांठ होने से आपूर्ति का अंतर होगा। कपड़ा आयुक्त ए बी जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि गलती दुरुस्त करते हुए पहली बार संशोधन किया गया है। क्लोजिंग स्टॉक को 34.5 लाख गांठ पर बरकरार रखा गया है। निर्यात के लिए 35 लाख गांठ विदेश व्यापार महानिदेशालय के पास पंजीकृत हैं और अब तक 24 लाख गांठ निर्यात की भी जा चुकी हैं। कैलेंडर वर्ष 2012 अंत में कपास की अंतरराष्ट्रीय कीमतें गिर रही थीं और चीन की मांग भी अनिश्चित बनती जा रही थी। इससे ऐसा लग रहा था कि कपास निर्यात 70 लाख गांठ के अनुमान तक भी नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन चीन में मांग सुधरने और अमेरिका में कपास की कीमतें बढऩे से भारतीय कपास की मांग बढ़ी है। अमेरिका में आज कपास की कीमतें 79 सेंट को पार करते हुए 7 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। अब तक जिन 24 लाख गांठों का निर्यात किया गया है, उनमें से 30 फीसदी निर्यात चीन को हुआ है। बांग्लादेश ने पिछले साल की तुलना में इस साल भारतीय कपास का आयात 6 से 8 फीसदी घटाया है। इसकी वजह मंदी और अन्य देशों से आयात करना है। इसके बावजूद बांग्लादेश भारत के दो प्रमुख कपास निर्यात बाजारों में से एक है। कृषि मंत्रालय ने कपास के रकबे में संशोधन करते हुए इसे बढ़ाकर 11.77 लाख हेक्टेयर कर दिया है, जबकि पिछला अनुमान 11.61 लाख हेक्टेयर का था। मिलों की खपत भी बढ़कर 234 लाख गांठ रहने की संभावना है, जबकि पिछले वर्ष 223 लाख गांठ की खपत हुई थी। खपत बढऩे की वजह सूती धागे की निर्यात मांग है। ज्यादातर सूती धागे की मांग चीन और बांग्लादेश से आ रही है। धागा निर्यातकों का निर्यात इस साल 100 करोड़ किलोग्राम रहने की संभावना है, जो पिछले साल 70 करोड़ किलोग्राम रहा था। इस साल कॉटन बाल वार्म की वजह से 10 फीसदी गैर-बीटी कपास खराब हो गई है। इस बात के भी कुछ सबूत मिले हैं कि बीटी कपास में भी कॉटन बाल वॉर्म के अंडे हैं, लेकिन इस पर असर नहीं पड़ा है। (BS Hindi)

'जिंस कारोबार पर सीटीटी न लगाने का अनुरोध'

देश की शीर्ष औद्योगिक संस्थाओं ने आगामी केंद्रीय बजट 2013-14 में सरकार के जिसों के लेन-देन पर कर (सीटीटी) लगाने के संभावित कदम का कड़ा विरोध किया है। बजट की घोषणा 28 फरवरी को होगी। बजट पूर्व सुझावों में भारतीय औद्योगिक परिसंघ (सीआईआई) ने कड़े शब्दों में कहा है कि एक्सचेंज पर होने वाले जिंसों के कारोबारी लेन-देन पर सीटीटी से छूट जारी रहनी चाहिए। औद्योगिक संस्था ने तर्क दिया है कि सीटीटी लगाने से न केवल कारोबार की लेन-देन लागत बढ़ेगी, बल्कि जोखिम प्रबंधन लागत भी बढ़ेगी और इससे वास्तविक कारोबारी विमुख होंगे। साथ ही वे जिंस डेरिवेटिव ट्रेङ्क्षडग के बजाय अनाधिकारिक और अवैध 'डब्बा कारोबार' की ओर उन्मुख होंगे, जो नियामकीय नियंत्रण के दायरे से बाहर है। यहां तक की अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से भी पता चलता है कि लेन-देन पर कर लगाने या बढ़ाने से कारोबार कम होता है। जिंस वायदा कारोबार के दायरे से बाहर के कुछ नीहित स्वार्थ वाले लोगों के एक वर्ग द्वारा यह सुझाव दिया है। सीटीटी लगाने से लेन-देन की लागत 8 गुना बढ़कर 0.17 फीसदी हो जाएगी। जिंसों के लेन-देन पर कर से ये महंगी हो जाएंगी। इससे जिंस डेरिवेटिव्ज का इस्तेमाल कर जोखिम की हेजिंग करने वाले लोग इससे विमुख होंगे। इसके नतीजतन मात्रा कम होने और बिड-आस्क स्पे्रड्स में बढ़ोतरी के जरिये बाजार तरलता कम होगी। कम तरलता से कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ेगा और अनुचित कीमतें निर्धारित होंगी। इससे कारोबारी मात्रा में गिरावट आएगी और बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है। कुछ प्रायोगिक कार्यक्रमों से निष्कर्ष निकला है कि सीटीटी लगाने से मात्रा में होने वाली कमी के चलते इस कर के जरिये राजस्व जुटाने का मकसद पूरा नहीं हो सकेगा। बहुत से अध्ययनों से पता चलता है कि सीटीटी लगाने से सरकार के राजस्व में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। वास्तव में अगर सीटीटी के कारण आने वाले समय में कारोबारी मात्रा में कमी आती है तो सरकार को इस कर से प्राप्त होने वाले राजस्व की तुलना में ज्यादा राजस्व का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कारोबार का बड़ा हिस्सा विदेशी एक्सचेंजों में स्थानांतरित हो जाएगा। इस तरह सीआईआई का मानना है कि जिंस डेरिवेटिव्ज लेन-देन पर कर से इसका मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल्स (गार) पर सोम समिति की रिपोर्ट का विरोध करते हुए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री ( फिक्की) ने कहा, 'सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाले लाभ पर लगने वाला कर सरकार को समाप्त करना चाहिए। यह लाभ चाहे पूंजी लाभ हो या कारोबारी आय। इससे पूंजी बाजार में भागीदारी के लिए निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा।' सोम समिति ने 1 सितंबर 2012 को एसटीटी दोगुना करने की सिफारिश की थी। इसी तरह का विचार जाहिर करते हुए एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने सरकार को एसटीटी घटाने और प्रतिभूतियों पर स्टांप शुल्क को तर्कसंगत बनाकर ब्रोकर समुदाय को बचाने का सुझाव दिया है। इसने तर्क दिया है कि एसटीटी खरीदार और विक्रेता दोनों पर लगता है। इसके कारण कारोबारी मात्रा पर असर पड़ता है, इसलिए एसटीटी को कम किया जाना चाहिए। एसटीटी का संग्रहण अप्रैल से नवंबर 2012 के बीच 12.9 फीसदी घटकर 2,905 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल की समान अवधि में 3335 करोड़ रुपये था। एसटीटी हटाने से लेन-देन की लागत घटेगी, शेयर कारोबार की संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा और खुदरा भागीदारी में इजाफ होगा इससे कारोबारी मात्रा में बढ़ोतरी होगी। एसटीटी हटाना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के लिए प्रमुख आकर्षण होगा, जिससे बाजार में तेजी आ सकती है। जिंस एक्सचेंजों ने वित्त मंत्री पी चिदंबरम से ऐसे समय सीटीटी लागू नहीं करने का आग्रह किया है जब भारत में निवेश और कारोबारी सेंटीमेंट अनुकूल नहीं है और सरकार निवेश को पटरी पर लाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। वायदा बाजार आयोग द्वारा जुटाए गए आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल से दिसंबर 2012 के दौरान जिंस वायदा कारोबार में 5.54 फीसदी गिरावट आई है। हाल ही में पांचों राष्ट्रीय जिंस एक्सचेंजों के अधिकारियों ने कहा था कि सीटीटी लगाने से जिंस कारोबार की मात्रा भारत में कम होगी और यह अन्य अनुकूल देशों जैसे सिंगापुर, दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क में स्थानांतरित हो जाएगी। (BS Hindi)

