आर एस राणा
नई दिल्ली। पांच महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसलिए राज्य में किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। राज्य के किसान जहां कर्जदार हो रहे हैं, वहीं हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से उनकी फसल भी बर्बाद हो गई है। इसे ध्यान में रखते हुए आम बजट में अल्पकालिक कर्ज चुकाने को डिफाल्टर किसानों के लिए समझौता योजना के तहत 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है साथ ही किसानों को कर्ज चुकाने की अंतिम तारीख 28 मार्च से बढ़ाकर 27 अप्रैल की गई है।
मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने बुधवार को पेश आम बजट 2018—19 में खेती—किसानी को ज्यादा तरजीह देते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
आम बजट 2018—19 में कृषि क्षेत्र के लिए 37,498 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने सिचाई व्यवस्था पर बेहतर कार्य किया है। माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 397 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दो लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है। हॉर्टिकल्चर के लिए 1,158 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। मत्स्य पालन के लिए 90.89 करोड़ रुपये बजट मे आवंटित किए गए हैं।
बजट में पशुपालन के लिए 1,038 करोड़ रुपये का और कृषि समृद्धि योजना के लिए 3,650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए कृषक समृद्धि योजना लागू की जाएगी। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उपार्जन की व्यवस्था के साथ ही वित्त मंत्री ने भावांतर योजना के लिए तीन हजार करोड़ का प्रावधान किया है। इस योजना से प्रदेश के 15 लाख किसानों को लाभ मिला है। फसलों के संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज की संख्या भी बढ़ाई जायेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व में छाई मंदी का असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ा है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। ...... आर एस राणा
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