आर एस राणा
नई दिल्ली। केंद्रीय पूल से सस्ती दालें लेने में राज्यों की रूचि कम है, स्कीम को शुरू हुए सालभर से ज्यादा हो चुक है लेकिन केवल 14 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ही इन दालों की खरीद केंद्र सरकार से कर रहे हैं। केंद्र राज्य सरकारों को थोक मूल्य के मुकाबले 15 रुपये प्रति किलो सस्ती दर पर दालें मुहैया करा रही है।
कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार ने गरीबों बेचने देने का फैसला किया था, लेकिन राज्य सरकारों की रुचि कम होने के कारण 13 नवंबर 2019 तक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने केवल 9.20 लाख टन दालों की खरीद ही की है जिसमें से 8.40 लाख टन दालों का राज्य उठाव राज्य सरकारें कर चुकी हैं।
देश के 14 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ही ले रहे हैं दालें
उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात, केरल, दमन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 14 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ही केंद्रीय पूल से दालों की खरीद की जा रही है। केंद्रीय पूल में दालों के बंपर स्टॉक को हल्का करने के लिए सरकार ने राज्य सरकारों को सस्ती दालें बेचने का फैसला किया था। उन्होंने बताया कि इन दालों का उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब उपभोक्ताओं के साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं में किया जाना है। राज्य सरकारें आंगनबाड़ी और मिड-डे मील में इन सस्ती दालों का उपयोग कर सकती हैं।
केंद्रीय पूल में 38 से 39 लाख टन दालों का बकाया स्टॉक
उन्होंने बताया कि खरीफ 2018 और रबी 2019 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 19.45 लाख टन 10.540 करोड़ रुपये मूल्य की दालों की खरीद की गई थी। इसमें सबसे ज्यादा 7.76 लाख टन चना, 4.92 लाख टन उड़द, 3.29 लाख टन मूंग और 2.41 लाख टन अरहर के अलावा 0.56 लाख टन मसूर थी। इसके पिछले खरीफ सीजन 2017-18 और रबी 2019 में समर्थन मूल्य पर 45.53 लाख टन दालों की खरीद की गई थी। केंद्रीय पूल में 38 से 39 लाख टन दालों का स्टॉक बकाया है जबकि खरीफ विपणन सीजन 2019 में एमएसपी पर दालों की खरीद तमिलनाडु से शुरू हो चुकी है। अन्य राज्यों से भी इसकी खरीद जल्द शुरू हो जायेगी।
उत्पादन अनुमान ज्यादा
कृषि मंत्रालय के चौथे आरंभिक अनुमान के अनुसार फसल सीजन 2018-19 में दालों का उत्पादन 234 लाख टन ही होने का अनुमान है जबकि इसके पिछले साल 254.2 लाख टन का उत्पादन हुआ था।............. आर एस राणा
नई दिल्ली। केंद्रीय पूल से सस्ती दालें लेने में राज्यों की रूचि कम है, स्कीम को शुरू हुए सालभर से ज्यादा हो चुक है लेकिन केवल 14 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ही इन दालों की खरीद केंद्र सरकार से कर रहे हैं। केंद्र राज्य सरकारों को थोक मूल्य के मुकाबले 15 रुपये प्रति किलो सस्ती दर पर दालें मुहैया करा रही है।
कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार ने गरीबों बेचने देने का फैसला किया था, लेकिन राज्य सरकारों की रुचि कम होने के कारण 13 नवंबर 2019 तक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने केवल 9.20 लाख टन दालों की खरीद ही की है जिसमें से 8.40 लाख टन दालों का राज्य उठाव राज्य सरकारें कर चुकी हैं।
देश के 14 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ही ले रहे हैं दालें
उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात, केरल, दमन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 14 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ही केंद्रीय पूल से दालों की खरीद की जा रही है। केंद्रीय पूल में दालों के बंपर स्टॉक को हल्का करने के लिए सरकार ने राज्य सरकारों को सस्ती दालें बेचने का फैसला किया था। उन्होंने बताया कि इन दालों का उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब उपभोक्ताओं के साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं में किया जाना है। राज्य सरकारें आंगनबाड़ी और मिड-डे मील में इन सस्ती दालों का उपयोग कर सकती हैं।
केंद्रीय पूल में 38 से 39 लाख टन दालों का बकाया स्टॉक
उन्होंने बताया कि खरीफ 2018 और रबी 2019 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 19.45 लाख टन 10.540 करोड़ रुपये मूल्य की दालों की खरीद की गई थी। इसमें सबसे ज्यादा 7.76 लाख टन चना, 4.92 लाख टन उड़द, 3.29 लाख टन मूंग और 2.41 लाख टन अरहर के अलावा 0.56 लाख टन मसूर थी। इसके पिछले खरीफ सीजन 2017-18 और रबी 2019 में समर्थन मूल्य पर 45.53 लाख टन दालों की खरीद की गई थी। केंद्रीय पूल में 38 से 39 लाख टन दालों का स्टॉक बकाया है जबकि खरीफ विपणन सीजन 2019 में एमएसपी पर दालों की खरीद तमिलनाडु से शुरू हो चुकी है। अन्य राज्यों से भी इसकी खरीद जल्द शुरू हो जायेगी।
उत्पादन अनुमान ज्यादा
कृषि मंत्रालय के चौथे आरंभिक अनुमान के अनुसार फसल सीजन 2018-19 में दालों का उत्पादन 234 लाख टन ही होने का अनुमान है जबकि इसके पिछले साल 254.2 लाख टन का उत्पादन हुआ था।............. आर एस राणा
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