मूंगफली शेलिंग इकाइयां खफा

मूंगफली के छिलके उतारने वाली शेलिंग इकाइयों ने गैर-यूरोपीय संघ (ईयू) के देशों को मूंगफली निर्यात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) के नए पंजीकरण नियमों का विरोध किया है। इन इकाइयों ने भारतीय तिलहन एवं उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी) की अनिवार्य सदस्यता लेने से भी इनकार कर दिया है। इस साल 3 जनवरी को जारी डीजीएफटी की अधिसूचना के मुताबिक मूंगफली का निर्यात करने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) में पंजीकरण कराना होगा और एपीडा से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्रमाणपत्र लेना होगा जिसमें यह दर्ज होगा कि संबंधित उत्पाद में हानिकारक तत्व निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है। इस अधिसूचना के बाद भारतीय तिलहन एवं उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद के अधिकारियों ने पिछले सोमवार को नई दिल्ली में वाणिज्य मंत्रालय और डीजीएफटी के अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद सरकार ने 4 जनवरी तक की निर्यात खेप के लिए बंदरगाहों पर पहले से पड़ी मूंगफली के लिए वैधानिक प्रक्रिया आसान बनाने की अनुमति दे दी। आईओपीईपीसी के अध्यक्ष राजेश भेडा ने बताया कि एपीडा ने 9 जनवरी को एक व्यापार नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मूंगफली और इसके उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा। नोटिस में यह भी जिक्र किया गया है कि केवल आईओपीईपीसी से मान्यता प्राप्त इकाइयों और गोदामों से ही मूंगफली और इसके उत्पादों के निर्यात की इजाजत मिलेगी। छिलका उतारने वाली इकाइयों और मूंगफली व्यापारियों की बैठक में नए नियमों का कड़ा विरोध किया। जूनागढ़ के स्मित इंटरनैशनल ट्रेड ब्रोकर्स के कल्पेश हिंडोचा ने कहा, 'आईओपीईपीसी को सरकार के पास जाने से पहले हमसे विचार-विमर्श करना चाहिए था। सरकार ने जो नियम थोपे हैं, वे छिलका इकाइयों के लिए व्यावहारिक नहीं हैं, बल्कि ये नियम केवल निर्यातकों के लिए होने चाहिए।' भेडा ने यह भी बताया कि रूस और यूरोपीय संघ के देशों को छोड़कर अन्य देशों को मूंगफली और इसके उत्पादों के निर्यात के लिए छिलका इकाइयों को भी पंजीकरण कराना होगा। इसका मकसद निर्यात खेपों पर नजर रखने की प्रणाली विकसित करना है जिससे कि आपूर्तिकर्ताओं से उनकी खरीद का रिकॉर्ड रखा जा सके। नए नियमों के मुताबिक पंजीकृत इकाइयों को हानिकारक तत्वों की मौजूदगी और निर्यात के लिए नमी की सीमा संबंधी मानदंडों के वास्ते कोडेक्स नियमों का भी पालन करना होगा। (BS Hindi)

नहीं पनपने देंगे गुटबंदी : एफएमसी

जिंस बाजार के नियामक वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) ने आज कहा कि गुटबंदी या साठगांठ करने वालों को वायदा बाजार का इस्तेमाल या दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एफएमसी के अध्यक्ष रमेश अभिषेक ने बाजार में गुटबंदी के बारे में पूछे जाने पर कहा, 'अब बाजार में गुटबंदी के लिए खतरा है। हम उन्हें काम नहीं करने देंगे। सरकार नहीं चाहती कि देश में कुछ गुटों की साठगांठ से वायदा बाजार का इस्तेमाल और दुरुपयोग किया जाए। हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे।' रबर, कालीमिर्च और इलायची के अंशधारकों की बैठक को कोच्चि में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये आरोप नए नहीं हैं, बल्कि इन पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एफएमसी बाजार को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने और सभी अंशधारकों विशेषकर किसानों के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हम और अधिक किसानों की भागीदारी चाहते हैं और केरल मॉडल, जहां किसान सहकारिता के रूप में एक साथ आए हैं, को बाकी राज्यों में भी अपनाया जाना चाहिए।' रमेश ने कहा कि केरल एक सफल अनुकरणीय उदाहरण है जहां छोटे किसान जिंस एक्सचेंजों में भागीदारी कर रहे हैं। खराब गुणवत्ता के कारण भंडारगृह से करीब 34 टन कालीमिर्च को जब्त किए जाने के संदर्भ में एनसीडीईएक्स के प्रबंध निदेशक आर. रामाशेषन ने कहा कि एक्सचेंज मामले में किसी को नहीं बख्शेगा। उन्होंने कहा, 'हम गलत करने वालों को अपने कार्य के लिए सफाई देने का अवसर देने के बाद संदिग्ध गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया में हैं। हम किसी के भी प्रभाव में नहीं आते और एक्सचेंज की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सब कुछ करेंगे।' कालीमिर्च के साथ खनिज तेल की मिलावट के आरोपों के बाद खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने भंडारगृह का दौरा किया। सरकार से परामर्शक के बाद कालीमिर्च की इस मात्रा की डिलवरी करने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया। आज की तारीख तक सरकार का राय कायम है कि जांच के बाद ही कालीमिर्च गंतव्य तक पहुंचाई जाए। राज्य सरकार को इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर उठाने को कहा गया है और अगर यह परीक्षण पर खरा उतरता है तो उसे बाजार में भेजने की अनुमति दी जा सकती है। किसानों के समूह, विक्रेता को हुई हानि के बारे में उन्होंने कहा कि इसे वायदा बाजार आयोग के समक्ष उठाना होगा। बनेंगी समितियां केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री के वी थॉमस ने इस मौके पर कहा कि कालीमिर्च और इलायची के वायदा कारोबार से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए केरल में दो समितियों का गठन किया जाएगा। जिंस बाजार नियामक वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) द्वारा आयोजित रबर, कालीमिर्च और इलायची के अंशधारकों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन समितियों की स्थापना राज्य सरकारों के परामर्श से की जाएगी। मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने रबर समिति की तर्ज पर दो समितियों के गठन की मांग की थी। जरूरी गुणवत्ता परीक्षण के बाद कुछ दिन पहले जिंस एक्सचेंज को बेचे गए कालीमिर्च और भंडारगृह में रखी गई करीब 34 टन कालीमिर्च की गुणवत्ता के मुद्दे पर डिलिवरी नहीं किए जाने के संदर्भ में थॉमस ने अंशधारकों को आश्वस्त किया कि गुणवत्ता मसले पर एफएमसी से विचार-विमर्श किया जाएगा। (BS Hindi)

