आर एस राणा
सरकार उपभोक्ताओं को घर बैठे सस्ते दामों पर दलहन, प्याज और टमाटर बेचने की योजना बना रही है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय, नेफेड और अन्य सार्वजनिक कंपनियों के साथ मिलकर इस योजना को शुरू करेगा।
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सरकार की सीधे उपभोक्ताओं को दलहन, प्याज और टमाटर बेचने की योजना है। मंत्रालय इन तीनों एग्री उत्पादों की सीधे मार्किटिंग और रिटेलिंग भी करेगा। उन्होंने बताया कि इससे जहां उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दलहन, प्याज और टमाटर उपलब्ध होंगे, वहीं किसानों को भी फसलों का उचित दाम मिलेगा।
ई—कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से बेचने की योजना
उन्होंने बताया कि इससे महंगाई पर तो नियंत्रण होगा ही, साथ ही केंद्रीय पूल से दलहन और प्याज के स्टॉक का उठाव होने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ई—कॉमर्स कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है। हाल ही में इस संबंध में दिल्ली सरकार, दिल्ली एपीएमसी, सफल और नेफेड के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है।
प्याज की तरह टमाटर की खरीद भी सीधे किसानों से की जायेगी
उन्होंने बताया कि नेफेड दालों की खरीद किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर करती है, साथ ही बफर स्टॉक के लिए प्याज की खरीद भी करती है। इसी तरह से टमाटर की खरीद भी सीधे किसानों से की जायेगी। उन्होंने बताया कि दालों के साथ ही प्याज की कीमतें बढ़ने पर राज्यों को केंद्रीय पूल से उठाव के लिए लिखा जाता है लेकिन कुछ राज्य सरकारें ही दालों के साथ प्याज का उठाव केंद्रीय पूल से करती है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में आवंटन के लिए इस समय केंद्रीय पूल से केवल 13 राज्य ही दालों का उठाव कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने दलहन, प्याज और टमाटर सीधे उपभोक्ताओं को बेचने की योजना बनाई है। केंद्रीय पूल में दलहन का भारी भरकम स्टॉक है, जबकि प्याज का भी करीब 45 हजार टन का स्टॉक है। प्याज के भाव फूटकर में बढ़कर कई राज्यों में 40 से 50 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए हैं।............... आर एस राणा
सरकार उपभोक्ताओं को घर बैठे सस्ते दामों पर दलहन, प्याज और टमाटर बेचने की योजना बना रही है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय, नेफेड और अन्य सार्वजनिक कंपनियों के साथ मिलकर इस योजना को शुरू करेगा।
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सरकार की सीधे उपभोक्ताओं को दलहन, प्याज और टमाटर बेचने की योजना है। मंत्रालय इन तीनों एग्री उत्पादों की सीधे मार्किटिंग और रिटेलिंग भी करेगा। उन्होंने बताया कि इससे जहां उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दलहन, प्याज और टमाटर उपलब्ध होंगे, वहीं किसानों को भी फसलों का उचित दाम मिलेगा।
ई—कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से बेचने की योजना
उन्होंने बताया कि इससे महंगाई पर तो नियंत्रण होगा ही, साथ ही केंद्रीय पूल से दलहन और प्याज के स्टॉक का उठाव होने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ई—कॉमर्स कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है। हाल ही में इस संबंध में दिल्ली सरकार, दिल्ली एपीएमसी, सफल और नेफेड के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है।
प्याज की तरह टमाटर की खरीद भी सीधे किसानों से की जायेगी
उन्होंने बताया कि नेफेड दालों की खरीद किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर करती है, साथ ही बफर स्टॉक के लिए प्याज की खरीद भी करती है। इसी तरह से टमाटर की खरीद भी सीधे किसानों से की जायेगी। उन्होंने बताया कि दालों के साथ ही प्याज की कीमतें बढ़ने पर राज्यों को केंद्रीय पूल से उठाव के लिए लिखा जाता है लेकिन कुछ राज्य सरकारें ही दालों के साथ प्याज का उठाव केंद्रीय पूल से करती है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में आवंटन के लिए इस समय केंद्रीय पूल से केवल 13 राज्य ही दालों का उठाव कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने दलहन, प्याज और टमाटर सीधे उपभोक्ताओं को बेचने की योजना बनाई है। केंद्रीय पूल में दलहन का भारी भरकम स्टॉक है, जबकि प्याज का भी करीब 45 हजार टन का स्टॉक है। प्याज के भाव फूटकर में बढ़कर कई राज्यों में 40 से 50 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए हैं।............... आर एस राणा
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