आर एस राणा
नई
दिल्ली। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए यूरिया पर सब्सिडी को
2022 तक के लिये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफर) योजना
के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। किसानों को यूरिया सांविधिक
रूप से नियंत्रित कीमत 5,360 रुपये प्रति टन पर उपलब्ध है। किसानों को
उर्वरक आपूर्ति की लागत और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के बीच अंतर का
भुगतान सब्सिडी के रूप में यूरिया निर्माता कंपनियों को किया जाता है।
वित्त
वर्ष 2018-19 के लिए यूरिया सब्सिडी के 45,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान
है जबकि इस साल के लिए इसके 42,748 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
आर्थिक
मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) की बैठक के बाद एक आधिकारिक विज्ञप्ति
में कहा गया कि यूरिया सब्सिडी योजना की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए
किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया को वैधानिक नियंत्रित कीमत पर
उपलब्ध कराया जाएगा। सीसीईए ने जो यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने का
फैसला किया है इससे सरकार पर 1,65,935 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। आम तौर
पर, उर्वरक मंत्रालय सालाना आधार पर यूरिया सब्सिडी के लिए मंजूरी देता है,
लेकिन इस बार तीन वर्षों के लिए मंजूरी प्रदान की गई है।.............. आर एस राणा
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