विदेश में पैदावार घटने से भारत से गेहूं का बंपर निर्यात

विदेश में पैदावार घटने से भारत से गेहूं का बंपर निर्यात आर एस राणा नई दिल्ली | Jan 21, 2013, 00:03AM IST  फायदा- रूस, यूक्रेन व अमेरिका में उत्पादन पर प्रतिकूल असर का लाभ मिला विदेशी व्यापार सार्वजनिक कंपनियों ने 23.05 लाख टन के निर्यात सौदे किए इसमें से 14.70 लाख टन गेहूं का शिपमेंट भी हो चुकी है अप्रैल से नवंबर तक 5,836.41 करोड़ रुपये का गेहूं निर्यात प्राइवेट निर्यातकों ने 22.22 लाख टन गेहूं बेचने के सौदे किए गेहूं का निर्यात बढ़कर 45 लाख टन के पार गेहूं का निर्यात बढ़कर 45.27 लाख टन हो गया है। इसमें सार्वजनिक कंपनियों की भागीदारी 23.05 लाख टन की है जबकि 22.22 लाख टन गेहूं का निर्यात प्राइवेट कंपनियों द्वारा किया गया है। प्रतिकूल मौसम से रूस, यूक्रेन और अमेरिका में गेहूं की पैदावार घटने की आशंका है जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में तेजी आने से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सितंबर 2011 से 4 जनवरी तक 45.27 लाख टन गेहूं के निर्यात सौदे हो चुके है। सार्वजनिक कंपनियों एसटीसी, पीईसी और एमएमटीसी ने अभी तक 23.05 लाख टन गेहूं के निर्यात सौदे किए हैं जिसमें से 14.70 लाख टन गेहूं की शिपमेंट भी हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से नवंबर के दौरान 5,836.41 करोड़ रुपये का गेहूं का निर्यात हो चुका है। एसटीसी लिमिटेड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमेरिका, रूस और यूक्रेन में मौसम प्रतिकूल होने से गेहूं की फसल प्रभावित होने का अनुमान है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत बढ़ी है। पिछले दस दिनों में ही गेहूं की कीमतों में 10 डॉलर प्रति टन की तेजी आई है। मार्च तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं का दाम तेज रहेगा, जिसका फायदा भारत को मिल रहा है। अमेरिका में मार्च में आने वाली गेहूं की फसल प्रभावित होने की आशंका है। रूस में गेहूं का उत्पादन पिछले साल के 562 लाख टन से घटकर 377 लाख टन और यूक्रेन में 221 लाख टन से घटकर 155 लाख टन ही होने का अनुमान है। रूस और यूक्रेन में नई फसल की आवक फरवरी में बनेगी। प्रवीन कॉमर्शियल कंपनी के डायरेक्टर नवीन कुमार ने बताया कि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड (सीबॉट) में मार्च महीने के वायदा अनुबंध में गेहूं का दाम सात जनवरी को 276.1 डॉलर प्रति टन था जबकि 17 जनवरी को इसका भाव बढ़कर 287.03 डॉलर प्रति टन हो गया। अमेरिका में गेहूं के दाम 337 डॉलर, ऑस्ट्रेलिया में 333 डॉलर, रूस में 332 डॉलर प्रति टन (एफओबी) हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय गेहूं सबसे सस्ता है। कांडला बंदरगाह पर गेहूं का दाम 310-315 डॉलर प्रति टन है। पीईसी लिमिटेड को गेहूं निर्यात के लिए चालू सप्ताह में 314 डॉलर प्रति टन की निविदा मिली है। सरकार ने सार्वजनिक कपंनियों के माध्यम से केंद्रीय पूल से 45 लाख टन गेहूं के निर्यात की अनुमति दी है जबकि प्राइवेट निर्यातक भी निर्यात कर रहे हैं लेकिन घरेलू बाजार में दाम बढऩे से प्राइवेट निर्यात की गति धीमी हो गई है। केंद्रीय पूल में पहली जनवरी को 343.83 लाख टन गेहूं का बंपर स्टॉक जमा है जबकि पहली अप्रैल से नए गेहूं की आवक शुरू हो जाएगी। (Business Bhaskar.....R S Rana)

खाद्य मिशन में चारे वाली फसलें भी शामिल

आर एस राणा नई दिल्ली | Jan 22, 2013, 03:08AM IST 12वीं योजना में खाद्यान्न पैदावार बढ़ाने के लिए 12,350 करोड़ आवंटन का प्रस्ताव खाद्यान्न पैदावार में बढ़ोतरी के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 12,350 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया है। कृषि मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में चावल, गेहूं, दलहन और मोटे अनाजों के साथ ही चारा वाली फसलों को भी शामिल किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में एनएफएसएम के तहत 12,350 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है जो 11वीं पंचवर्षीय योजना के 4883 करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 153 फीसदी ज्यादा है। उन्होंने बताया 11वीं पंचवर्षीय योजना में एनएफएसएम के तहत गेहूं, चावल और दलहनी फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी के प्रयास किए गए थे जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में चावल, गेहूं, दलहन के साथ ही मोटे अनाजों (ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी) तथा चारे वाली फसलों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि आयात पर निर्भरता कम करने और खाद्यान्न की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में दलहन और मोटे अनाजों की पैदावार में बढ़ोतरी के लिए ज्यादा जोर रहेगा। इसीलिए गेहूं और चावल के मुकाबले दालों और मोटे अनाजों के लिए ज्यादा आवंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में गेहूं और चावल की पैदावार के लिए तय किए लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है लेकिन दलहन की पैदावार तय लक्ष्य से कम रही है। मिशन का उद्देश्य एक ओर जहां देश की विशाल आबादी को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है, वहीं किसानों की आय भी बढ़ाना है। किसानों के जीवन का आर्थिक स्तर सुधारना और उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करना इस योजना को मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि योजना में जिंसों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रमाणित बीज, खाद और कीटनाशकों पर सब्सिडी दी जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले साल वर्ष 2012-13 में एनएफएसएम के तहत 1,850 करोड़ रुपये का आवंटन किया था जिसमें से 1,126.02 करोड़ रुपये अभी तक राज्यों को आवंटित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में एनएफएसएम के तहत 9 राज्यों को शामिल किया गया था जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में एनएफएसएम की स्कीमों का लाभ देश के 27 राज्यों के किसानों को मिलेगा। (Business Bhaskar....R S Rana)

