खाद्य तेलों के आयात शुल्क में कटौती के प्रस्ताव को वाणिज्य मंत्रालय ने किया खारिज

आर एस राणा
नई दिल्ली। उपभोक्ता मामले मंत्रालय के खाद्य तेलों के आयात शुल्क में कटौती के प्रस्ताव को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार पहली फरवरी को बजट पेश होना है, तथा बजट में सरकार तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के उपायों की घोषणा कर सकती है, इसलिए वाणिज्य मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
वैसे भी खाद्य तेलों की कीमतों में पिछले दस दिनों से लगातार मंदा बना हुआ है, तथा इनकी कीमतों में करीब 8 से 10 रुपये प्रति किलो तक का मंदा आ चुका है। सरसों तेल का भाव बढ़कर 990 रुपये प्रति 10 किलो हो गया था, जोकि घटकर अब 870 रुपये प्रति 10 किलो रह गया है।
सूत्रों के अनुसार उपभोक्ता मामले मंत्रालय इस प्रस्ताव को अब सचिवों की कमेटी के पास भेजेगा, और सचिवों की कमेटी से ड्यूटी घटाने की मांग करेगा। सचिवों की कमेटी की बैठक बजट से एक दिन पहले 31 जनवरी को होनी प्रस्तावित है। हालांकि जानकारों का मानना है कि खाद्य तेलों की कीमतों में आई गिरावट को देखते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क में कटौतरी के प्रस्ताव सचिव की कमेटी में खारिज होने की संभावना है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने क्रुड पाम तेल के आयात पर पांच फीसदी और सोया और सनफ्लावर तेल पर 10 फीसदी आयात शुल्क घटाने का प्रस्ताव भेजा था।........... आर एस राणा