आर एस राणा
नई दिल्ली। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे। सरकार ने सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत 8 करोड़ से अधिक किसानों को 43,000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है।
संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान निस्वर्थ भाव से देश के सेवा करते हैं, इसलिए मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर किसानों के जीवन में बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आने वाले वर्षों में 25 लाख करोड़ रुपये की राशि खर्च करने जा रही है साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से आय-केंद्रित प्रणाली विकसित करने की रणनीति पर सरकार काम कर रही है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत, आठ करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में 43,000 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए हैं। दो जनवरी को, मेरी सरकार ने एक साथ छह करोड़ किसानों के बैंक खातों में 12,000 करोड़ रुपये स्थानांतरित करके एक रिकॉर्ड बनाया है। केंद्र सरकार पीएम-किसान योजना के माध्यम से तीन समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपये किसानों के खाते में राशि जारी करती है। केंद्र सरकार ने पिछले साल अंतरिम बजट में इस योजना को शुरू किया था। इस योजना के दायरे में करीब 14.5 करोड़ किसान परिवार आने का अनुमान है।
दलहन और तिलहनों की खरीद में 20 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लगातार बढ़ा रही है, ताकि एमएसपी को इनपुट लागत से कम से कम डेढ़ गुना तय किया जा सके। उन्होंने कहा कि दालों और तिलहनों की खरीद में 20 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, राज्यों के साथ मिलकर प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को राहत देने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत हर साल औसतन 5.5 करोड़ किसान बहुत कम प्रीमियम पर फसल बीमा कवर का लाभ उठा रहे हैं तथा पिछले तीन वर्षों में 57,000 करोड़ रुपये के किसानों के दावों का निपटान किया गया है।
ई-नाम में 400 मंडियों को और जोड़ने की योजना
उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ऑनलाइन राष्ट्रीय बाजार ई-नाम का प्रभाव भी दिखने लगा है। लगभग 1.65 करोड़ किसानों और लगभग 1.25 लाख व्यापारियों को इससे जोड़ा गया है, जबकि 90,000 करोड़ रुपये के व्यापार का लेन-देन हुआ है। ई-नाम का दायदा और बढ़ाने के लिए नए वित्त वर्ष में इसके तहत करीब 400 मंडियों को और जोड़ने की योजन है जबकि करीब 540 मंडियों को पहले ही जोड़ा जा चुका है।
शहद उत्पादन में लगभग 60 फीसदी की वृद्धि हुई, निर्यात दोगुने से ज्यादा
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार वैकल्पिक कृषि पद्धतियों जैसे जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। शहद उत्पादन में लगभग 60 फीसदी की वृद्धि हुई है जबकि इसका निर्यात दोगुने से अधिक हो गया है। देश के 50 करोड़ से अधिक पशुधन के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। कोविंद ने कहा कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, 13,000 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग टीकाकरण और अन्य उपायों से किया जा रहा है ताकि मवेशियों को पैर और मुंह की बीमारी से बचाया जा सके।... आर एस राणा
नई दिल्ली। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे। सरकार ने सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत 8 करोड़ से अधिक किसानों को 43,000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है।
संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान निस्वर्थ भाव से देश के सेवा करते हैं, इसलिए मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर किसानों के जीवन में बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आने वाले वर्षों में 25 लाख करोड़ रुपये की राशि खर्च करने जा रही है साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से आय-केंद्रित प्रणाली विकसित करने की रणनीति पर सरकार काम कर रही है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत, आठ करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में 43,000 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए हैं। दो जनवरी को, मेरी सरकार ने एक साथ छह करोड़ किसानों के बैंक खातों में 12,000 करोड़ रुपये स्थानांतरित करके एक रिकॉर्ड बनाया है। केंद्र सरकार पीएम-किसान योजना के माध्यम से तीन समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपये किसानों के खाते में राशि जारी करती है। केंद्र सरकार ने पिछले साल अंतरिम बजट में इस योजना को शुरू किया था। इस योजना के दायरे में करीब 14.5 करोड़ किसान परिवार आने का अनुमान है।
दलहन और तिलहनों की खरीद में 20 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लगातार बढ़ा रही है, ताकि एमएसपी को इनपुट लागत से कम से कम डेढ़ गुना तय किया जा सके। उन्होंने कहा कि दालों और तिलहनों की खरीद में 20 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, राज्यों के साथ मिलकर प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को राहत देने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत हर साल औसतन 5.5 करोड़ किसान बहुत कम प्रीमियम पर फसल बीमा कवर का लाभ उठा रहे हैं तथा पिछले तीन वर्षों में 57,000 करोड़ रुपये के किसानों के दावों का निपटान किया गया है।
ई-नाम में 400 मंडियों को और जोड़ने की योजना
उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ऑनलाइन राष्ट्रीय बाजार ई-नाम का प्रभाव भी दिखने लगा है। लगभग 1.65 करोड़ किसानों और लगभग 1.25 लाख व्यापारियों को इससे जोड़ा गया है, जबकि 90,000 करोड़ रुपये के व्यापार का लेन-देन हुआ है। ई-नाम का दायदा और बढ़ाने के लिए नए वित्त वर्ष में इसके तहत करीब 400 मंडियों को और जोड़ने की योजन है जबकि करीब 540 मंडियों को पहले ही जोड़ा जा चुका है।
शहद उत्पादन में लगभग 60 फीसदी की वृद्धि हुई, निर्यात दोगुने से ज्यादा
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार वैकल्पिक कृषि पद्धतियों जैसे जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। शहद उत्पादन में लगभग 60 फीसदी की वृद्धि हुई है जबकि इसका निर्यात दोगुने से अधिक हो गया है। देश के 50 करोड़ से अधिक पशुधन के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। कोविंद ने कहा कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, 13,000 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग टीकाकरण और अन्य उपायों से किया जा रहा है ताकि मवेशियों को पैर और मुंह की बीमारी से बचाया जा सके।... आर एस राणा
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