GRAINS-Chicago wheat sets one-month high on U.S. drought

Chicago wheat rises six out of the last seven sessions * Drought in U.S. Plains raises wheat supply concerns * Dryness in Argentina, south Brazil may hurt soy crop By Nigel Hunt LONDON, Jan 22 (Reuters) - Chicago wheat climbed to aone-month high on Tuesday while soybeans and corn also advancedwith prices supported by a worsening drought across the U.S.grain belt and dryness in parts of Argentina and Brazil. "There are difficult growing conditions for wheat throughoutthe United States," said Luke Mathews, a commodities strategistat the Commonwealth Bank of Australia. "The wet bias that existed in Argentina earlier in theseason has now shifted to dry bias. Most people are expectingsome crop stress to evolve." Dry weather should continue through at least the end ofJanuary in the stricken U.S. Plains, which produce most of thecountry''s wheat. Severe drought in the Plains left the U.S. winter wheat cropat an all-time low before it entered dormancy, the U.S.Agriculture Department said late last year. A turn to dry weather in Argentina and in southern Brazil isbeginning to cause concerns about South America''s soybean crop,which is forecast to hit a record high. "Weather remains a concern with less than ideal weather inthe U.S., Europe and South America in particular," RoryDeverell, commodity risk manager with INTL FCStone said. "There are just enough trouble spots to keep the market bidfrom a weather perspective." Chicago Board of Trade March wheat rose 0.8 percent to$7.97-12 a bushel by 1140 GMT, after touching $7.99-34, thehighest level for the contract since Dec. 20, 2012. Milling wheat futures in Paris also advanced with March up 1.00 euro or 0.4 percent at 252.50 euros a tonne. LOW STOCKS "Wheat and soy are still interesting simply because youstill have relatively low ending stocks," said VTB Capitalanalyst Andrey Kryuchenkov. Kryuchenkov said global wheat stocks should start to berebuilt in the second half of the year. "You still have this window for the first two quarters ofthe year where the market should remain well supported." March soybeans rose 1.3 percent to $14.47-12 a busheland March corn added 0.8 percent to $7.33-14 a bushel. Rains will fall over Brazil''s northeast and the maincenter-west soy belt this week, while the southern producingstates should remain dry for a second straight week, localmeteorologist Somar said on Monday. The Brazilian and U.S. governments have raised theirforecasts for a record soybean crop this month, while localanalyst Agroconsult has said it expects record soy from Brazil,adding 900,000 tonnes of soybeans for an expected84-million-tonne soy crop. Brazil will likely produce 2.35 percent less corn from the201213 crop than it did a year earlier after a later soybeanharvest leaves a smaller window for autumn corn planting,analyst Safras & Mercado said on Monday. Still, Safras raised its estimate for corn productionslightly to 70.7 million tonnes from the 69 million tonnes ithad forecast in December, citing improving yields in the south. The market is shifting its focus to planting for U.S. cornand soybean crops. Private analytics firm Informa Economics raised its forecastfor 2013 U.S. corn plantings to 99.303 million acres from 99.026million. If realized, U.S. corn acreage would be the largest since1936. Informa also cut its soybean acreage estimate to 78.777million from 78.962 million. There was support for corn and wheat futures from Chinesedata showing record grain imports. China, the world''s top consumer of grains, imported a recordhigh amount of corn and rice in 2012 while its wheat importssurged to an eight-year high, driven by strong domestic demandand cheap international prices during the first half of theyear.

Hike in import duty could encourage gold smuggling: NSEL

Ahmedabad, Jan 22. The hike in import duty on gold from 4 to 6 per cent could encourage its smuggling and other means of illegally getting the precious metal into the country, a National Spot Exchange Ltd (NSEL) executive said here today. Saying that the decision is aimed to regulate handling of physical deliveries of the commodity by bullion dealers and traders, NSEL Head Business Development Amit Mukherjee said, "It will not impact the investment part of gold." "However, the move could encourage gold smuggling and other means of illegally getting it into the country," he said, on sidelines of an event here. Mukherjee was here to announce the launch of trading in e-gold and e-silver, in strategic alliance with the Commodity Online group. The product offers one price for the yellow metal pan-India, ending state wise disparity in bullion prices. The Government of India (GoI), yesterday hiked the import duty on gold from 4 to 6 per cent, after which the prices of the precious metal shot up. NSEL, has up to Rs 500 crore daily turnover in e-golds, a product in electronic form (demat), which it claims provides bullion to customers around 10-15 per cent cheaper as compared to prices offered by the banks. Mukherjee said: "The hike in import duty is a boon for our products like e-gold, which offers gold 10-15 per cent cheaper as compared to gold prices of banks." "Any levy of duty by government is going to impact the prices and people could shift from market to products like e-gold... the move is indeed a boon," he said. Bullish on its e-gold and e-silver offerings, NSEL plans to take its physical delivery centres count from existing 16 to 40 locations, in the next six months. "We have started doing physical delivery in 16 centres and plan to take this count to 40 in next six months. The new centres would come up primarily in tier-II and III cities," Mukherjee said. NSEL also plans to launch trading in agri non-perishable commodities like castor and guar seeds, in next six months or so. It is also looking to expand its e-series portfolio by introducing aluminium, steel and hot rolled steel coils. Presently, NSEL offers seven products like gold, silver, copper, lead, zinc, nickel and platinum from its e-series vertical.

Duty hike on gold imports aimed at defreezing idle stock: FM

Hong Kong, Jan 22. Finance Minister P Chidambaram today said the government's restrictive policy on gold is aimed at moderating imports and increasing its supply by defreezing idle domestic stock. "I only hope import of gold moderates. We do not have to spend so much foreign exchange to import gold," he told reporters when asked about the reasons for hiking import duty on gold from 4 per cent to 6 per cent. Referring to the other measure of linking Gold Exchange Traded Fund (ETF) with Gold Deposit Schemes, Chidambaram said it is an attempt to unfreeze the gold stock and bring them back into circulation. "If that gold comes into circulation, the jewellers will demand less of import of gold," he said. Aimed at curbing gold imports and relying more on domestic supply, the government yesterday linked Gold ETF with gold deposit scheme. The move will enable mutual funds to unlock their physical gold held in ETF and invest in gold-deposit schemes offered by banks. "We want to unfreeze stock of gold in India and bring it back to circulation for which we announced some measures yesterday so that part of the gold stock lying unused is unfrozen and comes back into circulation. "What we are trying to do is while acknowledging that people want to buy gold we are trying to moderate import of gold...," Chidambaram said. Following the announcement of hike in duty by the government, gold prices have shot up by over Rs 300 to Rs 31,290 per 10 grams. "As I said love for gold is a powerful factor in India," he said, adding that the government is not looking at any predetermined level of gold import.

Gold trades near one-month high as BOJ announces stimulus plan

London, Jan 22. Gold today traded near the highest price in a month as investors weighed planned stimulus by the Bank of Japan against higher import duties in India. Gold rose 0.1 per cent to USD 1,691.65 an ounce. Prices reached a four-week high of USD 1,696.28 on January 17. US financial markets were shut for a public holiday yesterday. However, silver lost 0.1 per cent to USD 31.96 an ounce, after reaching USD 32.12, the highest since December 18. The BOJ said today it will buy about USD 146 billion in assets per month from January 2014 and set a 2 per cent inflation target. Investors expected bolder action now, said senior currency strategists at Royal Bank of Scotland Group. India raised taxes on gold imports to reduce record current-account deficit and moderate demand. “India has been a big buyer of gold in the past month, ahead of this announcement, and I doubt it will affect the market in a big way,” head of precious metals at Marex Spectron Group in London said, referring to the hike in duty. India, the biggest bullion consumer in 2011, raised import duties on the metal and platinum to 6 per cent immediately from 4 per cent. Gold rallied for a twelveth year in 2012, the longest run of gains in at least nine decades, as central banks from the US to China pledged more action to bolster economies.

Gold up Rs 40 on duty hike, global cues

New Delhi, Jan. Gold prices rose today rose by Rs 40 to Rs 31,290 per 10 grams here, after increase in import duty on the precious metal amid a firming global trend. However, silver lacked necessary follow up support and surrendered Rs 300 to Rs 59,300 per kg. The trading sentiment improved after the government yesterday hiked import duty on gold and platinum to six per cent from 4 per cent earlier - a move aimed at curbing imports of the precious metals to check the widening current account deficit. Traders said the gold prices had a steep rise of Rs 315 in late evening trade soon after the government's decision to hike in import duty. They said the decision came close on the heal of rising demand for the precious metals for the wedding season and firming trend in overseas markets. "The market is in a bullish mood for the rising seasonal demand and firming global trend and impact of the government decision will take some time," All India Sarafa Bazar Association Vice-President Surender Jain said. In Singapore, gold increased by 0.2 per cent to USD 1,693.30 an ounce. In the national capital, gold of 99.9 and 99.5 per cent purity advanced by Rs 40 each to Rs 31,290 and Rs 31,090 per 10 grams, respectively. Sovereigns followed suit and rose by Rs 50 to Rs 25,450 per piece of eight grams. On the other hand, silver ready fell by Rs 300 to Rs 59,300 per kg and weekly-based delivery by Rs 250 to Rs 59,350 per kg. Silver coins too dropped by Rs 1,000 to Rs 82,000 for buying and Rs 83,000 for selling of 100 pieces.

अटकल के दम पर आलू फिर बना दमदार

उत्पादन पर अटकलबाजियों के बल पर आलू वायदा फिर तेजी की कढ़ाही में है। आलू वायदा के सभी अनुबंधों में 20 फीसदी स्पेशल कैश मार्जिन लागू होने के बावजूद इसके सौदों में फिर चार फीसदी अपर सर्किट लगा है। फसल खराब होने और देश के कोल्ड स्टोरेजों के किराया बढ़ाने की तैयारी से इस साल आलू फायदे का सौदा साबित होने वाला है। पिछले एक महीने में आलू की कीमतों में 21 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है। आलू की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एमसीएक्स ने 14 जनवरी से आलू के सभी अनुबंधों में 20 फीसदी स्पेशल कैश मार्जिन लगा दिया है। इससे वायदा में गिरावट आई मगर यह फिर चार फीसदी चढ़ गया। शुक्रवार को एमसीएक्स में आलू मार्च अनुंबध 854.80 रुपये, अप्रैल 845.10 रुपये और मई अनुबंध 855.10 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कीमतें बढऩे की वजह इस साल आलू की फसल खराब होना बताया जा रहा है। उधर देश भर के कोल्ड स्टोरेज बिजली और डीजल महंगा होने से 29 जनवरी की बैठक में इस साल किराया बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। इस साल प्रति क्विंटल आलू भंडारण का किराया 140-160 रुपये से बढ़ाकर 160-180 रुपये प्रति क्विंटल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में इस साल 144 लाख टन आलू की रिकॉर्ड पैदावार होने की उम्मीद है। बाजार में नई फसल शुरु हो चुकी है। ऑल इंडिया कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अनुसार उत्तर प्रदेश में नई फसल आना शुरु हो गई है और कोल्ड स्टोरेज में माल जमा करने की तैयारियां की जा रही हैं लेकिन अभी किराया तय नहीं होने से नई फसल का भंडारण शुरु नहीं किया गया है। (BS Hindi)

मोटे अनाज और तिलहनों का उत्पादन बढऩे के आसार

294.98 लाख हैक्टेयर पर गेहूं का रकबा अभी भी पिछले साल से कम 85.37 लाख हैक्टेयर में हुई है तिलहनों की बुवाई, समान अवधि का पिछला रकबा 83.51 लाख हैक्टेयर 60.55 लाख हैक्टेयर हो गया है मोटे अनाजों का रकबा 58.37 लाख हैक्टेयर से बढ़कर चालू रबी में मोटे अनाजों के साथ ही तिलहनों की पैदावार बढऩे का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू सीजन में देशभर में रबी फसलों की कुल बुवाई बढ़कर 592.02 लाख हैक्टेयर में हो चुकी है जबकि पिछले साल की समान अवधि में 591.56 लाख हैक्टेयर में हुई थी। चालू रबी में तिलहनों की बुवाई बढ़कर 85.37 लाख हैक्टेयर में हो चुकी है जबकि पिछले साल इस समय तक देशभर में 83.51 लाख हैक्टेयर में तिलहनों की बुवाई हुई थी। रबी तिलहनों की प्रमुख फसल सरसों की बुवाई चालू रबी में बढ़कर 67.04 लाख हैक्टेयर में हो चुकी है जबकि पिछले साल इस समय तक 65.23 लाख हैक्टेयर में सरसों की बुवाई हुई थी। इसी तरह से मूंगफली की बुवाई चालू रबी सीजन में बढ़कर 7.64 लाख हैक्टेयर में हो चुकी है जबकि पिछले साल की समान अवधि में 6.71 लाख हैक्टेयर में मूंगफली की बुवाई हुई थी। मोटे अनाजों की बुवाई चालू रबी में अभी तक 60.55 लाख हैक्टेयर में हो चुकी है। पिछले साल इस समय तक देशभर में 58.37 लाख हैक्टेयर में मोटे अनाजों की बुवाई हुई थी। मोटे अनाजों में ज्वार की बुवाई पिछले साल के 37.56 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 38.67 लाख हैक्टेयर में हो चुकी है जबकि मक्का की बुवाई भी पिछले साल के 12.20 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 13.20 लाख हैक्टेयर में हो चुकी है। चालू रबी में गेहूं की बुवाई 294.98 लाख हैक्टेयर में हुई है जबकि पिछले साल इस समय तक 295.93 लाख हैक्टेयर में गेहूं की बुवाई हुई थी। धान की रोपाई चालू रबी में अभी तक 8.79 लाख हैक्टेयर हो पाई है जबकि पिछले साल इस समय तक 10.49 लाख हैक्टेयर में रोपाई हो चुकी थी। दलहनी फसलों की बुवाई सामान्य क्षेत्रफल से ज्यादा हुई है। अभी तक 142.33 लाख हैक्टेयर में दालों की बुवाई हो चुकी है जबकि रबी में सामान्यत: 128.71 लाख हैक्टेयर में दलहन की बुवाई होती है। ऐसे में दालों का उत्पादन चालू रबी में बढऩे का अनुमान है। रबी दलहन की प्रमुख फसल चने की बुवाई बढ़कर 91.90 लाख हैक्टेयर में हो चुकी है। बारिश से फसलों को फायदा, ओलों से नुकसान नई दिल्ली - उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को हुई बारिश से रबी फसलों को फायदा हुआ है। हालांकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओले पडऩे से सरसों और चने की फसल को नुकसान की भी आशंका है। हरियाणा के अंबाला, हिसार, करनाल, नारनौल और रोहतक में 11.4 से 28.4 मिलीमीटर की वर्षा हुई। उधर पंजाब के लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में हुई बारिश से गेहूं की फसल को फायदा हुआ है। राजस्थान के जोधपुर, चूरू, अजमेर, बिकानेर और श्रीगंगानगर में 9 से 32 मिलीमीटर वर्षा हुई। हरियाणा के सोनीपत और झज्जर तथा उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में हुई ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की आशंका है। (Business Bhaskar)

लेवी चीनी की बाध्यता नहीं चाहता खाद्य मंत्रालय

आर एस राणा नई दिल्ली | Jan 19, 2013, 01:01AM IST क्या है प्रॉब्लम इससे केंद्र सरकार पर बढ़ जाएगा 3,000 करोड़ की सब्सिडी का भार इसके लिए खाद्य मंत्रालय फिलहाल दो-तीन ठोस विकल्पों पर कर रहा है विचार चीनी उद्योग को राहत देने के लिए यह कदम उठाने के पक्ष में है मंत्रालय चीनी उद्योग को राहत देने के लिए केंद्र सरकार चीनी मिलों पर लेवी की बाध्यता समाप्त करने की दिशा में सक्रिय हो गई है। लेवी चीनी की बाध्यता समाप्त होने के बाद सरकार पर पडऩे वाले लगभग 3,000 करोड़ रुपये के सालाना अतिरिक्त भार के विकल्पों पर खाद्य मंत्रालय विचार कर रहा है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय चीनी मिलों पर लेवी चीनी की बाध्यता समाप्त करने के पक्ष में है तथा इस पर काम भी शुरू हो गया है। लेवी चीनी की बाध्यता समाप्त करने से केंद्र सरकार पर करीब 3,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी का अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा। इसके लिए मंत्रालय दो-तीन विकल्पों पर विचार कर रहा है। उन्होंने बताया कि पहले विकल्प के तौर पर सब्सिडी का भार केंद्र सरकार वहन करे। हालांकि, इसका सीधा असर बढ़ते खाद्य सब्सिडी बिल पर पड़ेगा। वर्ष 2011-12 में खाद्य सब्सिडी बिल 72,823 करोड़ रुपये का था। वर्ष 2012-13 में खाद्य सब्सिडी बिल में बढ़ोतरी होना तय है। दूसरा विकल्प यह है कि इसका भार राज्य सरकारों पर डाल दिया जाए। यह सुझाव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के अध्यक्ष सी. रंगराजन की अगुआई में गठित चीनी डिकंट्रोल पर विशेषज्ञ समिति ने सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में भी दिया है। उन्होंने बताया कि तीसरा विकल्प यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर 50-50 फीसदी के आधार पर सब्सिडी का बोझ वहन करें। लेवी चीनी का वितरण राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिए किया जाता है। लाभार्थियों को पीडीएस में चीनी का वितरण वर्तमान में 13.50 रुपये प्रति किलो की दर से किया जा रहा है, जबकि लेवी चीनी की खरीद चीनी मिलों से पेराई सीजन 2011-12 (अक्टूबर से सितंबर) में 19.04 रुपये प्रति किलो की दर से की गई थी। हालांकि, चालू पेराई सीजन 2012-13 के लिए अभी तक सरकार ने लेवी चीनी के खरीद दाम तय नहीं किए है। (Business Bhaskar....R S Rana)

Gold falls for 3rd day; down Rs 90 on strong rupee,global cues

New Delhi, Jan 19. Gold prices continued to slide for the third-day by losing Rs 90 to Rs 30,910 per 10 gm in the national capital today largely on strong rupee against the dollar and subdued demand amid a weak global trend. However, silver held steady at Rs 59,400 per kg in restricted buying at prevailing higher levels. Traders said strengthening of rupee which climbed to a two-and-a-half month high of Rs 53.71 against the dollar yesterday, making importers of the precious metal cheaper, mainly put pressure on the gold prices. Besides, subdued demand at prevailing levels and a weakening global trend, too, had shadow on the precious metal prices, they said. Gold in global markets, which normally set price trend on the domestic front, declined by USD 2.40 to USD 1,684.70 an ounce in New York last night. On the domestic front, gold of 99.9 and 99.5 per cent purity fell further by Rs 90 each to Rs 30,910 and Rs 30,710 per 10 gm, respectively. Overall, the metal had lost Rs 325 in last two sessions. Sovereign also shed Rs 50 at Rs 25,400 per piece of eight gram. On the other hand, silver ready held steady at Rs 59,400 per kg, while weekly-base delivery declined by Rs 60 to Rs 59,375 per kg. Meanwhile, silver coins remained steady at Rs 82,000 for buying and Rs 83,000 for selling of 100 pieces.

खाद्य विधेयक पर सौंपी रिपोर्ट

कांग्रेस के 'चिंतन शिविर' से एक दिन पहले संसदीय स्थायी समिति ने आज खाद्य सुरक्षा विधेयक पर बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट पेश की। इस विधेयक में देश की 75 फीसदी ग्रामीण और 50 फीसदी शहरी आबादी को बिना किसी विभेद के एकसमान 5 किलोग्राम अनाज मुहैया कराने का कानूनी अधिकार देने का प्राïवधान किया गया है। यह अनाज फ्लैट रेट (अपरिवर्तित दर) पर वितरित किया जाएगा। इसमें चावल की दर 3 रुपये, गेहूं की 2 रुपये और मोटे अनाजों की 1 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। अगर समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है तो खाद्य विधेयक के दायरे में देश की करीब 67 फीसदी आएगी। इससे पहले के मसौदा विधेयक में 64 फीसदी आबादी को इसके तहत लाने का सुझाव दिया गया था। नागपुर से कांग्रेस के सांसद और खाद्य पर संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन विलास मुत्तेमवार ने लोक सभा स्पीकर मीरा कुमार को रिपोर्ट सौंपने के बाद कहा, 'जब ये सिफारिशें विधेयक का हिस्सा बनेंगी, तब देश की आधी से ज्यादा आबादी को हर महीने कम से कम 5 किलोग्राम अनाज प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिल सकेगा।' देश की बड़ी आबादी को कानूनन खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार का महत्वकांक्षी कार्यक्रम है। मुत्तेमवार ने कहा, 'हमने सुझाव दिया है कि लाभार्थियों की एकमात्र श्रेणी होनी चाहिए और प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से खाद्यान्न मिलना चाहिए।' इस संसदीय समिति का सुझाव सरकार के खाद्य विधेयक के उस प्रावधान के खिलाफ है जिसमें लाभार्थियों को दो श्रेणी- प्राथमिक परिवार और सामान्य परिवार में बांटा गया है। इस विधेयक को लोकसभा में दिसंबर 2011 में पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को माकपा के एक सदस्य टी एन सीमा के एक असहमति पत्र के साथ सर्वसम्मति से अपनाया गया है। मुत्तेमवार ने कहा कि समिति, विधेयक के ग्रामीण आबादी के 75 फीसदी लोगों और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत लोगों को दायरे में लेने के प्रावधान पर सहमत थी। खाद्य विधेयक के तहत सरकार ने प्रस्ताव किया था कि प्राथमिक परिवारों को 7 किलोग्राम चावल और गेहूं प्रति माह प्रति व्यक्ति क्रमश: तीन रुपये और दो रुपये की दर से मिलना चाहिए। इसमें कहा गया था कि साधारण परिवारों को कम से कम तीन किलोग्राम खाद्यान्न न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के 50 फीसदी की दर पर मिलना चाहिए। मुत्तेमवार ने कहा, 'हमने सरकार से गर्भवती महिला और बच्चे के जन्म के बाद दो वर्ष के लिए प्रति माह पांच किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न देने को कहा है।' खाद्यान्न की मात्रा को सात से घटाकर पांच किलोग्राम करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'समिति ने पाया कि मौजूदा उत्पादन और खरीद की प्रवृति को देखते हुए सात अथवा 11 किलोग्राम की अहर्ता व्यावहारिक नहीं होगी।' उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किग्रा की अर्हता के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए 4.88 करोड़ टन और बाकी कल्याणकारी योजनाओं के लिए 80 लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। इतनी मात्रा का प्रबंध किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वार्षिक खाद्य सब्सिडी जरूरत भी कम यानी करीब 1,12,000 करोड़ रुपये तक ही होगी। (BS Hindi)

दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये

आर एस राणा नई दिल्ली | Jan 18, 2013, 04:10AM IST आत्मनिर्भरता के लिए 12वीं योजना का प्रस्ताव तैयार किया कृषि मंत्रालय ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में दलहन उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। कृषि मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटन का प्रस्ताव किया है। इसका आवंटन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत किया जाएगा, जिसमें किसानों को दलहन के प्रमाणित बीज, खाद और कीटनाशकों पर सब्सिडी दी जाएगी। एनएफएसएम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि आयात पर निर्भरता कम करने के लिए दालों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। देश में दालों की सालाना खपत बढ़कर 200 लाख टन से ज्यादा हो गई है जबकि वर्ष 2011-12 में दलहन की पैदावार घटकर 172.1 लाख टन की हुई थी। इसीलिए वर्ष 2011-12 में दालों का आयात बढ़कर 34.91 लाख टन का हुआ है। वर्ष 2010-11 में 27.78 लाख टन दालों का आयात हुआ था। उन्होंने बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में दलहन उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए 2,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत चिन्हित किए जिलों के किसानों को प्रमाणित बीज, खाद और कीटनाशकों पर सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पहले साल में दलहन की पैदावार में बढ़ोतरी के लिए 300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जबकि अन्य स्कीमों को मिलाकर कुल आवंटन 1,050.18 करोड़ रुपये का हुआ है। इसमें से अभी तक राज्यों को 484.06 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दूसरे साल में दलहन पैदावार में बढ़ोतरी के लिए 400 करोड़, तीसरे साल में 500 करोड़, चौथे और पांचवें साल में भी क्रमश: 400-400 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि खरीफ में मानसून की देरी से दालों की पैदावार में कमी आई थी लेकिन चालू रबी में बुवाई क्षेत्रफल में तो बढ़ोतरी हुई ही है, साथ ही मौसम भी अभी तक फसलों के अनुकूल बना हुआ है। ऐसे में दालों का कुल उत्पादन वर्ष 2012-13 में 180 लाख टन से ज्यादा का होने का अनुमान है। खरीफ 2012-13 में दालों का उत्पादन घटकर 52.6 लाख टन होने का अनुमान है जो वर्ष 2011-12 के 61.6 लाख टन से कम है। कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू रबी में अभी तक दालों की बुवाई बढ़कर 140.87 लाख हैक्टेयर में हो चुकी है। (Business Bhaskar.....R S Rana)

क्रूड खाद्य तेलों के आयात पर लगा 2.5 फीसदी शुल्क

कदम - सीसीईए ने रिफाइनिंग उद्योग को राहत देने के लिए फैसला किया प्रोसेस्ड फूड के निर्यात को मंजूरी नई दिल्ली - आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में कृषि जिंसों के उन प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात की मंजूरी दी गई है जिन अनाजों के निर्यात पर रोक है। प्रसंस्कृत उत्पादों में गेहूं का मेसलिन (मिश्रित) आटा, गेहूं छोड़कर बाकी अनाजों का आटा (मक्का व ओट्स आदि), अनाजों का दलिया, भोजन आहार, अंकुरित अनाज, अनाज के अन्य उत्पाद, कैसीन और उसके उत्पाद आदि सहित दूध के उत्पाद, मक्खन तथा अन्य दूध आदि वसा वाले उत्पाद, पनीर और दही, प्याज के मूल्यवर्धित उत्पाद और मूंगफली का मक्खन शामिल हैं। (ब्यूरो) क्रूड खाद्य तेल महंगे होंगे लेकिन रिफाइंड खाद्य तेलों पर शुल्क पूर्ववत 7.5 फीसदी व्यापार घाटे को कम करने और घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने क्रूड खाद्य तेलों के आयात पर 2.5 फीसदी आयात शुल्क लगा दिया है। लेकिन घरेलू बाजार में खाद्य तेलों के मूल्य पर अंकुश रखने के लिए रिफाइंड खाद्य तेलों के आयात शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की गई है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की गुरुवार को हुई बैठक में क्रूड खाद्य तेल के आयात पर 2.5 फीसदी का आयात शुल्क लगाने का फैसला किया गया है जबकि रिफाइंड खाद्य तेलों के आयात पर आयात शुल्क को 7.5 फीसदी के पूर्व स्तर पर रखा गया है। कृषि मंत्रालय ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए क्रूड खाद्य तेल पर आयात शुल्क लगाने और रिफाइंड खाद्य तेलों पर शुल्क को बढ़ाने की मांग की थी। चालू सप्ताह में केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार और खाद्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. के वी थॉमस ने वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से खाद्य तेलों के आयात की समीक्षा बैठक की थी। घरेलू आवश्यकता की 50 फीसदी से ज्यादा आपूर्ति आयातित खाद्य तेलों से होती है। दिसंबर महीने में खाद्य तेल के आयात में 35 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई और इस दौरान कुल 9.01 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया गया। तेल वर्ष 2011-12 (नवंबर 2011 से अक्टूबर 2012) में देश में रिकार्ड 101.9 लाख टन खाद्य तेल का आयात हुआ था। सॉल्वेंट एक्सट्रेक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के अध्यक्ष विजय डाटा ने बताया कि क्रूड खाद्य तेलों के आयात शुल्क में बढ़ोतरी से किसानों को तिलहन का अच्छा दाम मिलेगा, साथ ही उद्योगों को भी राहत मिलेगी। आयात शुल्क लगने से पाम तेल गिरा सिंगापुर - भारत में क्रूड पाम तेल समेत सभी तरह के क्रूड खाद्य तेलों पर 2.5 फीसदी आयात शुल्क लगने के बाद मलेशिया में पाम तेल के भाव गिर गए। मलेशिया में पाम तेल का स्टॉक पहले ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत में शुल्क लगने के बाद मलेशिया से पाम तेल का निर्यात प्रभावित होगा और स्टॉक को घटाना मुश्किल होगा। चालू जनवरी के पहले पखवाड़े में पाम तेल का निर्यात पहले ही 20 फीसदी कम रहा है। भारत में टैक्स लगने के बाद निर्यात में और कमी आने की आशंका है। बुर्शा मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज में अप्रैल डिलीवरी क्रूड पाम तेल 2.1 फीसदी गिरकर 2378 रिंगिट (789 डॉलर) प्रति टन रह गया। (Business Bhaskar)

NCDEX February soybean futures traded higher

Soybean: NCDEX February soybean futures traded higher on account of firm overseas market and improved demand in physical market. Government of India imposed 2.5% import duty on crude edible oils from zero percent to protect domestic crushing industry and in the interest of oilseed growers also provided support to oilseed price. According to US Department of Agriculture’s weekly export sales report, Net weekly export sales for soybeans came in at 1,608,800 tonnes for the current marketing year and 180,000 for the next marketing year for a total of 1,788,800. The USDA also reported that US exporters sold 240,000 tonnes of soybeans to an unknown destination for the 2013/14 crop year. Sales of only 117,000 tonnes are needed each week to reach the USDA forecast. Net meal sales came in at 236,100 tonnes for the current marketing year and 9,000 for the next marketing year for a total of 245,100 tonnes. Sales of 45,000 tonnes are needed each week to reach the USDA forecast. Net oil sales came in at 12,900 tonnes for the current marketing year and sales of 8,000 tonnes are needed each week to reach the USDA forecast. Strong demand from international buyers continues to add support to the market but an expected record crop in Brazil could limit gains long term. A private analyst in Brazil raised their production forecast for Brazil to 84 million tonnes, up 900,000 tonnes from their prior estimate and vs. the USDA forecast of 82.5 million tonnes. According to World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE), US Department of Agriculture, U.S. oilseed production for 2012/13 is estimated at 92.7 million tons, up 1.4 million tons from last month. Soybean production is estimated at 3.015 billion bushels, up 44 million bushels based on increased yields and harvested area. The soybean yield is estimated at 39.6 bushels per acre, up 0.3 bushels from the previous estimate. Global oilseed production for 2012/13 is projected at a record 465.8 million tons, up 2.8 million due to increases for soybeans, cottonseed, peanuts, and sunflower seed. Global soybean production is projected at 269.4 million tons, up 1.7 million with gains in the United States and Brazil only partly offset by a lower projection for Argentina. The Brazil soybean crop is increased 1.5 million tons to a record 82.5 million reflecting record area and improving yield prospects. The Argentina soybean crop is projected at 54 million tons, down 1 million mainly due to lower projected area resulting from excessive moisture throughout much of the central growing area. Global oilseed ending stocks are projected at 66.6 million tons, down 0.3 million from last month as reduced soybean stocks in Argentina and China are only partly offset by higher stocks in Brazil and the United States. Outlook for this week: NCDEX February soybean is expected to trade slightly higher on account of firm overseas market and improved demand from stockists in domestic market and farmers are holding their stocks and not ready to sell at lower prices. However, record high production estimates of Brazil may restrict sharp rise in soybean price. NCDEX February soybean shall find a support at 3160/3105 levels and Resistance 3280/3325 levels. Recommendation for this week: Buy NCDEX February soybean between 3160-3170, SL-3100 and Target 3280/3320.

MCX February crude oil

Crude: MCX February crude oil futures swung between gains and losses in the last week. On one hand, crude oil futures fell on account of as New York Fed manufacturing index reported contraction for the sixth month, U.S. debt ceiling issues and European recession fears. On the other hand, crude oil prices traded higher as the Organization for the Petroleum Exporting Countries (OPEC) cut its’ production to 14 months low on lower demand concerns as stimulus measures in Japan, Europe and fiscal cliff issues in U.S. struggle to boost growth. The Organization of Petroleum Exporting Countries cut output by 465,000 barrels a day in December to 30.4 million, the lowest since October 2011, led by a reduction in Saudi Arabia. The U.S. Energy Information Administration (EIA) showed a draw down almost a million barrel in its’ weekly inventory report also supported prices to take up Wednesday. As per the US Energy Department (EIA) report last night, US crude oil inventories declined unexpectedly by 951,000 barrels to 360.30 million barrels for the week ending on 11th January 2012. Price movement in the last week: MCX February crude oil prices opened the week at Rs 5179/bbl, initially traded slightly higher but found strong resistance of Rs 5232/bbl, later prices came under pressure and currently trading at Rs 5172/bbl (January 18, Friday, 5.50 PM) with a nominal loss of Rs 4/bbl as compared with a previous week’s close. Outlook for this week: MCX February crude oil is expected to trade higher on account of reduced crude oil production by Saudi Arabia coupled with positive economic data from US and China. MCX February crude oil shall find a support at 5090/5040 levels and resistance 5235/5285 levels. Recommendation for this week: Buy MCX February Crude Oil between 5090-5100, SL-5035 and Target- 5232/5280.

MCX February Copper traded lower

Copper: MCX February Copper traded lower in the last week on account of euro-region debt crisis is sapping the economy in Germany, the world’s third-biggest user of the metal and weak manufacturing numbers in the world’s largest economy. Growth in German gross domestic product slowed to 0.7 percent last year from 3 percent in 2011. Manufacturing in the New York region contracted in January for the sixth straight month on the back of concerns of US debt ceiling which remains unresolved. There is also a concern on the downward revision of global growth in 2013 by the World Bank. World Bank has projected the global growth to decline to 2.4 percent in 2013 from the earlier estimates of 3 percent. However, Copper price recovered slightly from low on the back of positive economic data from US and China. U.S. housing starts rose most in four years while initial jobless claims declined to five year low, which indicates economic expansion. Industrial production in the U.S. climbed for a second month in December as demand picked up for business equipment, showing factories expanded even as lawmakers battled over the federal budget. China’s economic growth accelerated for the first time in two years as government efforts to revive demand drove a rebound in industrial output, retail sales and the housing market. Gross domestic product rose 7.9 percent in the fourth quarter from a year earlier. Industrial output in December rose a more-than- expected 10.3 percent and fixed-asset investment for the year gained 20.6 percent. Price movement in the last week: MCX February Copper prices opened the week at Rs 445.95/kg, initially traded slightly higher but found strong resistance at 447.80/kg. Later prices fell and touched a low of Rs 435.30/Kg and currently trading at Rs 439.10/Kg (January 18, Friday, 5.50 PM) with a loss of Rs 6.60/kg as compared with previous week’s close. Outlook for this week: MCX February Copper is expected to trade slightly higher on account of favorable economic data from US and China. MCX February Copper shall find a support at 432/428 levels and resistance 446/452 levels. Recommendation for this week: Buy MCX February Copper between 432-435, SL-427 and Target- 446/451. iv>

Gold futures traded slightly higher

Gold: Gold futures traded slightly higher in the first half of the last week as U.S. Treasury Secretary Geithner warned failure to raise the debt ceiling would impose economic hardship. Further, economic measures by the Japanese government, as it will spend 10.3 trillion yen ($116 billion) to drive a recovery from a recession to end deflation and boost growth also provided support to the gold price. However, MCX February gold futures fell sharply on Thursday due to strong gains in Indian rupee against US dollar as the government of India, in its fuel reforms, allowed oil companies to make small changes to diesel prices over a period of time. Holdings in the SPDR Gold Trust, the World's largest gold-backed exchange-traded fund, declined to 1332.61 tonnes as on January 17, 2013, down 0.38 % as compared to 1337.73 tonnes on January 14, 2013. ¬¬¬¬¬Price Movement in the Last week: MCX February gold prices opened the week at Rs 30,800/10 grams, initially traded slightly higher but found strong resistance at Rs 30,934/10 grams, later prices fell sharply and touched a low of Rs 30,530/10 grams and currently trading around Rs 30,640/10 grams (January 18, Friday, 5.50 PM) with a loss of Rs 150/10 grams as compared with previous week’s close. Outlook for this week: MCX February Gold futures are expected to trade slightly lower on account of strong gain in Indian rupee against US dollar. MCX February gold shall find a support at 30,800/30,935 levels and resistance 30,400/30,210 levels. Spot Gold has support at 1672/1655 and resistance at 1710/1723 levels.

Gold extends losses on poor demand; silver recovers

New Delhi, Jan 18. Despite firm global trend, gold prices extended losses for the second straight day by losing Rs 150 to Rs 31,000 per ten grams in the national capital today due to poor demand. However, silver found some buying support from industrial units and coin makers and recovered by Rs 200 to Rs 59,400 per kg. Traders said poor demand at prevailing higher levels and investors shifting their funds to rising equity and forex markets mainly kept pressure on gold prices. Traders said firming global trend failed to influence the sentiment, as retailers refrained from buying, expecting more correction in the prices. On the domestic front, gold of 99.9 and 99.5 per cent purity fell further by Rs 150 each to Rs 31,000 and Rs 30,800 per ten grams respectively. The metal had lost Rs 175 yesterday. Sovereign remained steady at Rs 25,450 per piece of eight gram. On the other hand, silver ready recovered by Rs 200 to Rs 59,400 per kg and weekly-based delivery by Rs 65 to Rs 59,435 per kg. Silver coins also advanced by Rs 500 to Rs 82,000 for buying and Rs 83,000 for selling of 100 pieces.